किन तानियो राष्ट्रपतिलाई विवादमा ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि शीतल निवासमा अड्किएको बहुचर्चित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाउँदासमेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक प्रकरण निकै पेचिलो बनेको थियो । ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसद् आइसकेपछि उक्त विधेयक जीवित छ वा निष्क्रिय भइसक्यो ? भन्ने विषयमा पनि कानुनविद्हरूका आआफ्ना दृष्टिकोणहरू थिए । कानुनविद्हरू सँगको लामो छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक जीवित रहेको ठहरसहित प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले, अन्य प्रतिपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमको विरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले र राप्रपाले नागरिकता विधेयक देशको हित प्रतिकूल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ताजा जनादेश सहितको नयाँ संसद्मा पुनः छलफल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

संसद्ले पारित गरी मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउने स्वविवेकीय अधिकार नेपालको संविधान (२०७२) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ कि ? छैन ? भन्ने विषयसँग पनि यो प्रकरण जोडिएको छ । पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को निर्णय राष्ट्रपतिले उल्ट्याउन सक्ने नजीर बसाल्ने कोशिस गरेकी थिइन् भने वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को निर्णय राष्ट्रपतिका लागि वाध्यकारी हुने नजीर बसाल्ने जमर्को गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयक देशको हित विपरीत छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा आआफ्ना दृष्टिकोणबाट बहस भएका छन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा यस्ता बहसहरू जायज मानिन्छन् । तर आफू सत्तामा रहेको बेला विधेयकका तिनै प्रावधान ठीक हुने, तर आफू सत्तामा नरहेका बेला विधेयकका तिनै प्रावधानहरू गलत हुने दृष्टिकोणचाहिँ राजनीतिक बेइमानी तथा निकृष्टताको चरम नमुना हो । जुन नमुना नेकपा एमालेले प्रस्तुत गरेको छ । किनकी नेकपा एमलले आफू सरकारमा छँदा विधेयकका यिनै प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अध्यादेश पेस गरेको थियो । पेस हुनासाथ राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । तर, नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण कानुन संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत जारी गर्नु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । तर, तिनै प्रावधानलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट पारित गराएर लैजाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई÷दुईपटकसम्म अस्वीकृत गरिदिइन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयक दुईपटकसम्म अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।

पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भण्डारीले कायम गरेको खतरनाक नजीर सच्याएकोमा राष्ट्रपति पौडेल धन्यवादका पात्र छन् । तर समय सन्दर्भ भने मिलेन । किनकी नेपालका सन्दर्भमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन सामान्य होइन, निकै महत्वपूर्ण र देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिको हो । यस्तो विषयमा ताजा जनादेशसहितको नयाँ संसद्ले छलफल गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकै दिन यो विधेयक प्रमाणीकरण गरियो । जसका कारण नागरिकता विधेयकमा भारतको स्वार्थ जोडिएको आशंका गर्नेहरूलाई थप बल मिलेको छ । आमजनमानसमा हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कानुनमाथि छिमेकीको अनावश्यक चासो छ भन्ने छाप छ । त्यसैलाई शंकाको सुविधा दिने गरी प्रधानमन्त्रीको विदेशभ्रमणको मुखमा यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनु दुःखद् छ । संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौँ योग्य नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन छन् । तिनले शिक्षा र रोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन् । बुबाआमा नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउँदा तिनले न देशमा रोजगार पाएका छन्, न पासपोर्ट बनाएर खाडी मुलुक जान पाएका छन् । बैंक एकाउन्टसम्म नखुल्ने हुनाले अन्य चलअचल सम्पत्ति त छोडौँ, मोबाइल टेलिफोनको सिमकार्डसम्म आफ्नो नाममा लिन नपाउने कैयौँ नेपाली छन् । तिनको पीडा र तिनले भोगेको अन्याय सानो छैन । तर, यही सरकारसँग पनि ६ महिनाको समय थियो । एउटा विधेयकमा छलफल गर्न, संशोधन गर्न र पारित गर्न ६ महिना भनेको लामै समय हो । विधेयक सही या गलत जे होला, तर समयले राष्ट्रपति पौडेलमाथि पनि शंका उत्पन्न गराइदिएको छ ।