अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो दल कुनै पार्टीभन्दा पनि रवि लामिछानेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । किनकी पार्टीको मुख्य मर्म भनेकै विचार तथा सिद्धान्त हो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार तथा सिद्धान्त स्पष्ट देखिएको छैन । कतै भारतको बिहारमा जस्तै नेपालमा पनि पल्टुरामे राजनीति हाबी गराउन शक्ति केन्द्रहरूले रास्वपा अघि सारेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धेरै राजनीतिक विषयमा मौन छ । रास्वपा बामपन्थी कित्ताको हो कि, लोकतान्त्रिक ? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । किनकी नारा लोकतन्त्रको लगाएको छ, तर कम्युनिस्टहरूसँग घाँटी जोडिरहेको छ । यसपटक त इलाम–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि मिलन लिम्बूलाई उम्मेद्वार घोषणापछि रास्वपाबारे थपले संशय उत्पन्न भएको छ । केही समयअघि मात्र माओवादी त्यागेर बसेका लिम्बू पहिचानवादीको पक्षमा मुखर व्यक्ति हुन् ।
सत्ताको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेकपा एमालेको छातीमा घण्टी बजाउने उद्घोषका साथ गृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार दलबलसहित राजधानी काठमाडौंबाट इलाम प्रस्थान गरेका छन् । इलाम क्षेत्र नं २ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनले सिंगो मुलुकको राजनीतिलाई के कसरी तताइरहेको छ ? भन्ने संकेत हो यो । निर्वाचन आयोगले इलाम–२ को उपनिर्वाचन मिति तोके लगत्तै दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमाले नेता सुवास नेम्वाङको गत भदौ २६ गते निधन भएका कारण रिक्त भएको प्रतिनिधिसभाको यो सिटमा लागि १५ वैशाखमा उप–निर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता २४ चैतलाई तोकिएकोे छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकासन र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिह्न वितरणको कार्यक्रम २७ चैतलाई राखिएको छ ।
आयोगका अनुसार चैत २२ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ भने फागुन २४ देखि ३० सम्मको म्याद दिई राजनीतिक दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गरिनेछ । चैत २२ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी त्यसैदिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिँदै छ । २८ चैतदेखि १२ वैशाखसम्म प्रचारको अवधि राखिएको छ भने वैशाख १५ बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मलाई मतदान समय तोकिएको छ ।
कसरी बढ्दै छ चुनावी सरगर्मी ?
सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक नेकपा एमाले र नवोदित राजनीतिकदल रास्वपाले उम्मेद्वार घोषणा गरेसँगै इलाममा उपनिर्वाचनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । सहरका चोक तथा गाउँका चिया पसलहरूमा चुनावी विश्लेषण हुन थालेको छ । तर उपनिर्वाचन सरकार निर्माणका लागि हुन गइरहेको छैन । यो उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता समीकरणको अंकगणितलाई तलमाथि गर्ने अवस्था पनि छैन । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सिट मध्ये जम्मा एक सिटका लागि हुन गइरहेको यो उपनिर्वाचनले खासै ठूलो महत्व नपाउनुपर्ने हो, तर आमनिर्वाचन जत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ, यो उपनिर्वाचनले ।
यो उपनिर्वाचनले यति ठूलो चर्चा पाउनुको मुख्य कारण हो, ‘मुलुकको भावि राजनीति कता जाँदै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर ।’ मुलुकको भावि राजनीति कता जाला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर वैशाख १५ गते हुने इलामको उपनिर्वाचनले दिँदै छ । किनकी उपनिर्वाचन हुन गइरहेको इलाम नेपालकै सबैभन्दा सचेत र शिक्षित मतदाता रहेको जनजाति बाहुल्य जिल्ला हो । कोसी प्रदेशमा भइरहेको पहिचानवादी आन्दोलनका कारण पनि इलाममा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको मत परिणामले निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।
