संसद् प्रभावकारी हुन नसक्नुको परिणाम

सरकारले यही १९ वैशाखमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरूले खासै रुची देखाएका छैनन् । बोल्ने पालोमा नाम परेका सांसदबाहेक अन्यको उपस्थिति खासै नहुँदा बैठक हलका धेरैजसो कुर्सीहरू खाली देखिने गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि छुट्याइएको २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म ५ दिनको समय निकै पट्यारलाग्दो ढंगले गुज्रिरहेको महसुस गरेरै होला, सभामुख देवराज घिमिरे पनि बैठकको अध्यक्षताका लागि उत्साहित देखिएका छैनन् । बैठकको अधिकांश समय उपभामुख इन्दिरा रानामगरले सभामुखलाई पालो दिइरहेको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यसरी पट्यारलाग्दो ढंगले गुज्रिरहेको यो पहिलो उदाहरण भने होइन, विगतदेखिकै निरन्तरता हो यो । किनकी छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएको सुझावलाई समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने प्रचलन छैन । त्यसैगरी आफ्नो भनाइ राख्ने, अर्काको भनाइ नुसन्ने प्रवृत्ति सांसदहरूको छ । किनकी रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि दलीय आधारमा आफ्ना भनाइ राख्ने परम्पराका कारण कसले के बोल्छ ? भन्ने मोटामोटी कुरा पहिले नै थाहा हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएजस्तै आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन विपक्षीदलहरूले पनि निर्देशन दिने परम्परा छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पट्यारलाग्दो हुनुमा सांसदहरूभन्दा पनि परम्परा दोषी छ । यो परम्परामा सुधार जरुरी छ । तर प्रतिपक्षमा रहँदा यस्तो परम्परा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउने दल सत्तामा पुग्नासाथ यही परम्परालाई निरन्तरता दिन उद्यत हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डमा सीमित हुनु भनेको संसद्को महत्वपूर्ण समयखेर जानु मात्रै होइन, साधन र स्रोत पनि त्यत्तिकै खेर जानु हो । किनकी संसद्को एक दिनकै बैठकका लागि राज्यकोषबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हलमा कुर्सी खाली देखिए पनि सांसदहरूको हाजिरी भने ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा देखिन्छ । हाजिरीका आधारमा सांदहरूले भत्ता पाउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा दलीय ह्विप स्वाभाविकै भए पनि छलफलका क्रममा दलीय ह्विप लगाउँदा रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ । छलफलमा प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डको स्तरबाट माथि उक्लिन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई पनि सबै दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ । मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अँगालिसकेको अवस्थामा संघीय संसद्को छलफललाई रचनात्मक बनाउन जे जस्तो प्रयास हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्नुको परिणाम हो यो ।

संविधानमा सबै कुरा लेख्न सम्भव हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने भनेको आफ्नै भूमिकाद्वारा हो । संसद् बैठकको गरिमा कमजोर हुँदै जानुमा कहीँ न कहीँ सांसदहरूको योग्यता तथा क्षमता पनि जोडिएको छ । उदाहरणका लागि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरू देशको मूल मुद्दामा होइन कि, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सानातिना विकास आयोजनाको नाम समेटिएका लिखित निबन्ध वाचनमा अल्झेको देखिन्छ । संघीय संसद् केका लागि हो ? भन्ने यथार्थको भेउ सांसदहरूले नपाउँदा संसद्को छलफल फिका हुँदै जानु स्वभाविकै हो ।

गाउँपालिकाको सभामा वडाअध्यक्षले दिने प्रस्तुति र प्रतिनिधिसभामा सांसदले दिएको प्रस्तुति उस्तै उस्तै हुनु पद्धतिको मात्रै दोष होइन । सम्बन्धित व्यक्ति तथा यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेहरूको दोष हो । छलफलमा दिइएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सांसदहरूले एकढिक्का भएर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने सरकार कार्यान्वयनका लागि वाध्य हुन्छ । यसैगरी सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा रचनात्मक सुझाव दिने परिपाटी बस्न सक्यो भने जनताले पनि बैठकप्रति चासो दिन्छन् । अपवादस्वरूप कोही कोही सांसदले बोल्ने पालो आएको दिन बैठक हल भरिभराउ हुने, मिडियाले चासो दिने, तर कोही सांसद बोल्दा अधिकांश कुर्सी खाली हुने अवस्थाको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नलाई हरेक सांसदले मनन गर्नु जरुरी छ ।