गोर्खा भर्ती परम्परा समाप्त

गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठेको निकै पहिलेदेखि हो । तर सरकारमा बस्नेहरूले भने भारत, बेलायत रिसाउने डरले कुरा उठाउन सकिरहेका थिएनन् । अर्को कुरा रोजगारी तथा आर्थिक लाभसँग पनि जोडिएको थियो । तर यसपटक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्षभन्दा लामो परम्परामा क्रम भंग भएको आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समयमा बेलायतमा नाम मात्रैको गोर्खा भर्ती थियो, तर भारतमा भने वार्षिक करिब एक हजार जना नेपाली युवालाई गोर्खा सेनामा भर्ती गरिँदै थियो । विगत तीन वर्षदेखि भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न छाडिएको छ । सुरुको दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण भारतले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गर्न सकेन । पछिल्लो एक वर्षदेखि भने नेपालले नै रोकिदिएको थियो । १९४७ मा भएको सम्झौता विपरीतको अग्निपथ अवधारणा भारतले अघि सारेपछि नेपालले रोक लगाएको हो । यस विषयमा आमनिर्वाचनपछि बन्ने सरकारले निर्णय लिने भन्दै एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्निपथ अवधारणाअन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती नहुन नेपाली युवालाई निर्देशन मात्रै दिएको थिएन, बुटवल र धरानमा भर्ना चल्दै गर्दा रोक लगाइदियो । यसपटक भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीलाई अग्निपथ भन्दा बाहिर राख्न अनुरोध गर्ने र भारतले त्यो अनुरोध स्वीकार गर्ने कुरा भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल अशोक मेहताले बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् ।

गोर्खा भर्तीप्रति नरम रहने पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै अग्निपथ अन्तर्गतको भर्ती रोक लगाएको सन्र्दमा गोर्खा भर्तीको विरोधबाटै राजनीति सुरु गरेका प्रचण्डले भर्तीका लागि पहल गर्ने संभावना थिएन । भारतीय सेनामा भर्ती हुने परम्परा अन्त्य हुँदा नेपाललाई आर्थिक रूपमा केही घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । भारतीय गोर्खा सेनामा काम गर्ने तथा पेन्सन थाप्नेहरूबाट वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिने गरेको छ । यो अंक भनेको नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब दुई प्रतिशत हो । तर भारतीय सेनामा भर्ना नहुँदा नेपाली युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छैन । दक्षिण कोरियामा काम गर्न गएका युवाहरूले त्यो भन्दा तेब्बर आम्दानी गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा जाने युवाहरूको भन्दा भारतीय सेनामा भर्ती हुने स्तरका युवाहरूको स्तर माथि छ । यसैगरी गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई भारतले पहिले नै उल्लंघन गरेको थियो । २०४४ सालमा श्रीलंकाका हिन्दूविरुद्ध नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गरिएको थियो । सन् १९६२ मा चीन विरुद्धको लडाइँमा पनि भारतले नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गरेको थियो । पाकिस्तान विरुद्धको लडाइँमा त भारतले अहिले पनि नेपाली गोर्खा सेना प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । यो नेपालका लागि निकै ठूलो लज्जाको विषय हो । एउटा छिमेकीको सेनामा संलग्न भएर अर्को छिमेकीसँग युद्ध गर्नुपर्ने विडम्वनाबाट नेपालीहरूले ढिलो चाँडो मुक्ति पाउनै पर्ने थियो । त्यसैले यो मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी धन्यवादका पात्र छन् ।

भारतीय सेनामा सामेल भएर चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका मित्रराष्ट्रहरूसँग लड्नुपर्ने वाध्यता विधिवत रूपमा अन्त्य भयो भन्नेचाहिँ होइन । नेपालीहरूलाई अग्निपथको अवधारणाबाट बाहिर राखेरै भए पनि गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज भारतमै पनि उठिरहेको छ । खासगरी भारतीय सेनामा माथिल्ला तहका बहालवाला तथा भूतपूर्व अफिसरहरूबाट यो कुरा उठिरहेको छ । सानो रकमको लोभमा ठूलो बिरासत गुमाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना भइरहेको छ । गोर्खा भर्ती खारेज भएसँगै भारतले नेपालको मामिलामा आफूलाई बेलायतको उत्तराधिकारी दावी गर्ने ठाउँ सकिएको छ । किनकी भारतले नेपालका सन्दर्भमा बेलायतको विरासतका रूपमा दुई वटा कुरा पाएको थियो । एउटा हो, ‘गोर्खा सेना ।’ अर्को हो, ‘मेचीदेखि तिष्टासम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको पहाडी भूभाग, अनि गंगानदीभन्दा उत्तरतर्फको गण्डकी र कोसी नदीबीचको भूभाग ।’ त्यसमध्ये गोर्खा सेना अब सकि“दै छ । तर अंग्रेजले खोसेको भूभाग भारतबाट फिर्ता पाउनका लागि भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ तथा हैसियत कमजोर देखिएको छ । गोर्खा भर्तीको परम्पराका कारण नेपालले उच्चारणसमेत गर्न सकेको थिएन । उल्टै सुगौली सन्धी कार्यान्वयन होस् भन्दै लिम्पियाधुरामा नेपाल खुम्चिएको छ । जबकी सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धीमा स्पष्ट भनिएको छ कि, ‘अंग्रेजसँग भएका यस अघिका सन्धी स्वतः खारेज हुनेछन् ।’ जसअनुसार सुगौली सन्धी खारेज भइसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।