बिमाले २२ प्रतिशत जनतालाई मात्रै समेटेको छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततासँगै उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासका कारण बिमालेख सरेन्डर गरी त्यो रकमबाट दैनिक गुजारा चलाउन खर्च गर्ने क्रम बढेको हो । अर्थतन्त्रले लय लिएपछि बिमा सरेन्डरको समस्या कम हुने विश्वास नियामक निकायको छ । बिमा कम्पनीहरूले सरेन्डर गराउने नभई अप्ठ्यारामा परेका बिमितलाई कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं । बिमा मानिसका लागि अपरिहार्य भए पनि उचित परामर्श र सरकारी नीतिगत प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यसले पर्याप्त गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय बिमा पोलिसी परित्याग (सरेन्डर) गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक मन्दी र बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा पोलिसी सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो ।
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि बिमा बाहिर छ । अहिले कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा मात्रै बिमाले समेटेको छ । जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल यसलाई ज्यादै न्यून संख्या मान्छन् । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘हरेक समय सुखदुःखको साथी बिमामा यति मात्रै समेटिनु एकदमै कम संख्या हो ।’ सुरक्षित भविष्यका लागि बिमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर नेपालमा भने यसलाई अति कम प्राथमितमा राख्ने चलन छ । ‘नेपालमा सबैथोक पुगेपछि मात्र बिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ’, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री भन्छन्, ‘दैनिक गरिने आधारभूत खर्चजस्तै बिमाको लागि पनि खर्च छुट्याउनुपर्दछ ।’ क्षेत्रीको भनाइमा बिमा गर्नु भनेको आफ्नो भइरहेको चिजलाई आफैँ सुरक्षा गर्नु हो । बिमा गर्दा भने क्षमता अनुसार गर्नु पनि उनको सुझाव छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘जसको जति क्षमता छ, त्यतिकै बिमा गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
कोभिड–१९ पछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको असर बिमा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले सुस्त अर्थतन्त्र सुहाउँदो कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा पछिल्लो समय बिमा पोलिसी परित्याग (सरेन्डर) गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६३ हजार ३३१ वटा बिमालेख सरेन्डर हुँदा बिमा कम्पनीहरूले ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए । सो आवको तुलनामा आव २०७८/०७९ मा बिमालेख सरेन्डर गर्नेको संख्या २९ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त आवमा ८१ हजार ८६० वटा बिमालेख सरेन्डर हुँदा १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ फिर्ता भयो ।
आव २०७८/०७९ को तुलनामा २०७९/०८० मा पनि बिमालेख सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्यो । सो अवधिमा अघिल्लो आवको तुलनामा १८ दशमलव ४१ प्रतिशतले बिमालेख सरेन्डर बढेको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आव २०७९/०८० मा ९६ हजार ९३८ वटा बिमालेख सरेन्डर भएको छ । जसबाट १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुससम्ममा ५३ हजार ११३ वटा बिमालेख सरेन्डर भएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसरी हेर्दा चालु आवमा बिमालेख सरेन्डर गर्ने क्रम थप वृद्धि हुने देखिएको छ । गत आवको पुससम्ममा ४३ हजार ७१० वटा बिमालेख सरेन्डर भएका थिए । अघिल्लो आवको पुसको तुलनामा चालु आवको सोही समयमा बिमालेख सरेन्डर २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र बिमाप्रति उत्साह जगाउन सरोकारवाला निकाय चुक्दा बिमाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्दो रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले नै बिमा क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा यसप्रति वितृष्णा थपिएको हो ।
