मुद्दा फिर्ताको अर्को प्रयास

जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने काममा वर्तमान सरकारले सबै कीर्तिमान तोड्ने सङ्केत देखिएको छ । पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन कानुन तथा न्यायमन्त्री वृजेशकुमार गुप्तामाथि ठूलो दबाब परेको खुल्न आएको छ । मन्त्री गुप्ताले आपूmले ज्यान मुद्दाका एक अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको चर्को दबाब झेलिरहेको दाबी गरेका छन् । मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्दा जघन्य अपराधीलाई आफै“ले उत्साह थपेको ठहरिने, फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउ“दा दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा आफू पुगेको पनि उनले गुनासो गरेका छन् ।
दुईजनाको हत्यासहित पा“चवटा अभियोग लागेका सिराहाका उदयनारायण अडगडिया (यादव) को मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मौखिक र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा सि“चाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले लिखितरूपमा दबाब दिएर कानुनी प्रक्रियामाथि धावा बोलेका छन् । विधिसम्मत प्रक्रिया, न्यायिक सिद्धान्त, पीडितलाई राहत र पीडकलाई दण्डको व्यवस्था गर्नाको साटो सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यसले कानुनी राज्यको मर्ममाथि प्रहार गर्छ भने पीडितलाई आहत बनाउ“छ । तसर्थ यस्ता विधि र प्रक्रियाविपरीतका कार्य सरकारले तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानमा द्वन्द्वकालका विभिन्न घटनालाई केलाउने, छुट्याउने, पीडितसग छलफल गरेर मिल्ने भए पीडकलाई माफी वा कारबाही गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानले तोकेको आयोग गठन नगरी द्वन्द्वकालका मुद्दासमेत फिर्ता गर्न पाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वमन्त्री कृष्णचरण श्रेष्ठ र सडक विभागका इन्जिनियर नवराज विष्टको हत्याका आरोपी अडगडियाजस्ता व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीलाई दबाब दि“दैछन् । अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गृहमन्त्री उक्त अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन किन लालायित छन् ? सि“चाइमन्त्री यादव अडगडियाका लागि किन यति साह्रो मरिहत्ते गर्दैछन् ? यी प्रश्न उठेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यसरी नै अपराधीको पक्षमा लागिरहने हो भने पीडितले न्याय कहिले पाउने ? यसर्थ अपराधमा मुछिएका व्यक्तिका पछि लाग्न छाडेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । दबाब दिनेलाई पनि न्यायिक सिद्धान्तको सीमा नाघ्न नहुने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘बिचरा’ अडगडियाको मुद्दा फिर्ता लिइदिनु भनेछन् । राज्यको कार्यकारी प्रमुखले पीडितलाई ‘बिचरा’ भन्न मिल्छ ? न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा न्यायलयबाटै फछ्र्यौट हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट होइन । नितान्त आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रङमा रङ्ग्याउनु हु“दैन । कानुनमन्त्री  गुप्ताले अहिले उक्त अभियुक्तको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया रोकिदिएका छन् । उनको यो कार्य कानुन र न्यायालयप्रतिको सम्मान हो । यस अडानबाट मन्त्री गुप्ता विचलित भएनन् भने कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति सचेत हुन थोरै भए पनि सन्देश जान्छ ।