संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा महिला सैनिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने निर्धारित लक्ष्य यथास्थितिमा पूरा गर्न आफूहरूले नसक्ने नेपाली सेनाले बताएको छ । राष्ट्रसंघको शान्ति सेना हेर्ने निकायले सन् २०१९ वर्ष मिशनमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कम्तीमा सवा पाँच प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफजस्ता विशिष्ट पदमा १६ प्रतिशत महिला खटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रसंघका एक प्रवक्ताले नेपाल शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने अग्रणी देश भएकाले अहिले निर्धारण गरिएको लक्ष्य उसले पूरा गर्ने अपेक्षा आफूले राखेको जनाएका छन् । केही वर्षयता राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा निलो हेल्मेट लगाएर परिचालित हुने शान्ति सैनिकमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ । यसमा नेपालले पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नेमा उसले विश्वास लिएको छ । तर, नेपालले भने त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सहज नभएको बताएको छ ।
महिला सैनिक प्राथमिकतामा
राष्ट्रसंघले यो वर्ष (२०१९ मा) द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो शान्ति मिशनअन्तर्गत परिचालित हुने महिला सैनिक तथा सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृतको संख्या १६ प्रतिशत पु¥याउने जनाएको छ । हाल नेपाल राष्ट्रसंघलाई सबैभन्दा बढी सैनिक उपलब्ध गराउने पाँचाँै देश हो । लामो समयदेखि नेपालले राष्ट्रसंघलाई सैनिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ र नेपाली सेना विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ खटिँदै आएका छन् । नेपाली सेनाको कामलाई राष्ट्रसंघले समेत उत्कृष्ट रहेको बताउने गरेको छ ।
नेपालले गत अगस्ट महिनासम्म ५६ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रसंघका विभिन्न शान्ति मिशनमा पठाएको छ । तर, राष्ट्रसंघले महिला सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी निर्धारण गरेको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । जाने सैनिहरूमा पुरुषहरू नै हुने गरेकाले पनि महिलासम्बन्धी लक्ष्य पूरा नभएको हो ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रसंघले तोकेको प्रतिशत पु¥याउन हामीलाई मात्रै होइन अन्य ठूला भनिएका देशलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ । तर, पनि हामीले क्रमशः संख्या बढाउँदै लगेका छौँ ।’ नेपालले तोकिएअनुसारको संख्या पु¥याउन प्रयासस्वरूप संख्या बढाउँदै लगेको बताएको छ । तर, तोकिएको लक्ष्य कहिलेसम्म पूरा हुने हो भन्नेबारे नेपाली सेना नै अनभिज्ञ छ ।
‘कतिपय विकसित देशले समेत राष्ट्रसंघको त्यो लक्ष्य अलि बढी महत्वाकांक्षी भएको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको मलाई जानकारी छ,’ पाण्डेले भने । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त देखाउँदै उनले लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ रहेको बताए ।
राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन हेर्ने निकाय डिपार्टमन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन्सले संकलन गरेको जुलाई महिनासम्मको तथ्यांकले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतका रूपमा राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिने नेपाली महिला सैनिकको संख्या १६ मात्रै देखाएको छ ।
यो दक्षिण एशियाबाट शान्ति सैनिक पठाउने अन्य पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतको भन्दा कम हो । अहिले झन्डै डेढ सय नेपाली शान्ति सैनिकहरू ती पदमा कार्यरत छन् । कन्टिन्जन्ट भनिने फौज सहितका ठूलो मिसनमा खटिएका लगभग पाँच हजार सैनिकमध्ये डेढ सयजति महिला छन् । त्यो कुल संख्याको साढे तीन प्रतिशतजति मात्रै हो । यसले पनि शान्ति सेनामा महिलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
छनोट मापदण्ड परिमार्जनको तयारीः भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका महिला सैनिकहरूको संख्या कन्टिन्जन्टमा नेपालको भन्दा न्यून छ । नेपाली सेनामा काम गरेको ११ वर्ष पुगेपछि मात्रै शान्ति सेनामा जान पाउने प्रावधान रहेको छ । नेपाली सेनामा अहिले झन्डै पाँच हजार महिला कार्यरत छन् । दरबन्दी नै कम रहेकाले शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता बढाउन गाह्रो भएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
‘हालै हाम्रो शान्ति सैनिक कार्यविधि निस्केको छ । त्यसमा न्यूनतम ११ वर्ष पूरा गरेपछि मात्र शान्ति सेनामा जान पाउने उल्लेख छ,’ उनले भने । ‘महिलालाई ढिलो गरी भर्ना लिन थालिएकाले हाम्रोमा ११ वर्ष काम गरिसकेका महिला सैनिकको संख्या धेरै छैन । त्यही भएर महिलाको हकमा उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठेको छ । त्यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उनले प्रष्ट पारे ।
राष्ट्रसंघले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतको संख्या यो वर्ष १६ प्रतिशत र सन् २०२८ सम्ममा २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रहरीतर्फ अधिकृतको संख्या २१ प्रतिशत र फर्मड पुलिस युनिट (एफपियू) तर्फ खटिने महिला प्रहरीको संख्या नौ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राष्ट्रसंघको छ । अहिले राष्ट्रसंघमा साढे पाँच सयभन्दा बढी नेपाली प्रहरी परिचालित छन् ।
त्यसमध्ये नेपाली महिला प्रहरी अधिकृतको संख्या १६ प्रतिशत र एफपियूमा खटिनेको संख्या झन्डै १० प्रतिशत रहेको छ । कन्टिन्जन्टमा खटिने महिला सैनिकको संख्या यो वर्षभरिमा सवा पाँच प्रतिशत बनाउन र सन् २०२८ मा १५ प्रतिशत पु¥याउन उसले शान्ति मिसनमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालसँग राष्ट्रसंघको आशाः न्युयोर्कस्थित डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेसन्सकी सूचना अधिकारी सोफी बोड्रीले यी लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि सदस्य राष्ट्रको सहयोग भए त्यो पूरा गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘एउटा ठूलो फौज योगदानकर्ता भएका नाताले, नेपालले राष्ट्रसंघमा थप महिला खटाउने कुरालाई न्यायो रूपमा स्वागत गरिनेछ । त्यो एउटा सकारात्मक कदम हो र त्यसले हामीले सेवा उपलब्ध गराउने जनसंख्यालाई थप सहयोग गर्न हामीलाई सघाउनेछ ।’ महिला भर्ति बढाउनका उद्देश्य प्रस्ट्याइन् उनले ।
उक्त राष्ट्रसंघीय निकायले हालैका वर्षहरूमा शान्ति मिसनमा खटिने महिला सैनिक र प्रहरीको संख्या निरन्तर बढिरहेको र त्यसलाई थप बढाउने आफ्नो मह महत्वपूर्ण प्राथमिकता भएको जनाएको छ । एक महिनामै न्यूनतम सवा लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकाले राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनहरूमा जान नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू आकर्षित हुने गरेका छन् । गत वर्ष मात्रै नेपाली सेनाले आफ्ना सैनिक र बन्दोबस्तीको सामग्रीका लागि राष्ट्रसंघबाट १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पाएको थियो । (बिबिसीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया