सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा र प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा जारी छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा आज भएको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन र विपक्षी सांसदले आलोचना गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलका सांसदले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाएको, विकासको ढाँचा र संस्कृति बदल्ने संकल्प लिएको, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी सांसदहरुले नीति कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने आरोप लगाए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले विकासको ढाँचा र संस्कृति बदल्ने, आद्योगिकीकरणको थालनी गर्ने, भूमि बैंक स्थापना, युवापुस्ता लक्षित स्टार्टअपमा लगानी वृद्धि गर्ने संकल्प लिएको बताए ।

एमाले सांसद दीपा शर्माले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक, स्पष्ट र जनमुखी रहेको बताइन् । ‘देशमा व्याप्त निराशालाई हटाउने, जनतामा आशा, भरोसा र उत्साह भर्न सक्ने, तीव्र आर्थिक विकास, सुशासन, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी आएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् ।

एमाले सांसद महेश बस्नेतले गठबन्धन सरकारको मर्म, भावना र समझदारी अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष सकारात्मक भएको बताए । एमाले सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी, सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेष योजना र मानसिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम थप गर्न सुझाव दिइन् ।

कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धिलगायतको योजना नसमेटिएको परम्परागत शैलीको नीति कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले नीति कार्यक्रममार्फत विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको दृढता प्रशंसनीय रहेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले सुशासन, रोजगारी, युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम, अनावश्यक संरचना खारेज, परियोजना बैंकलगायत नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत बुँदाको कार्यान्वयनबाट सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्माले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर लैजान आग्रह गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तय गर्न नसक्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि संविधान संशोधनकै मुख्य एजेण्डा बनाएर सत्ता सहयात्रा गरेको दलले पछिल्लो १० महिनामा केही नगरेबाट संविधान संशोधन सत्ताप्राप्तिको एजेण्डा मात्रै भएको आरोप लगाए ।