इलाम जिल्लाको चुनावी परिणामले नेपालको आदीवासी जनजाति तप्काको रुझान के छ ? भन्ने पनि अर्थ राख्छ । भौगोलिक अवस्थिति, जनसमुदायको प्रकारका कारण त इलामको उपनिर्वाचन रोचक छँदै छ । त्यसमाथि पनि नवोदित वैकल्पिक शक्ति रास्वपाको जीवन मरण पनि यो उपनिर्वाचनसँग जोडिएको छ । एकातिर संघीयताको विरोध गर्दै प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेद्वारीसमेत नदिने रास्वपाले पहिचानवादी आन्दोलनको इपिसेन्टर मानिने इलाममा आफ्नो भएभरको ताकत खर्च गरेको छ । अर्कातिर नेकपा एमालेले दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई अघि सारेर परिवारवादी राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यसैगरी कोसी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका पहिचानवादी समूहहरू यसपटक मिलेरै साझा उम्मेद्वार तयार गर्ने जोड घटाउमा लागेका छन् । पहिचानवादीहरूका लागि पनि इलामको उपनिर्वाचन जीवनमरणको सवाल हो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसको उर्वरभूमि इलामलाई पछिल्ला केही दशकदेखि नेकपा एमालेले लालकिल्ला बनाइरहेको छ । तर, नेकपा एमाले पनि विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजावादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलामकै स्थानीय हुन् । एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै उम्मेद्वार अघि सार्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
कम्युनिस्ट मत तथा जननाति मत तीनतिर विभाजित हुने अवस्थामा बाजी मार्न सकिने आँकलनमा साथ नेपाली कांग्रेसले क्षेत्री–बाहुन समुदायबाट उम्मेद्वार अघि सार्ने तयारी गरेको छ । एकहिसाबले भन्नुपर्दा यो उपनिर्वाचनले दिने सन्देश आमनिर्वाचनले दिने सन्देशभन्दा कम छैन । त्यसैले यो उपनिर्वाचनलाई मिनी जनमत संग्रहभन्दा पनि खासै फरक पर्दैन ।
सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नै एकआपसमा भिड्ने तयारीले उपनिर्वाचनलाई थप रोचक बनाएको छ । उप–निर्वाचनको मिति तय भए लगत्तै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले, कांग्रेस, रास्वपासहितका जिल्ला तहका नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रदेशको नामकरणसँगै इलाममा पहिचानको आन्दोलनको राप बढेकाले दलहरू त्यही अनुरूपको उपर्युक्त उम्मेद्वारको चयनका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा छन् ।
१ लाख १५ हजार ३ सय ४२ मतदाता रहेको इलाम–२ मा २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा ५९ हजार १ सय ३६ मत खसेको थियो । निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार नेम्वाङले ३० हजार २० मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । एमाले एक्लै निर्वाचनमा सहभागी थियो । एमाले उम्मेद्वारको विपक्षमा माओवादीलगायत गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेस नेता खड्काले २९ हजार ९ सय ६ मत ल्याएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वारले १ हजार ३ सय ६३, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वारले १ हजार २ सय ६२ र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वारले १ हजार ३ सय ८० मत पाएका थिए । तर, गत आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वारले पाएको मतभन्दा पनि पार्टीले समानुपतिकतर्फ पाएको मतलाई विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
१६ महिनाअघि अर्थात् २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको समानुपातिक मत परिणामलाई आधार मानेर यस क्षेत्रमा कुन पार्टी कति बलियो ? भन्ने विश्लेषणहरू नभएका होइनन् । त्यतिबेला नेकपा एमालेले २६ हजार ५ सय ६२ मत ल्याएको थियो । नेपाली कांग्रेसले २२ हजार ३ सय ३३ मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले ५ हजार १ सय ५३ मत ल्याएको थियो । यसैगरी जनता समाजवादीले ९ सय ६, एकीकृत समाजवादीले ५ सय ८६ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ हजार ६ सय ८६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यतिबेलाको रोचक कुरा के थियो भने एमालेका उम्मेद्वार सुवास नेम्वाङले समानुपातिकको भन्दा करिब ३५ सय भोट बढी ल्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले पनि समानुपातिकको भन्दा करिब सात हजार मत बढी पाएका थिए । किनकि नेपाली कांग्रेसका खड्कालाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि साथ थियो । तर, यसपटक माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नै उम्मेद्वार उतार्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यो