प्रचण्ड भोलि फर्कंदै

गत बुधबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि शनिबार स्वदेश फर्कंदैछन् । चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड करिबकरिब व्यस्त रहे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा विभिन्न सात वटा सम्झौतासमेत भएका छन् । तर, उल्लेखनीय सम्झौता एउटा पनि भएको छैन । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ । पाँच वर्ष पुगेपछि स्वतः नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्झौता हो यो । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सम्झौता भएको छ । तर, अब तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आउन लागेको अवस्थामा अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाई बिस्तार गर्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसमा पनि १० वर्षभित्र नेपालले पेट्रोलियम गाडीहरू विस्थापित गर्नैपर्ने छ । जलविद्युत्को धनी देश नेपालका लागि पेट्रोलियमको आयात घटाउनु मुख्य प्राथमिकता हो । तल्लो अरुणको पिडिए गर्ने, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भएको जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने यस्ता खुद्रा मसिना आयोजनाको सम्झौता प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा गरिनु रहस्यमय छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ, तर इपिजीको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न नमानेको भारतसँग यस्तो सम्झौता गर्नुको कुनै औचित्य छैन । डिजिटल पेमेन्टको सम्झौता प्रविधिले उत्पन्न गरेको दबाब हो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिरहनुपर्ने सम्झौता होइन यो । चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँचचौकी बनाउने सम्झौता भने पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि लाभदायक हुनसक्छ ।

आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको प्रचार गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब डेढ सय जनाको जम्बोटोली लगेका हुन् । प्रचण्डसँगै भारत घुमघामको अवसर पाउनेहरूले अब केही दिनसम्म भ्रमणको बखान गर्नेछन् । यथार्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमण नेपालका लागि असफल र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका लागि सफल हो । पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन पारेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । अब एक वर्षपछि हुने आमचुनावमा आफ्नो पार्टीका लागि विहार तथा उत्तर प्रदेशमा केही भोट बढाउने रणनीतिमा मोदी सफल भएका छन् । यसैगरी चार वर्ष अघिको आमनिर्वाचनमा भोट माग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए, ‘मैले नेपालमा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत गरिदिएको छु, अब त्यहाँबाट बिजुली ल्याएर विहार र उत्तरप्रदेशको कायपलट गरिनेछ ।’ अबको चुनावमा भाषण गर्दा भारतीय कम्पनीहरूले ओगटेर राखेका चार।पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको नाम लिने अवसर मोदीले पाउने भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने आउने र जानेबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निरर्थक सावित भएको छ । २७ वर्षअघि नै सम्झौता भइसकेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमताको महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले एक इन्च पनि प्रगति गरेन । तर एउटा निजी कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयरमा बनाउने भनेको ४ सय ४६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको विषयमा के के न भयो भनेझै प्रचार गरिएको छ ।

लम्पियाधुरा सीमा प्रकरण र इपिजी प्रतिवेदनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरासमेत उठाएनन् । पोखरा र भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा भारतबाट भएको अवरोध हटाउने विषयमा कुरा राखेको दावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ, तर यो विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । इतिहासदेखि मित्रताको प्रतिकका रूपमा रहेको गोर्खा सेना भर्ती सम्झौतालाई भारतले एक वर्ष अघिदेखि एकलौटी रूपमा तोडेको छ । तर यो सम्झौता अब खारेज भएको कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेनन् ।

दुईदेशबीचको मुख्य आयात निर्यात भनेको कृषि उपज हो । कृषि उपज आयात निर्यातका लागि विषादी परीक्षण गर्न दुवै देशबीच सीमा क्षेत्रमा संयुक्त प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल चलाउलान् भन्ने अपेक्षा नेपाली किसानले गरेका थिए ।