जम्मू–कश्मीरमा माेदीकाे एक्सन

काठमाडौं । भारतले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई संविधानले दिएको विशेषाधिकारको प्रावधान खारेज गरेको छ । संविधानले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको हो ।

भारत शासित जम्मू–कश्मिरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका वेला नयाँ दिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले दफा ३७० खारेज गर्ने गरी भारतको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सो धाराले जम्मू–कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै जम्मू–कश्मिरको सुरक्षा व्यवस्था माथि छलफल गर्न सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बसेको थियो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभामा प्रस्तुत गरेको छ । तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभा सहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए ।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान भने स्पष्ट छैन । संसदकाे दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७० (३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ । यदि संसद््को दुवै सदनमा सो प्रस्ताव पारित भए भारतीय राष्ट्रपतिले हस्तारक्षर गरेसँगै जम्मू–कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य हुनेछ ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन् । सन् १९५४ मा कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ ‘ए’ थपिएको थियो । भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ ‘ए’ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो ।

जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन
सोमबार राज्य सभामा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको बताए । सरकारले भारत–प्रशासित साबिक जम्मू–कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । अब जम्मू–कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन् । जम्मू–कश्मीरमा विधायिका भए पनि लद्दाखमा भने हुनेछैन । गृहमन्त्री शाहले कश्मीरको सुरक्षास्थिति र सीमापारिबाट हुने आतंकवादको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रअन्तर्गत ल्याइएको बताए ।

अनुच्छेद ३५ ‘ए’मा के थियो ?
जम्मू–कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ । राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ । भारतको राष्ट्रियध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई जम्मू–कश्मिरमा अपराध मानिँदैन । जम्मू–कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् । जम्मू–कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मू–कश्मीरलाई मान्य हुँदैन । भारतको संसद््ले जम्मू–कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।

जम्मू–कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिकता समाप्त हुन्छ । यसको विपरीत यदि जम्मू–कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मू–कश्मीरको नागरिकता स्वतह पाउँछ । कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ । कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन । कश्मीरका अल्पसंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।

संविधानको धारा ३७० मा के थियो ?
संविधानको धारा ३७० मा व्यवस्था भएको प्रावधानअनुसार रक्षा, विदेश नीति र संचार मामिलाबाहेक अन्य कुनै पनि मामिलामा जोडिएका कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो । धारा ३७० ले जम्मू–काश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको दर्जाअनुसार जम्मू–कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै जम्मू–कश्मीरको छुट्टै झन्डा हुन्थ्यो । भारतको राष्ट्रिय झन्डा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन्थ्यो ।

जम्मू–काश्मीरमा घरजग्गा खरिद गर्न स्थानीयले मात्रै पाउँथे । धारा ३७० खारेज भएसँगै मोदीले मुस्लिमलाई त्यहाँ अल्पमतमा पार्न हिन्दूलाई राख्ने हुन् कि भन्ने डर फैलिएको छ । भारतको संसद््ले जम्मू–कश्मीरका सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र कानुन बनाउन पाउँथ्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला जम्मू–काश्मीरलाई मान्य हुँदैन्थ्यो ।

कश्मिरका नेता नजरबन्दमा
राज्यमा सक्रिय क्षेत्रीय दलहरू नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पिडिपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मू–काश्मीर पिपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा समेत कडाइ गरिएको छ भने शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् ।

श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । त्यहाँ ४ जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन । भारतले करिब २५ हजार सैनिक काश्मीर उपत्यकामा खटाइएको छ । नजरबन्दपछि राज्यकी पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लागेका नेतालाई नजरबन्दमा राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन् ।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मू–कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो ‘कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ट्विटरमा उनले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू–कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

खतरनाक खेलः पाकिस्तान
पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको संज्ञा दिएको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, ‘भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ । यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ ।’ उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए ।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको छ । उनले भने, ‘हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सूचित गरिदिएका थियौँ । इस्लामिक देशहरूलाई पनि जानकारी गराएका छौँ । सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ । पाकिस्तानी जनता पूर्णरूपमा कश्मीरीहरूका साथमा छौँ ।’