एकातिर अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भइरहेको छ भने अर्कातिर सरोकारवालाहरूले यसप्रति उचित चासो दिन नसक्दा बिमालेख सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको हो । गत आवको पुसको तुलनामा चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीमा सक्रिय रहेको बिमालेख संख्या साढे ३ प्रतिशतले घटेको छ । २०७९ पुससम्म सक्रिय बिमालेख संख्या १ करोड ४२ लाख ६० हजार रहेकोमा गत पुससम्ममा घटेर १ करोड ३७ लाख ५५ हजारमा सीमित भएको छ । बिमा कम्पनीहरूले अर्थतन्त्रमा आएको शीथिलताले कम्पनीहरूको कारोबार खुम्चिएको बताउँदै आएका छन् ।
बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पछिल्ला वर्षहरूमा बिमालेख सरेन्डर गर्ने क्रम बढ्दै जानु निकै नै चिन्ताजनक विषय भएको बताएका छन् । प्राधिकरणले पनि यसबारेमा चासो दिइरहेको भन्दै उनले बिमा कम्पनीहरू पनि यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततासँगै उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासका कारण बिमालेख सरेन्डर त्यो रकम दैनिक गुजारा चलाउन खर्च गर्ने क्रम बढेको हो । अर्थतन्त्रले लय लिएपछि बिमा सरेन्डरको समस्या कम हुने विश्वास नियामक निकायको छ । बिमा कम्पनीहरूले सरेन्डर गराउने नभई अप्ठ्यारामा परेका बिमितलाई कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा बिमाको इतिहास त्यति लामो छैन । २०२४ सालमा स्थापना भए पनि २०२५ सालमा संस्थानमा परिणत भएदेखि बिमा संस्थानले यस क्षेत्रमा काम थालेको हो । त्यो भन्दा अघि एलआइसी अफ इन्डिया नामक कम्पनीले नेपालमा बिमाको सुरुआत गरेको थियो । त्यो समयमा बिमा गर्ने भनेकै एलआइसी गर्ने भन्ने थियो । बिमा र एलआइसी पर्यायवाची शब्दजस्तै थियो । सरकारी बिमा संस्थानले काम गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरू स्थापना हुने क्रम बढेको हो । अहिले बिमाको बजार फराकिलो भइसकेको छ । तैपनि सबै क्षेत्र बिमामा समेटिन सकेको छैन । पछिल्लो समय बिमा गर्नेहरूको संख्या बढेको छ । पहिलेको तुलनामा बिमाको पहुँच बढेको भए तापनि यो पर्याप्त छैन । बिमा कम्पनीहरूका कारण नभई मुलुककै कमजोर अवस्थाका कारण पनि बिमामा पहुँच नबढेको हो ।
पछिल्लो समयमा कतिपय क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गरिएका कारण बजार विस्तार पनि भएको छ । यातायातमा बिमा अनिवार्य छ भने बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा लिने धितोको अनिवार्य रूपमा बिमा गरिएको हुनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले गर्दा पनि बिमा बिस्तारमा सघाउ पुगेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले रोजगारी मात्रै सिर्जना गरेको छैन बिमाबाट उठेको करोडौँ रकम विदेश जान रोकिएर नेपालमै लगानी भएको छ ।
नेपालमा बिमा साक्षरता सन्तोषजनक छैन । गाउँगाउँमा बिमा बारे पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । कृषि बिमा आएपछि गाउँमा केही हदसम्म बिमा साक्षरता बढेको हो । नेपाल सरकारले कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएपछि बिमा बिस्तार हुँदै आएको हो । साथै भूकम्पपछि मानिसहरूमा बिमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै आएको छ । ग्रामीण भेगमा बिमा कम्पनीको उपस्थिति बढाउन दुई वटा शाखा बिस्तार गरेपछि मात्रै सहरमा एउटा शाखा बिस्तार गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, लघुबिमाको अवधारणालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याइएको छ । लघुबिमाको बिस्तारले सानो सानो क्षेत्रमा पनि बिमाको बिस्तार र पहुँच बढने विश्वास यस क्षेत्रका विज्ञहरूको छ ।
हाल मुलुकमा १४ वटा जीवन बिमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन, चार वटा लघुबिमा र दुई वटा पुनर्बिमा कम्पनीले क्रियाशील छन् ।
प्रतिक्रिया