भ्रमपूर्ण प्रचार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्ष भित्रमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयत गरिने घोषणा गरे । मोदीले गरेको यो घोषणा नेपालका लागि निकै कर्णप्रिय हो । पाँचजना मन्त्री सहित १ सय ५० जना भन्दा बढीको जम्बो टोली लिएर गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी गर्नुको मुख्य कारण हो , भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत आयात गर्ने घोषणा ।

मोदीको यो घोषणा विगतको जस्तै कर्णप्रिय हो वा कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत हो ? भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वभाविकै हो । पहिलो कुरा त मोदीको यो घोषणाले महाकाली पंचेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजना निर्माणको थालनीलाई थप अन्योल बनाएको छ । दोस्रो कुरा भारतीय कम्पनीहरुले ओगटेर राखेका नेपालका अन्य कतिपय आयोजनाको निर्माण पनि तत्काल थालनी नहुने हो की भन्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बाहेक भारतीय कम्पनीहरुले निर्माणको संझौता गरेका तर काम अघि बढाउन आनकानी गरेकामध्ये , माथिल्लो कर्णाली ९ सय, तल्लो अरुण ६ सय ७९, अरुण चौथो ४ सय ९०, पश्चिम सेती ७ सय ५०, मुगु कर्णाली १ हजार ९ सय २, फुकोट कर्णाली ४ सय ८० मेगावाट हुन् ।

यी सबै आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ६ हजार १ सय १ मेगावाट हो । यसमा ५ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको महाकाली पंचेश्वरबाट उत्पादन हुने मध्ये नेपालको हिस्सा करिव ३ हजार मेगावाट जोड्ने हो भने कुल ९ हजार मेगावाट पुग्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयत गर्ने घोषणा आफ्नै देशका व्यापारीको लाभमा लक्षित हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । तर यो घोषणा कार्यान्वन हुँदा नेपाललाई पुग्ने आर्थिक लाभलाई सानो ठान्नु हुँदैन । पहिलो कुरा त उत्पादन शुरु भएको २५ वर्ष पछि यी आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउँछन् । दोस्रो कुरा आयोजना निर्माणका लागि सिमेन्ट, गिटी , बालुवा सामाग्री नेपालकै प्रयोग हुन्छन् । तेस्रो कुरा स्थानीय जनताले केही न केही रोजगारी पाउँछन् । चौथो कुरा २५ वर्षको अवधी भित्र पनि नेपालले थोर–बहुत विजुली तथा शेयर सित्तैमा पाउँछ । तर मोदीको यो घोषणाले भारतीय कम्पनी बाहेक अरुले नेपालमा उत्पादन गरेको जलविद्युत भारत निर्यात हुने संभावनाको ढोकालाई भने बन्द गरेको छ । नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढ्ने संभावना प्रवल बनेको छ ।

त्यसैले भारत भ्रमण उपलव्धीपूर्ण रह्यो भनेर झुटा प्रचार गर्नु भन्दा बास्तविकता आत्मासाथ गर्दै जलविद्युत निर्यात होइन, खपत बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन तिर लाग्नु पर्छ । टनकपुर संझौता गरेर फर्कँदै गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केही दिनसम्म निकै ठूलो उपलव्धी भएको ठानेका थिए । महाकाली सन्धीलाई उपलव्धी पूर्ण भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न नेपाली कांग्रेसले अझै छाडेको छैन । तर टनकपुर सन्धी र महाकाली सन्धीमा नेपाल ठगिएको यथार्थतालाई भुल्न हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बाकपटुताका माध्यमबाट आफ्नो र आफ्ना पार्टीका लागि ठूलै उपलव्धी हासिल गरेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतका अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्री मध्ये सबै भन्दा अविश्वासनीय मोदी हुन् भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यबाटै पुष्टि भइसकेको छ । उनी पहिलो पटक नेपाल आउँदा संसदमा संवोधन गर्दै १ सय अर्ब भारतीय रुपैंया नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यो घोषणालाई थप प्रष्ट पार्दै मोदीले भनेका थिए, – ‘त्यो १ सय अर्ब भारु खर्च गर्नका लागि भारतले कुनै शर्त राख्दैन, नेपालले आफ्नो तजविजले खर्च गर्न सक्छ ।’ तर सहयोग आएन ।

२०७२ सालको भूकम्पमा नेपाल थिलो थिलो हुँदा पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पूननिर्माणका लागि १ सय अर्ब रुपैंया सहयोग गर्ने घोषणा गरे । तर कार्यन्वनका चरणमा आउना साथ भारतले बोली फे¥यो । ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण सहयोग भन्यो । ब्याजका अलवा त्यो ऋणका शर्त पनि यस्ता राखिए की –‘पुननिर्माण परियोजनाका ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने ,निर्माण सामाग्रीमध्ये ५१ प्रतिशत भारतीय नै प्रयोग गर्नु पर्ने ।’ गिटी, बालुवा तथा इट्टा समेत भारतबाट ल्याउनु पर्ने शर्त राख्नु भनेको सहयोगबाट हात झिक्नु हो ।