चुनावमा यसै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न अप्ठेरो पर्नुको मुख्य कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु हो । गत आमनिर्वाचनमा आममतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नामै नसुनेका उम्मेद्वारले यस क्षेत्रबाट करिब एक हजार मत प्राप्त गरेका थिए भने समानुपातिकतर्फ पार्टीले चार हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । तर, यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी डटेरै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ भन्ने संकेत गत वैशाख १० गते तनहुँमा भएको आमनिर्वाचनले गरिसकेको छ ।
राजनीतिमा जित्न नसके पनि अर्को उम्मेद्वारलाई हराउन सहज छ । त्यसकारण यसपटक इलामको नतिजा कसले आफ्नो पक्षमा पार्छ भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छ । गत उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव हराउनका लागि रास्वपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा भोट खन्याइदिएको थियो ।
२०७९ सालको समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवै मत परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले नै हाबी देखिन्छ । तर, यो १३ महिनाको अवधिमा इलामको माई खोलामा धेरै पानी बगिसकेको छ । प्रदेश–१ को नाम कोसी कायम गरेसँगै बढेको पहिचान पक्षधरहरूको सक्रियताले एमालेको निकै ठूलो मत क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । कोसी प्रदेशको नामकरण एमालेको सक्रीयतामा भएको हो । जनजाति बाहुल्य इलाम–२ मा पहिचानवादीहरूको मत पनि उल्लेख्य छ । कोसी प्रदेशको नामकरणविरुद्ध आन्दोलन चर्केका कारण पनि एमाले त्रस्त छ ।
पहिचानवादीहरूको मुख्य टार्गेट एमाले हो । एमालेकै कारण प्रदेश–१ को नाम कोसी प्रदेश बनेको हो । पहिचानवादीहरूको बढ्दो जनमत एमालेका लागि घातकसिद्ध हुने अनुमान गरिएको छ । तर, पहिचानवादीका तर्फबाट कसलाई अघि सारिन्छ र पहिचानवादी उम्मेद्वारले कत्तिको चुनावी लहर ल्याउन सक्छन् भन्ने तस्बिर क्लियर भइसकेको छैन ।
चतुर्पक्षीय प्रतिस्पर्धा
उपनिर्वाचनमा करिव एक दर्जन पार्टीहरूले आ–आफ्ना उम्मेद्वारलाई मैदानमा उतार्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धा चार वटा पार्टीबीच हुने अनुमान गरिएको छ । २०५६ सालदेखि नै लगातार चुनाव जित्दै आएको एमाले र एमालेलाई सशक्त टक्कर दिँदै आइरहेको नेपाली कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने धेरैको अनुमान रहँदै आएको थियो । तर, नवोदित दल रास्वपा पनि यसपटक जबरजस्त रूपमा अघि बढेको छ । यसैगरी पहिचानवादी शक्तिहरूले साझा उम्मेद्वार तय गरी टक्कर दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्यसैले यो उपनिर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस, रास्वपा र पहिचानवादीबीच चतुर्पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान धेरैले गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा राप्रपा लगायतका पार्टीहरूले भने जमानत जोगाउनका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यी पार्टीहरूले एक हजार मत कटाउने संभावना छैन । नेकपा एमालेले सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उठाउने निर्णय गरे लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिलन लिम्बूलाई अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी दुवै उम्मेद्वार स्थानीय मतदातामा भिजेका अनुहार भने होइनन् ।
पहिचानको मुद्दा क्यास गर्न रास्वपाले जनजाति समुदायबाट उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको हो । तर, रास्वपा स्वयं पहिचानको पक्षधर होइन । यतिसम्मकी रास्वपा संघीयताको समेत विपक्षमा छ । नेपाली कांग्रेसले सुवास नेम्वाङसँग झिनो मतले पराजित भएका डम्बरबहादुर खड्कालाई नै दोहो¥याउने तयारी गरेको छ । खड्का इलाम कांग्रेसका सभापतिसमेत हुन् । रास्वपाले अघि सारेका मिलन लिम्बू जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध लिम्बूले पहिचानको मुद्दा उठाएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने भन्दै केही समयअघि पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
