भारतमा चुनावी मुद्दा र यथास्थितिमा भारतको भविष्य

पुँजीवादी विकासको असमान अन्ध दौडमा बहुआयामिक गरिबीको गर्तमा फँसिरहेका बहुसंख्यक भारतीयहरू कसरी उक्सिएलान् ? त्यो भने विद्यमान व्यवस्था र व्यवस्थापनको परिधिमा निकै टाढाको विषय छ भन्ने निष्कर्ष नै अहिलेसम्म त्यहाँ निस्किरहेको छ । किनभने १४० करोड जनसंख्यामा २०–२२ करोडको उन्नति प्रगति नै अहिलेसम्मको भारतको विकासको इतिहास हो । ती बाहेक अरूले न्यूनस्तरकै जीवन गुजारामा चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति कायम रहेको छ ।

जनताको जीवन त महोत्सव बन्न पाएको छैन । तैपनि यतिबेला भारतमा चुनावलाई महोत्सवको भाष्य बनाएर प्रस्तुत गरिँदै छ । गतसातादेखि सुरु भएको भारतको लोकसभाको निर्वाचन आगामी जुनको पहिलो सातामा सकिनेछ । बृटिस साम्राज्यवादबाट स्वाधीन भएपछि भारतले आर्थिक प्रगति निकै गरेको छ । अब विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको उल्लेख विश्वव्यापीरूपमै गरिँदै छ । जनसंख्याले भने चीनलाई उछिन्न लागेको या उछिनिसकेर पनि घोषणा नगरेको भारतले विकासमा चीनलाई भेट्न भने अझै निक्कै दौडिनुपर्ने कुरा त स्वयं भारतीय विश्लेषकहरू नै गरिरहेका छन् ।

पुँजीवादी विकासको असमान अन्ध दौडमा बहुआयामिक गरिबीको गर्तमा फँसिरहेका बहुसंख्यक भारतीयहरू कसरी उक्सिएलान् ? त्यो भने विद्यमान व्यवस्था र व्यवस्थापनको परिधिमा निकै टाढाको विषय छ भन्ने निष्कर्ष नै अहिलेसम्म त्यहाँ निस्किरहेको छ । किनभने १४० करोड जनसंख्यामा २०–२२ करोडको उन्नति प्रगति नै अहिलेसम्मको भारतको विकासको इतिहास हो । ती बाहेक अरूले न्यूनस्तरकै जीवन गुजारामा चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति कायम रहेको छ । स्रोत, साधानको स्वामित्व, परिचालन र प्रतिफलको मालिक बहुसंख्यक भारतीय जनता बन्न सक्ने वातावरण अहिलेसम्मको विकास प्रक्रिया र पद्धतिबाट सम्भावना पनि देखिँदैन ।

यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्मको चुनाव मुद्दाको सर्वेक्षणले बताइरहेको छ कि यो पटकको भारतको आमचुनावमा पनि बेरोजगारी, महँगी र विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा बन्ने र हावी रहने देखिन्छ । यी नै कुरा भारतका मतदातका लागि प्रनितिधि अर्थात सांसद चुन्ने आधार बन्न सक्लान् कि अन्य कुरातर्फ उनीहरू भड्किएलान् त्यो मतदानको परिणामले बताउनेछ । भारतमा बितेको पाँच वर्षयता आमजनताको अवस्थामा के कत्तिको सुधार र प्रगति हुनसक्यो, त्यो यिनै मुद्दाको आधारमा लेखाजोखा हुने कुरा हो । यसले जनतामा राजनीतिक चेतना कत्तिको उठेको छ भन्ने कुरा पनि दर्शिने दर्शाउने आधार प्रदान गर्दछ । यद्यपि पूर्व सर्वेक्षणले के भनेको छ भने २०१९ मा एनडिए (नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स) को मोदी सरकारले केन्द्र र राज्यमा आफ्ना चुनावी घोषणाहरू के कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सक्यो र कति सकेन यसको मूल्यांकन यो चुनावमा कत्तिको जनताले गर्न सक्लान पूर्व सर्वेक्षणले प्रश्न उठाएको छ ।

यद्यपि ताजा सर्वेक्षणले नोकरी र बेरोजगारीको मुद्दा यो चुनावमा मतदाताको सबैभन्दा अहं मुद्दा रहने दर्शाइएको छ । मतदाताहरू र विश्लेषकहरू धेरैको कुरा के छ भने अर्थव्यवस्थामा राज्य र केन्द्र सरकारहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने भारतमा असमानता अझ बढेको छ । त्यसमा पनि महिलाहरूको रोजगारीको अवसर पनि कम भएर गएको छ । बेरोजगारीका अतिरिक्त अर्को महत्त्वपूर्ण मुदा महँगीको रहेको छ । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक बस्तुहरूमा बढेको मूल्यवृद्धिले मतदाताहरू निकै अप्रसन्न रहेका उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि खासगरी अधिकांश गरिब, ग्रामीण र दैनिक ज्यालादारी गरेर पेल्ट पाल्ने तप्का, निम्न मध्यम एवं मध्यम वर्गसमेत यो बढ्दो र अनियन्त्रित महँगीले गर्दा छट्पटिएको छ । मोदी सरकारद्वारा गरिबी निवारणका अनेक योजना घोषणा गरिँदागरिँदै पनि भारतका बहुसंख्यक आमजनता गरिबी र महँगीको मारमा पर्नुले स्थिति स्पष्ट पार्दछ ।

