बजेट माथिको निरर्थक छलफल

संसद्को दुबै सदनमा बजेट माथिको छलफल जारी छ । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमाथि सांसदहरूले आआफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । आफ्नो धारणा राख्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट वितरणमा मधेसलाई पक्षपात गरिएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लडेको गोर्खा जिल्ला, अर्थमन्त्री महतको गृहजिल्ला नुवाकोट र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन् । संसद्भित्र मात्रै होइन संसद बाहिर पनि बजेट बाँडफाँडका विषयमा अनेकौँ आरोप प्रत्यारोप सुरु भएका छन् । गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दायरामा हेरफेर गरिएको आरोप अर्थमन्त्री डा.महतमाथि लागेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी सचिवालयका कर्मचारी र तनहुँ क्षेत्र नं २ का सांसद शंकर भण्डारीका समर्थकबीच सामाजिक संजालमा दोहोरी चलिरहेको छ । शंकर भण्डारीको पहलमा तनहुँ जिल्लामा फलाना फलाना आयोजना परे भन्दै फेसबुकमा पोस्ट भएका सामग्रीप्रति राष्ट्रपति पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेल र निजी सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । लगभग एकै बेहोराको प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपतिका छोरा पौडेल र निजी सचिव अधिकारीले भनेका छन्, ‘कसको पहलका कारण तनहुँमा धेरै योजना परे, कसको सिफारिस लिएर मन्त्रालयका कोठाकोठा चाहा¥यौँ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, जस लिने होडबाजी कसैले नगरे हुन्छ । कुरा खोल्न नमिल्ने ठाउँमा भएर मात्रै चुप लागेका हौँ ।’

यसपटक मात्रै होइन बजेट विनियोजनका क्रममा सधैँ पदीय दुरुपयोग हुने गरेको छ । बस्तुगत आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुने गरेको छ । बजेटपछि संसद्मा छलफल हुन्छ, सांसदहरूले कुरा राख्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छैन । सांसदहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन नहुँदा संसद्को छलफल निरर्थक बन्ने गरेको छ । आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन नहुने भएपछि सांसदहरू पनि रचनात्मक छलफलमा केन्द्रित हुँदैनन् । आरोप प्रत्यारोप लगाएर मुखको तीतो मात्रै फाल्ने हुन् । भोलि आफ्ना मतदातासमक्ष जवाफ दिनुपर्ने सांसदहरूले नै हो । यही कारण पनि सांसद विकास कोष ब्युँत्याउन चर्काे लबिङ भएको हो ।

तोरी पेल्दा तेल निस्कन्छ, बालुवा पेल्दा केही पनि निस्कन्न । घिउ निकाल्न दही नै मथ्नुपर्छ, मोही मथ्दा समय र श्रमको मात्रै नास हुन्छ । अहिले संसद्मा भइरहेको बजेट माथिको छलफल पनि मही मथेजस्तै हो । संसद् र सांसदको महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याबारे छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने थलो हो संसद् भनेको । संसद् गठन र सञ्चालनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट धेरै ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ । तर सरकार गठन गर्ने र ढाल्नेबाहेक रचनात्मक काममा संसद्को प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमाथि हुने छलफल निरर्थक भएको कुरा सबैलाई थाहा छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षीदलका सांसदसम्मले यो कुरा बताइरहेका छन् । तर, कसरी सार्थक बनाउने ? भन्ने गृहकार्य हुनै सकेको छैन । बजेट माथिको छलफललाई सार्थक बनाउन सक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक हालत यस्तो हुँदै हुँदैन । संघीय सरकारको बजेटमा २० लाख रुपैंया लागत सम्मका कैयौँ आयोजनाको नाम उल्लेख छ । वडाध्यक्षले गर्ने काममा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि देश कहिले उँभो लाग्छ ? बस्तु आयात घट्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने र बस्तु आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा रित्तिने आर्थिक दुस्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त कसरी गर्ने ? भन्ने बहस संसद्मा नहुनु सानो दुर्भाग्य होइन ।

प्रतिक्रिया