पहिचानको पक्षमा उम्मेद्वार बन्ने भन्दै माओवादी परित्याग गरेका लिम्बू पहिचान विरोधी पार्टी रास्वपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उप–निर्वाचनमा पहिचानवादी समूहसमेत सहभागी हुने तयारीमा देखिन्छन् । कोसी नामकरणको विरोधमा गठन भएको पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिं थेगिमसहित लिम्बुवानका नेता कुमार लिङ्देनसम्मको नाम आकांक्षीको रूपमा चर्चामा छ । राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा नेता लक्ष्मी गुरुङलाई उम्मेद्वार छनोट गरेको छ । राप्रपानिकट विद्यार्थी संगठन राप्रविसंघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष गुरुङ हाल राप्रपा शिक्षा विभागका सदस्य हुन् ।
त्रसित छ एमाले
२०४८ सालयता २०५१ सालमा एकपटक नेपाली कांग्रेसले जितेबाहेक यो क्षेत्रबाट सधैँ नेकपा एमालेले चुनाव जित्दै आएको छ । २०५६ साल यताका सबै आमनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार सुवास नेम्वाङले चुनाव जित्दै आएका थिए । इलाम बजारका एक पुराना पत्रकार भन्छन्, ‘विगतको अवस्थालाई मात्रै विश्लेषण गर्दा एमालेका लागि खासै ठुलो चुनौती नहुने अनुमान धेरैको छ । तर, एमाले आफैँ विश्वस्त भने हुन सकेको छैन । विश्वस्त नभएकै कारण एमालेले सुवास नेम्वाङका छोरालाई अघि सारेको हो ।’
नेकपा एमालेको भोट बैंकभन्दा पनि पटकपटक मन्त्री तथा लामो समयसम्म संविधानसभाको अध्यक्ष तथा सभामुख भइसकेका नेम्वाङको व्यक्तित्व पनि विगतको चुनावको मुख्य फ्याक्टर थियो । तर, यसपटक नेकपा एमालेले राजनीतिक व्यक्तिभन्दा पनि दिवंगत नेता नेम्वाङप्रतिको सहानुभूति बटुल्नका लागि उनका छोरालाई अघि सारेको छ । नेकपा एमाले निकै त्रस्त र सशंकित भएका कारण दिवंगत नेताका छोरालाई अघि सारेको हो । इलामजस्तो आफ्नो बलियो लालकिल्लामा दिवंगत नेताका छोरालाई उम्मेद्वार बनाउन एमाले वाध्य हुनु निकै अर्थपूर्ण छ ।
दिवंगत नेताका परिवारलाई चुनावमा अघि सारेर सहानुभूति भोट बटुलेर चुनाव जित्ने अभ्यास नेपालमा नयाँ होइन । यही फर्मुला प्रयोग गरेर नेकपा एमालेले यसअघिका निर्वाचनमा पनि विद्या भण्डारी, विद्या भट्टराई, तीर्था गौतम लगायतलाई संसद्मा पु¥याइसकेको इतिहास छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले पनि काशी पौडेल, चम्पा खड्का लगायतलाई अघि सारेर सहानुभूति भोट बटुल्दै चुनाव जितेको नजीर छ । नेपालमा मात्र होइन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका छिमेकी देशमा पनि दिवंगत नेताका परिवारजनलाई अघि सारेर सहानुभूति तथा समवेदनाका भोट बटुुल्ने राजनीति हाबी छ ।
पल्टुरामको नेपाली संस्करण रास्वपा
लामो समयदेखि देशमा शासन गर्दै आइरहेका पुराना राजनीतिकदलको विकल्प जनताले चाहेका छन् । फरक शैलीका राजनीतिकदलहरूको उदय होस् भन्ने जनचाहनाको उपजका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको कुरा सत्य हो । १६ महिनाअघि सम्पन्न आमनिर्वाचन र ११ महिनाअघि सम्पन्न उपनिर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय गराइदिएको छ । तर, यो पार्टीको भविष्य के कस्तो छ ? परम्परागत पार्टीको कार्यशैली र यो पार्टीको कार्यशैलीमा के कस्तो भिन्नता छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो दल कुनै पार्टीभन्दा पनि रवि लामिछानेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । किनकी पार्टीको मुख्य मर्म भनेकै विचार तथा सिद्धान्त हो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार तथा सिद्धान्त स्पष्ट देखिएको छैन । कतै भारतको बिहारमा जस्तै नेपालमा पनि पल्टुरामे राजनीति हाबी गराउन शक्ति केन्द्रहरूले रास्वपा अघि सारेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धेरै राजनीतिक विषयमा मौन छ । रास्वपा बामपन्थी कित्ताको हो कि, लोकतान्त्रिक ? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । किनकी नारा लोकतन्त्रको लगाएको छ, तर कम्युनिस्टहरूसँग घाँटी जोडिरहेको छ । यसपटक त इलाम–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि मिलन लिम्बूलाई उम्मेद्वार घोषणापछि रास्वपाबारे थपले संशय उत्पन्न भएको छ । केही समयअघि मात्र माओवादी त्यागेर बसेका लिम्बू पहिचानवादीको पक्षमा मुखर व्यक्ति हुन् ।
