एमालेले राखेका दुई शर्त

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्याक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षीदलहरुले संसदको बैठक अबरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षीदलहरुको अवरोधकै कारण आइतबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै सदनको बैठक सोमबार फेरी बस्ने गरी स्थगित भएको छ । तर एमाले , राप्रपा , रास्वपा लगायतका दलहरुले राखेका शर्तहरुको प्रकृति विश्लेषण गर्ने हो भने संसदको अबरोध केही दिन लम्विने संकेत देखिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका सन्दर्भमा दिएको अभिव्याक्ति फिर्ता लिनु पर्ने शर्त एमालेले अघि सारेको छ । संसदले पास गरी गत भदौमा पेश गरेको नागरिकता संवन्धि विधेयकलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाएकी थिइन भने दोस्रो पटक पठाइँदा डम्प गरेर राखेकी थिइन । तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले डम्प गरेर राखेको विधेयकलाई ९ महिना पछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसैगरी भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जग्गाको सट्टा भारतले नेपाललाई बंगलादेश जोड्ने बाटो उपलव्ध गरायो भने विवाद समाधान हुने कुरा आँफुले राखेको बताएका थिए ।

प्रतिपक्षीदलहरुले यस पटक संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा राखेका दुबै शर्त निकै जटिल र दुरगामी छन् । यी दुवै मुद्धामा सत्ता पक्षले पनि आफ्नो आडन छाड्ने संभावना कम छ । विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा सार्वभौम संसदको खोसिएको संवैधानिक अधिकार पुनस्र्थापित भएको र राष्ट्रपति निरंकुश बन्ने संभावना रोकिएको दावी नेपाली कांग्रेस लगायत सत्ता पक्षीयदलहरुले गरिरहेका छन् । मुख्य मुद्धा भनेको संसदले पारित गरेको विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ की छैन ? नयाँ संसद आइसके पछि पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक निश्क्रिय हुन्छ की हुन्न ? भन्ने हो । त्यसैले विधेयक प्रमाणिकरण प्रकरणको छिनोफानो अदालत बाहेक अरुले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता शर्त राखेर सार्वभौम संसदको बैठक अबरुद्ध गर्नुको कुनै तुक छैन । जहाँसम्म लिम्पियाधुराको जमिनसँग बंगलादेशसम्मको पहुँचमार्ग साट्ने भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्याक्ति छ , यो त केवल तर्क मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले साटेर साट्न सकिने कुरै होइन मुलुकको भुभाग भनेको । संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने निर्णय हो यो ।

नेपालको पूर्वी सिमानाबाट बंगलादेशसम्मको दुरी करिव २० किलोमिटर छ , तर यो २० किलोमिटरमा भारतको भूभाग छ । बंगलादेशसम्म जोड्नका लागि भारत सँग नेपालले बाटो मागेको धेरै पहिले देखि नै हो । बंगलादेशसम्म जोडिने बाटो पाउने हो भने नेपालका लागि निकै ठूलो उपलव्धी हुन्छ भन्ने कुरामा कहीँकतै विवाद छैन । नेपालको सार्वभौमिकता समेत बलियो हुन्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारत सँग सोध्नु पर्दैन । नेपालबाट बंगलादेशमा उच्च मुल्यमा गिटी , ढुंगा तथा सिमेन्ट निर्यात हुन सक्छ । तेस्रो मुलक सँगको व्यापारका लागि पनि बंगलादेशका बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतले नाकावन्दीको धम्की दिने संभावना टर्दै जान्छ । यदी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सँग बंगलादेशसम्म बाटो जोड्नका लागि नेपाललाई जमिन उपलव्ध गराई दिन प्रस्ताव राखेका हुन् भने यहाँ भन्दा ठूलो स्वागतयोग्य कुरा अरु केही पनि हुन सक्दैन । जहाँसम्म जग्गाको सट्टा भर्ना कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ , त्यसमा पर्याप्त विचार विमर्श गर्नु पर्छ । कसैले पनि सित्तैमा जमिन दिँदैन । साट्ने नै हो । विश्वका धेरै देशले यसरी नै समस्या सुल्झाएका छन् । बंगलादेशसम्म बाटो जोड्ने जमिन भारतसँग लिनका लागि नेपालले आफ्नो कुन जमिन दिँदा उपयुक्त हुन्छ ? लिम्पियाधुरा दिन किन उपयुक्त हुँदैन ? भन्ने जवाफ एमालेले पनि दिनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया