विवादमा लोकसेवा आयोग

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी छनोट गर्न लोकसेवा आयोगले आरम्भ गरेको प्रक्रिया विवादमा परेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गतका विभिन्न पालिकाहरूले पठाएको मागअनुसार लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठमा विभिन्न पदमा ९ हजार १२ सय ६१ जना कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । विज्ञापनमा संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशितालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा थारू समुदाय आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यो विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । विज्ञापन प्रकाशित हुनासाथ यस विषयमा संसदीय समितिमा पनि कुरा उठेको थियो । संसदीय समितिले विकल्प खोज्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले जवाफ दिए । सत्तारूढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारहरू सँग छलफल गर्दै समास्या समाधानका लागि निकास दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, समय घर्किसक्दा पनि उनले निकास दिन सकेनन् । विज्ञापन गरिएका ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि चार लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । परीक्षा शुक्रबारदेखि आरम्भ हुँदैछ तर सरोकारवालाहरूको आन्दोलनको पारो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

यो समस्या उत्पन्न हुनुमा लोकसेवा आयोगको कमजोरी त हु“दै हो संविधानको पनि कमजोरी देखिन्छ । जुन पालिकाको लागि कर्मचारी आवश्यक भएको हो त्यही पालिकामा नै छुट्टै विज्ञापन प्रकाशित गरी त्यही नै परीक्षा लिने वातावरण मिलाइएको भए यो समस्या आउने थिएन तर लोकसेवा आयोगले सबै पालिकाका लागि आवश्यक कर्मचारीको एउटै बास्केटमा राखेर विज्ञापन प्रकाशित गर्यो, परीक्षा पनि त्यसरी नै लिने तयारी गर्यो । समय र खर्च बचतका हिसाबले लोकसेवा आयोगको यो तयारी गलत होइन, तर ९ हजार १ सय कर्मचारी माग्दा संविधानले तोकेको प्रतिशतका आधारमा किन आरक्षणको व्यवस्था गरिएन ? भन्ने प्रश्न उब्जने ठाउ“ रह्यो ।

सरसर्ती हेर्दा नौ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा आरक्षणको कोटामा पर्ने समुदाय तथा लिंगका लागि करिब पा“च हजार दरबन्दी छुट्याउनुपर्ने थियो । तर, ज्यादै नगन्य मात्रै छुट्याइयो । समस्या उत्पन्न भएको यहीँनेर हो । तर, समस्या समाधान सजिलो छैन । उदाहरणका लागि एउटा पालिकामा एकजना प्रशासकीय अधिकृत, एकजना इन्जिनियर, एक जना कम्प्युटर अधिकृतको विज्ञापन खुलाइएको छ । एक जनाको विज्ञापन खुलाउ“दा आरक्षणको कोटा पुर्याउन सम्भव छैन । दुई जनाको दरबन्दी भयो भने महिलाका लागि आरक्षणको कोटा छुट्याउन सम्भव हुन्छ । संविधानले तोकेअनुसारका सबै समुदायलाई आरक्षणको कोटा छुट्याउने हो भने एउटै दरबन्दी तथा पदमा कम्तीमा १० जना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मुलुकमा यस्ता थोरै पालिका छन् जसमा एउटै पद तथा कामका लागि १० जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकियोस् । अधिकांश पालिकामा एक जना इन्जिनियर भए पुग्छ, एक जना प्रशासकीय अधिकृत भए पुग्छ, एक जना कम्प्युटर अधिकृत भए पुग्छ । त्यसैले, संविधानले तोकेअनुसारको आरक्षणको कोटा पुर्याउन सकिने अवस्था निर्माणका लागि राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ । संविधानले हरेक पालिकालाई अलग–अलग सरकारको मान्यता दिएको छ । एउटा पालिकाको कर्मचारी अर्को पालिकामा सरुवा भएर जान सक्ने सहज प्रावधान छैन । स्थानीयतहका लागि कर्मचारीको व्यवस्था तथा सरुवा बढुवा गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहबाट हुने र यसका लागि हरेक प्रदेशमा छुट्टै लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरियो भने मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु राम्रो हो, तर आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था जारी राखिनु उपयुक्त होइन । कि त आरक्षणको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने सबै तहका सरकारका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा आरक्षणको प्रावधान लागू हुन सक्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुप¥यो ।