मेलम्चीमा डरलाग्दो चलखेल

१८ वर्षअघि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको कामले किन गति लिएन ? भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा जवाफ आउने गथ्र्यो– ‘राजधानी काठमाडौंमा वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको खानेपानी बिक्री हुने गर्छ, यदी मेलम्चीको पानी आउने हो भने त्यो व्यापार सुक्छ, त्यसैले माफियाहरूले आयोजनाका कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर निर्माणको काममा ढिलाइ गराएका हुन् ।’ झट्ट सुन्दा यो निकै कहालीलाग्दो उत्तर हो । तर, योभन्दा पनि कहालीलाग्दो यर्थाथता उजागर भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यराज कँडेल राजधानी काठमाडौंमा खानेपानीको निकै ठूलो व्यपार गर्दा रहेछन् । विगत १० वर्षदेखि श्रीमती अञ्जु खड्काका नाममा ‘क्रिस्टल आक्वा सर्भिसेस प्रालि’ नामक कम्पनी खोलेर उनले ट्यांकर, जार र बोतलमार्फत पिउने पानीको व्यापार गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । लामो समयदेखि खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्रभावशाली पदमा रहँदै आएका कँडेल वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनको कम्पनी क्रिस्टल आक्वाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानीको बिक्री गर्दै आएको छ । आफैँ हाकिम भएका कारणले आफ्नो उत्पादन आफ्नै कार्यलयमा बिक्री गर्न उनलाई सहज हुने नै भयो । यसबाहेक खानेपानी विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रम विभाग र मेलम्ची उपयोजना (पिआइडी)मा पनि आयोजना प्रमुख कँडेलले आफ्नै कम्पनीको पानी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

गत वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी कुनै हालतमा पनि काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ ठेकेदार कम्पनीले कामअघि बढाएको थियो । तर, त्यसको चार महिनाअघि अर्थात मंसिरमै ठेकेदार कम्पनीले हात झिक्यो । ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको कम्पनी ३ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा कुनै पनि हालतमा भाग्दैन तर मेलम्चीको हकमा अपवाद भयो । यो अपवाद किन भयो ? ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको कम्पनी ३ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा किन भाग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यतिवेला उजागर भयो । किनकी मेलम्ची आनेपानी आयोजनाको निर्माण जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म आयोजनाका प्रमुख कँडेललाई दैनिक रूपमा निकै ठूलो आर्थिक लाभ हुने अवस्था रहेछ । ठेकेदार भागेको होइन कि भगाइएको रहेछ । आयोजना प्रमुख कँडेल मात्रै होइन मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको निर्णायक निकायको जिम्मेवारी लिने थुप्रै व्याक्तिहरू पानीको व्यापारमा संलग्न भएका हुन सक्छन्, अथवा पानीका व्यापारीहरूसँग नियमित घुस लिने गरेका हुन सक्छन् । यदी आयोग नै बनाएर यो प्रकरणलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही नगर्ने हो भने मेलम्ची खानेपानी सम्पन्न हुन अझै वर्षौं लाग्न सक्छ ।

केही वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि इनभर्टर बिक्री गर्ने गिरोहले कहालीलाग्दो हविगतमा पुर्याएको थियो । मुलुकलाई पुग्ने बिजुली हुँदा हुँदै वर्षायाममासमेत दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ गराएर जनतालाई अन्धाकारमा राखिएको थियो भने प्राधिकरणलाई वार्षिक सात अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याउने गरिएको थियो । मुलुक माथिको यो जघन्य अपराध इन्भर्टर व्यापारी पोस्नका लागि गरिएको रहेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएर आउनासाथ पूष्टि भयो । सुरुमा त माफियाहरूले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कार्यालयभित्र पस्नै दिएनन् । कार्यालयभित्र पसेपछि पनि काम गर्न दिएनन् । जब उनले काम गर्न पाए तब १५ दिनभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य भयो । साउनमा दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ भएकोमा फागुनमा एक मिनेट पनि लोडसेडिङ नहुनु भनेको ज्यादै ठूलो रहस्यको कुरा थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा पनि ठ्याक्कै यस्तै भएको रहेछ । ठेकेदारले काम छाडेको आठ महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन । किनकि, मेलम्चीको पानी उपत्यकामा नआएसम्म ट्यांकर, जार र बोत्तलबाट पानी आपूर्ति गर्दै आएका व्यापारीलाई भने दीर्घ लाभ प्राप्त हुनेछ । सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा यस्तै छ । सरकारी अस्पतालका प्रमुखसँग निजी अस्पतालको साँठगाँठ छ । सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक निजी विद्यालयका सेयरहोल्डर छन् । सडक विभागका हाकिमहरूको ट्रिपर र ढुंगा खानी सञ्चालनमा सेयर छ । वैदेशिक रोजगार विभागका माथिल्ला तहका कर्मचारी म्यानपावर सञ्चालक छन् । ठेकेदारहरू सांसद, मेयर र वडाध्यक्ष बनेका छन् । नापी तथा भूमि सुधार कार्यालयका माथिल्ला तहका कर्मचारी घरजग्गा व्यवसायी छन् ।