सरकार परिवर्तन मात्रै होइन

सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कत्ति पनि अटेरी नगरी मंगलबार नै सरकारी निवास वालुवाटार छाडेर आफ्नो घर भक्तपुरको बालकोट सरेका छन् । अहिलेको राजनीति घटना प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको आगमन र ओलीको बहिर्गमनमा मात्रै सीमित छैन । गत आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ७४ सिट हासिल गरेका वामगठबन्धनका नेता ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएर बालकोट जान वाध्य हुनु र जम्मा ६३ सिट जितेका देउवा प्रधानमन्त्री बनेर बालुवटार छिर्नुलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन । यो साढे तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक तथा संविधानले धेरै उतारचढाव बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले यो घटनालाई प्रधानमन्त्री परिवर्तनका रूपमा मात्रै भन्दा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुनबाट बाल–बाल जोगिएको घटनाका रूपमा लिनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चुनिएको प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेका घटना नेपालको राजनीतिमा विगतमा पनि नभएका होइनन्, पछिल्लो साढे तीन वर्षमा ओलीले लोकतन्त्रमाथि अलि धेरैपटक प्रहार गरेका मात्रै हुन् । ६ महिनाको अवधिमा दुई÷दुईपटक गरिएको संसद् विघटन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, चुनाव घोषणापछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई पटकपटक मन्त्री पदमा समावेश लगायत विभिन्न ११ वटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको सर्वोच्च अदालतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेको प्रहारलाई लोकतन्त्रले थेग्न सके पनि राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरिएको प्रहारलाई भने लोकतन्त्रले थेग्न अली गारो हुँदो रहेछ । गत ८ जेठपछि भयो त्यस्तै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिन र रातसमेत गरी २१ घण्टे सूचना जारी गरिन् । त्यो छोटो समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर मात्रै होइन भौतिक उपस्थितिका साथ भएको देउवाको दावीलाई अस्वीकृत गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा वर्खास्थगी संसद्को अधिकार क्षेत्र नभएर राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने नजीर कायम गराउन राष्ट्रपति भण्डारी उद्धत हुनु भनेको लोकतन्त्र माथिको सानो प्रहार थिएन । यो नजीर स्थापित भएको भए पञ्चायतकालका प्रारम्भिक वर्षहरूको भन्दा पनि खराब हालतमा नेपालको राजनीति पुग्ने थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले जोगाइदियो ।

तर, ढुक्क हुने अवस्था छैन । देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व पनि मुलुकका लागि नफापेका नजीरहरू छन् । देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तैका निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि पनि फापेको छैन । ०५२÷५३ मा पहिलोपटक देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भित्रिएको राजनीतिक अपराधीकरणको चोट नेपाली कांग्रेसले ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रोसँग बेहो¥यो । देउवाले आफ्नो कुर्सी टिकाउन अपनाएको सांसद खरिद बिक्री प्रकरण, प्राडो पजेरो काण्ड लगायतका कारण जनताले स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरे । ०५८ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे तर अर्को निर्वाचन गराएनन्, संसद् नै नरहेपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद चीरस्थायी हुने देउवाको घातक सोचको कारण संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त भयो ।

०६१ सालमा राजाबाट मनोनीत प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले दरवारलाई थप बलियो हुने गरी अध्यादेशहरू ल्याउन थाले । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दण्डित गर्नुको करारी कारण देउवाका तीनै दुई कार्यकालका उपज थिए । ०७४ सालमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाले आफ्ना विगतका गलत नजीरहरूलाई निरन्तरता दिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रकरण, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डकी छोरीलाई मेयर जिताउन मतपत्र च्यातिएको प्रकरण, ७५ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको प्रकरण, सासूलाई राजदूत बनाएको प्रकरण, आइजीपी प्रकरण लगायतका कारण ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरे । त्यसैले विगतका गल्ती नदोहोरिउन भन्नेतर्फ देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ । देउवाले विगतका जस्तै गल्ती दोहो¥याए भने अब लोकतन्त्र धानिन सक्दैन । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक घाँटी रेट्दा पनि ठूलो सहासका साथ सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिएको लोकतन्त्र हो यो । अब फेरी विकृति दोहोरियो भने लोकतन्त्रप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ । त्यतिबेला कसैले चाहँदैमा पनि लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्ने छैन ।