कृषिमा विदेशी लगानी

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ । कम्तिमा ५० करोड लगानी गरी कम्तिमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरिएको छ । कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने, रोजगारी बढ्ने, निर्यात बढ्ने, विदेशको उन्नत प्रविधि नेपालीमा हस्तान्तरण हुने, उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा कृषि उपज पाउने लगायतका फाइदा हुने भएकोले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको सरकारको भनाइ छ । यता स्वदेशी कृषि उद्यमीहरूले भने वैदेशिक लगानीले दीर्घकालमा निकै ठूलो क्षति पु¥याउने तर्क अघि सार्दै सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘भारतको अमूल सहकारीको स्वार्थका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको हो, नेपालको दुग्ध व्यवसाय अमूलको नियन्त्रणमा पु¥याउने प्रपञ्च हो ।’

राज्य स्तरबाट दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्दा पक्ष र विपक्षमा जनमत बा“ढिनु स्वभाविकै हो । निजीकरण तथा वैदशिक लगानीका सन्दर्भमा नेपालमा सधैं विवाद हुने गरेको छ । महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा आरम्भ गरिएको सरकारी कलकारखाना निजीकरणको कुरा होस् या डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा भारतसँग गरिएको विप्पा संझौताको कुरा होस्, पक्षविपक्षमा निकै ठूला तर्क गरिएका थिए । पक्षमा हुनेहरूले आर्थिक रूपमा मुलुकको कायपलट हुने र लाखौंको संख्यामा रोजगारी वृद्धि हुने तर्क दिइरहेका थिए ।

विपक्षमा हुनेहरूले धनी र गरिबको खाडल बढ्न गई मुलुक चुर्लम्म डुब्ने तर्क गरिरहेका थिए । तर, न मुलुकको अर्थतन्त्र कायपलट भयो, न मुलुक डुब्यो । यतिबेला कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय पछि पनि विगतको जस्तै पक्ष विपक्षमा मतहरू प्रकट भइरहेका छन् । यदि, कुनै विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिको निजी स्वार्थ पूर्तीका लागि यो प्रावधान ल्याइएको होइन भने मुलुक डुब्दैन । बरु राम्रै हुन्छ । किनकी अहिले हामीले वार्षिक दुई खर्ब रुपैया“को दरले कृषि उपज आयत गरिरहेको छौं । यो दर हरेक वर्ष १०÷१५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । विदेशी लगानीले आयत घटायो र निर्यात बढायो भने राम्रै हुन्छ । विदेशबाट सिधै कृषि उपज आयत गर्नुभन्दा स्वदेशमै उत्पादित कृषि उपज प्रयोग गर्नु उचित हो । तर, आफ्नो मुलुकमा उत्पादित कृषि उपज आफ्नै देशका जनताले विदेशीहरूस“ग खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत छ । आफ्नै देशमा उत्पादित कृषि उपज उपभोग गर्दासमेत विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने अवस्थामा देशलाई पु¥याइनु उचित हो वा होइन ? पर्याप्त छलफल जरुरी छ ।

करिब तीन करोड जनसंख्या भएको सानो मुलुक हो हाम्रो । गलत नियतका साथ वैदेशिक लगानी आयो भने हाम्रो कृषि क्षेत्र समाप्त हुन्छ, हाम्रा किसानहरू टाट पर्छन् । पहिला हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई धरासायी बनाउने र त्यसपछि आफूले तोकेको मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्ने संभावना बढ्छ । ठूलो लगानीमा उत्पादित बस्तु सस्तो हुन्छ । हाम्रा किसान टिक्न सक्दैनन् । उदाहरणका लागि जुनबेला हाम्रो मुलुकको पहाड र तराई यातायातले जोडिएको थिएन, त्यो बेला पहाड खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर थियो, तराईमा उत्पादिन ५० प्रतिशत खाद्यान्न भारत निर्यात हुन्थ्यो । जब यातायातको सुविधा भई तराईको खाद्यान्न भारतको साटो पहाड उक्लिन थाल्यो त्यसपछि पहाडको उत्पादनले तराईको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । पहाडको कृषिभूमि बाँझो हुन थाल्यो ।

राम्रोसँग विचार पु¥याइएन भने कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउ“दा समग्र मुलुकको त्यही हालत हुन्छ, आज पहाडको जे हालत भएको छ । यस्ता संवेदनशील कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चुकेको छ । समाजवादको वकालत गर्ने घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएकै बेला कृषि क्षेत्रमा नांगो पुँजीवादी कार्यक्रम आउनु आपैm“मा रहस्यमय छ । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवरजस्ती गरेको तर्क तत्कालीन मन्त्री भुसालको छ । तर, यो कुरा उनले किन गोप्य राखे ? भन्ने प्रश्नबाट उनी उम्कने ठाउँ छैन ।