आफूलाई पहिचान तथा संघीयताको जननी भन्ने माओवादी पार्टीमा समेत असन्तुष्ट भएर पहिचानको पक्षमा आन्दोलिन हुनुभएका मिलन लिम्बू कसरी रास्वपाको रोजाइमा परे ? भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन । किनकी रास्वपाले पहिचानको त कुरै छाडौँ, संघीयतालाई समेत बहिष्कार गर्दै आएको छ । लिम्बूले संघीयता र पहिचानको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूले उक्त पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्ने निर्णय गरेको बताउन थालेका छन् । गएको २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ कतै उम्मेद्वारी नदिएको र अहिले उपनिर्वाचन भइरहेको बझाङको प्रदेशसभाको सिटमा पनि रास्वपाले उम्मेद्वारी दिएको छैन ।
रास्वपा संघीयता र पहिचानको पक्षमा मौन रहँदै आएको छ । उसको कुनै पनि दस्तावेजमा संघीयता र पहिचानको विषयमा न विरोध गरिएको छ, न त समर्थन । लिम्बूले उम्मेद्वार हुनकै लागि जनतासँग ढाँट कुरा गरेका हुन् या रास्वपाले तुलानात्मक रूपमा बलियो उम्मेद्वार नपाएर लिम्बूलाई प्रयोग गर्न खाजेको हो बुझ्न केही समय पर्खनैपर्ने भएको छ । किनभने रास्वपाले आधिकारिक रूपमा यसबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । रास्वपाका उम्मेद्वार लिम्बूको भनाइ छ, ‘संघीयता र पहिचानको विचार पार्टीमा राखेँ । पहिचान र संघीयताविरोधी होइन भनी नेतृत्वले भन्नुभएको छ, प्रदेशसभाको संख्या र अधिकार नदिएकामा हाम्रोे विमति हो भन्नुभएको छ । त्यस आधारमा हाम्रो सहकार्य भएको हो ।’
लिम्बू पहिचानका प्रखर अभियन्ता मात्रै होइनन्, उनी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने र यसकै आधारमा संख्या पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा बहस–पैरवी गर्दै आएका अभियन्ता हुन् । प्रदेशसभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने पार्टी रास्वपाले इलाममा जातीय पहिचान भन्दै भोट माग्नु भनेको आठौँ आश्चर्य हो । लिम्बू समुदायको मत बटुल्नलाई रास्वपाले मिलन लिम्बूलाई प्रयोग गरेको हो वा लिम्बूले आफ्नो पूर्वधारणामा पुनर्विचार गरेका हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मतदातालाई नदिई सुख्खै छैन । गत निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ कतै उम्मेद्वारी नदिएको रास्वपाले संघीयता विरोधीको मत पनि पाएको हो ।
क्षयीकरण हुँदै इलामको वर्चश्व
नेपालको दलीय राजनीतिमा पूर्वी नेपालको दबदबा निकै पुरानो हो । नेपालमै सबैभन्दा पहिले सूर्य झुल्किने पूर्वी नेपालले राणाशासनको मात्रै अन्त्य गरेको होइन, त्यस यता माओवादीको उदय नहँुदासम्म देशकै नेतृत्व गरिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसको उत्पत्ति पूर्वी नेपालकै विराटनगरमा भएको हो । नेकपा एमालेको उत्पत्ति पूर्वी नेपालकै झापामा भएको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उत्पत्तिमा इलामे जनताको धेरै ठूलो योगदान रहँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म इलामबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने नेता निर्वाचन हुँदै आएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङ मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री केबी गुरुङ पनि इलामे नै हुन् । लामो समयसम्म नेपालमा राजनीतिक र बौद्धिक नेतृत्व दिँदै आएको इलाममा अब भने बिस्तारै खडेरी सुरु भएको देखिन्छ ।
इलामबाट राजनीतिमा उदाएका स्वनामधन्य नेताहरू लगभग अस्ताइसकेका छन् । तर, नयाँ पुस्तामा प्रभावशाली नेताहरू छैनन् । जुन कुराको संकेत नेकपा एमालेले दिवंगत नेताका छोरा अघि बढाएर देखाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि केबी गुरुङपछि इलाममा राष्ट्रिय व्यक्तित्व तयार गर्न सकेको छैन । नवोदित शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका मिलन लिम्बू पनि यसअघि माओवादीका सामान्य कार्यकर्ता थिए ।
यो उपनिर्वाचन क्षेत्रको जीतहारले प्रतिनिधिसभा भित्रको अंक गणितमा केही पनि अर्थ राख्दैन । यो क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि नेकपा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दैन । यो क्षेत्रमा चुनाव हारे पनि नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत गुम्दैन । यो क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दलको हैसियतबाट माथि उठ्न सक्दैन । तर, जनताको रुझान कतातिर छ ? भन्ने संकेत भने यो उपनिर्वाचनले अवश्य पनि दिन्छ । त्यसैले चुनावमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने जनताको कामना छ ।
प्रतिक्रिया