भारतमा पनि भ्रष्टाचार र घोटालाका अनेक काण्डहरू हुने गरेका छन् । तर, चाखलाग्दो कुरा के छ भने भ्रष्टाचारलाई लिएर मानिसहरू त्यत्तिको चिन्तित देखिँदैनन् । सर्वेक्षणले केवल आठ प्रतिशत मानिसले मात्र यस विषयमा चिन्ता लिएको देखाएको छ भने ९२ प्रतिशत मानिस यसबारे कुनै चासो र चिन्ता लिएको पाइएन । १० वर्ष अघि यस बारेमा निकै ठूलो विरोध र चर्चा चल्दथ्यो । तर, अहिले सबैभन्दा बढी बेरोजगारीको विषय नै प्रमुख मुद्दा बनेको देखाएको छ । उत्तिबेला बेरोजगारी ५ जति थियो भने अहिले यो बढेर ६ दशमलव ८ प्रतिशत जति पुगेको औँल्याइएको छ । यसभन्दा अघिको चुनावमा बेरोजगारीको मुद्दालाई लिएर मानिसहरू अहिलेको जस्तो आक्रामक देखिएका थिएनन् । तर, अहिले मोदी सरकारको राजमा बेरोजगारी, महँगी र निरन्तर बढ्दो महँगी ठूलो चुनौतीकारूपमा खडा भएका छन् । पछिल्लो समय महँगीमा न्यून कमी आएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई पनि व्यावहारिक बनाइनु पर्ने कुरा त्यहाँ उठिरहेको छ । यसरी गरिबी, बेरोजगारी र महँगी आजको भारतीय चुनावी राजनीतिका प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । त्यहाँ जुनसुकै गठबन्धनको सरकार आए पनि यी समस्यामा ध्यान केन्द्रित गरिनु र समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष विश्लेषकहरूले निकालिरहेका छन् ।

सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका मोदीले अर्को पाँच वर्ष कार्यकाल चुनावले प्रदान गरेमा भारतलाई विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने कुरा पनि उठाउन छोडेका छैनन् । तर, यतिबेला उनले पाँच वर्ष अगाडि बेरोजागारीबाट करोडौँलाई मुक्त गर्ने जुन आश्वासन घोषणापत्रमार्फत बाँडेका थिए त्यसलाई पूरा गर्न सकेनन् । त्यसैले अमूर्त र योजना बिनाको तेस्रो विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने कुरा पनि झूटा आश्वासनको पुडिया सावित हुने अर्थमै त्यहाँका मतदाताले लिइरहेका छन् । यद्यपि आर्थिक प्रगति र खुसहालीको कुरा बिजेपीको ‘एनडिए’ र काग्रेसको ‘इन्डिया’ गठबन्धन दुबैले गर्न कुनै कसर छोडेका छ्रैनन् । राजनतिक–सामाजिक क्षेत्रको मेरुदण्ड वास्तवमा आर्थिक नै भएकोले उनीहरूले अर्थतन्त्रबारे कुरा नउठाउने कुरै भएन । यसका अतिरिक्त बिजेपी गठबन्धनले हिन्दूवाद र कांग्रेसी गठबन्धनले अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनको कुरा उठाएका छन् । हिन्दूवाद र साम्राज्यवादी आर्थिक उदारीकरणको मेल पनि भारतमा गज्जबकै कुरा छ ।

निश्चय नै यथास्थितिविरुद्ध विश्वासिलो विकल्प बन्न नसकेको यथास्थितिमा यस्तै चुनावी कुरामा ठूलो हो हल्ला हुने गर्दछ नै । यस्ता संसदीय चुनावमा विश्वभरी नै घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले सिक्का जमाउँदै गएका छन् । यो प्रवृत्तिबाट भारत पनि हाल मुक्त हुने स्थिति देखा पर्दैन । संसदीय शक्तिहरू नै सत्ता या प्रतिपक्षमा रहने र त्यसैलाई लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेर भाष्य निर्माण गरिरहने गर्दछन् ।

ठूलो जनसंख्या भएको देशमा मतदाता धेरै हुने कुरालाई समेत मुद्दा बनाएर त्यसलाई विशाल लोकतन्त्रको नाम दिने पनि गर्दछन् । भारत र अमेरिकाको चुनावको बेला पटकपटक यस्तो सुनिने, देखिने गरेको छ । मूख्य कुरा भने चुनावको रुटिन पालना गरेर के के समस्याबाट देश र जनतलाई पार लगाउन सकियो मूल्यांकनको मूख्य आधार यो कुरा हुनुपर्ने हो । गरिबी, अभाव, असुरक्षाको अन्त्य र समानता, स्वतन्त्रता, समृद्धि तथा सुखमय जीवनको सुनिश्चितता नभएसम्म दुर्लभ अपवादलाई छाडेर चुनाव एउटा नाटकीय पाखण्डमा परोक्षा प्रत्यक्ष परिणत हुनजाने अनुभव यत्र, तत्र, सर्वत्र हुँदै आएको छ ।