संघीयताबारेको भ्रम र द्विविधा

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि कानुन संशोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव मागेको छ । विगत ७ वर्षको अवधिमा भोगेका कानुनी अप्ठेरा फुकाउन केही प्रावधान संशोधन र अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा केही प्रावधानहरू थप गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन संशोधनका सन्दर्भमा मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका छन् । कानुन निर्माणका क्रममा पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको पुष्टि ७ वर्ष पुग्दानपुग्दै हुन लागेको यो संशोधनले गरेको छ । हुन त कुनै पनि कानुनहरू सदाका लागि हुँदैनन्, समय, सन्दर्भ र परिस्थिति परिवर्तनसँगै कानुनका कतिपय प्रावधानहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आवश्यकता समय, सन्दर्भ र परिस्थितिको परिवर्तनका कारण हुन लागेको होइन । किनकी ७ वर्षअघिको र अहिलेको परिस्थितिमा खासै अन्तर आएको छैन । संविधानमा उल्लिखित संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई अघि बढाउन असहज भएपछि कानुन संशोधनको प्रयास भएको हो । तर संशोधन मस्यौदामा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधान हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनको समस्या समाधान हुने देखिन्न । संघीयताको निर्वाध कार्यान्वयनमा संविधानका र अन्य केही कानुनका कतिपय प्रावधानहरूसमेत बाधक छन् । भूमिसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा संविधानमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानलाई आँखा चिम्लेर स्थानीय सरकार सञ्चालन संशोधन विधेयकका प्रावधानलाई विश्लेषण गरियो भने ठूलो भूल हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय सरकार सञ्चालनका बाधा हटाउने अपेक्षा गर्नु जनप्रतिनिधिहरूको भूल हो । स्थानीय सरकारअन्तर्गत नबस्ने शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले सम्झौता गरिसकेका सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको अधिकार अझै स्पष्ट भएर आउला भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अपेक्षा केबल भ्रम मात्रै हो । प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा सान्दर्भिक विषय भनेको पालिकाहरूको संख्या घटाउने तथा सीमा हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान हो । पालिकाहरूको संख्या धेरै भएका कारण साधारण खर्च बढेको कुरा सत्य हो । कतिपय पालिकाहरूको सीमांकन गर्दा त्रुटी भएकोले सर्वसाधारण जनताले अनाहकमा दुःख पाएको कुरा पनि सत्य हो । यही सत्यलाई महसुस गरी सरकारले पालिका गाभ्ने तथा सिमाना हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको हुनुपर्छ । तर यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि विधेयककै अन्य कतिपय प्रावधान बाधक छन् । त्यसमाथि पनि संविधानको प्रावधानसमेत बाधक छ । उदाहरणका लागि पालिकाहरू गाभ्दा वा हेरफेर गर्दा जिल्ला र प्रदेशको सिमाना छुन नपाइने प्रावधान विधेयकमै राखिएको छ । यो प्रावधान यथावत राखियो भने पालिकाको संख्या घटाउने सरकारको उद्देश्य कार्यान्वयनमा आंशिक सफलता मात्रै मिल्न सक्छ । यसैगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने व्यवस्था छ । पालिकाहरू एकआपसमा गाभिनासाथ मतदाताको संख्या घट्ने भएका कारण यो मामिलामा थप चलखेल हुनसक्छ । किनकी ७५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जतिवटा पालिका छन्, त्यति वटै पालिका करिब २५ प्रतिशत भूभाग रहेको तराईमा पनि चाहिन्छ भन्दै आन्दोलन गरिएको घटना ताजै छ ।

संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको सन्दर्भ खासै महत्वपूर्ण होइन । तर पालिकाहरूको संख्या घटाउन तथा सीमांकनका क्रममा भएका कतिपय त्रुटीहरू सच्याउन जरुरी छ । यो काम ऐन संशोधनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव देखिँदैन । संविधानका केही प्रावधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति भएन, स्वार्थ हावी भयो भने संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर मात्रै यो समस्या समाधान होला भन्नु भूल हो । त्यतिबेला सीमांकनका क्रममा त्रुटी हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको स्थानीय स्वार्थ हावी हुनु हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा कहीँ १ वर्गाकिलोमिटर क्षेत्रफल तथा ५५ हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा १० वटा वडा कायम गरिएको छ, कहीँ २ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल तथा ८० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा एउटा मात्रै वडा कायम गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका त उदाहरण मात्रै हो । प्रकाशमान सिंह प्रवृत्ति धेरै पालिकाहरूमा हावी भएकोले देशभर यो समस्या देखिएको हो । राजनीतिक तहमा बेइमानी मानसिकता जबसम्म रहन्छ तबसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जस्तासुकै राम्रा प्रावधान राखिए पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।