संसदीय समितिलाई पंगु बनाउने हर्कत

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण छानविनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा यतिबेला उत्पन्न विवादले संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाएको छ । समितिका सदस्यहरू दलगत स्वार्थका आधारमा विभाजित भएका कारण मुख्य विषयबस्तु ओझेलमा परेको छ । विषयान्तर गर्ने नियतले अधुरो प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक गरेको आरोप सत्तापक्षका सांसदहरूले लगाएका छन् । बहुमतको आडमा भ्रष्टाचारलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको आरोप प्रतिपक्षका सांसदहरूले लगाएका छन् ।

यी आरोप र प्रत्यारोप के कति यथार्थपरक हुन् ? भन्ने प्रश्न मुख्य होइन । यस्ता आरोप र प्रत्यारोप लगाउने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । किनकी पद्धति तथा अभ्यासको परम्पराले संसदीय समितिमा दलीय आधारमा विवाद हुने परिकल्पना गरेको छैन । लगभग एउटै समयमा निर्माण गरिएकामध्ये भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भयो, तर पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । त्यसैले भ्रष्टाचार भएको आशंकाका साथ समितिले छानबिनका लागि उपसमति गठन गरेको हो । तर प्रक्रिया पुर्याएर प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति सफल हुन नसकेका कारण मूल विषयबस्तु मात्रै ओझेलमा परेन, गलत नजीर स्थापना भयो । गलत नजीरको असर अन्य छानबिनमा पनि पर्ने निश्चित छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिन उपसमिति गठन गर्दा नै यसको संकेत देखिइसकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेकै संसद्अन्तर्गतका समितिहरूको प्रभावकारिता हो । किनकी संसद्को पूर्ण बैठक त औपचारिकता र निणयार्थ मात्रै हो । सत्तालाई लगाम लगाउने र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हैसियतमा संसदीय समितिभन्दा बाहेक माथिल्ला निकाय अरू छैनन् । त्यसमध्ये पनि सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका निकै गहन हुन्छ । देशमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति हो । प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएर बयान लिने हैसियत लेखा समितिले राख्छ । तर पछिल्ला दिनमा लेखा समितिलाई सरकारको लाचार छाया बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

अहिले उत्पन्न विवादको मूल चुरो यही हो । बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्ने प्रणाली हो । संसद्मा बहुमत हुनेले सरकार गठन गरी देशको ढुकुटी परिचालन गर्छ । बहुमत नहुनेले ढुकुटी परिचालन विधिपूर्वक भए नभएको अनुसन्धान गर्छ । यसैले लेखा समितिको अध्यक्ष प्रतिपक्षी दललाई दिइने प्रचलन छ । नेपालमा पनि लामो समयसम्म लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षको सांसदले लिने अभ्यास हुँदै आएको हो । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री र लेखा समितिको सभापति एउटै पार्टीका छन् । जसको असर संसदीय व्यवस्थाको मूलमर्म माथि परेको छ ।

हाम्रो देशले अवलम्वन गरेको संसदीय ब्यवस्थाको मोडल बेलायतको जस्तै हो । बेलायतको जस्तै ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’ को सिद्धान्तअनुसार संसद्मा लेखा समिति रहने र यसको नेतृत्व प्रतिपक्षी पार्टीको सांसदले गर्ने अभ्यास नेपालमा २०१६ सालदेखि नै आरम्भ भएको हो । अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशमा पनि यही अभ्यास छ । सरकारले आर्थिक कारोबार गर्छ, प्रतिपक्षले त्यसको निगरानी गर्छ । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउने काम प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यताका आधारमा लेखा समितिको अवधारणा आएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरिएका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

निश्चित सिद्धान्त अँगालेर शासन व्यवस्थाको ढाँचा तयार गर्ने, तर सिद्धान्तको मूल मर्म उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिकै कारण भ्रष्टाचारजन्य विकृतिले देशमा जरो गाडेको हो । एकातिर दुई वर्षभित्र भ्रष्टाचारको ‘ग्रेलिस्ट’बाट मुक्त गर्ने घोषाणा नीति तथा कार्यक्रममा गर्ने अर्कोतिर लेखा समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले लिएर मात्रै नपुगेर भ्रष्टाचार विरुद्धको छानबिनलाई समेत बहुमतको आडमा ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले अन्ततः मुलुकले अंगीकार गरेको प्रणालीमाथि नै घात गर्नेछ । यसकारण पनि संसदीय समितिलाई पंगु बनाउने हर्कत कसैले नगरुन् ।