खतरामा गणतन्त्र

आजदेखि गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । विगतमा झैं यसपटक पनि गणतन्त्र दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । ०६५ सालको आजकै मितिमा जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । ०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको जगमा भएको ०६२/६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष तथा बलिदान सानो छैन । हजारौँ सहिद भएका छन्, हजारौँ अंगभंग भएका छन् । सयौं नागरिक अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् । तर, त्यस यताका १५ वर्षलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने केका लागि गणतन्त्र स्थापना भएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै नै निराशाजनक छ । बास्तवमा गणतन्त्र आफैँमा साध्य होइन ।

गणतन्त्र भनेको देश र जनताका हितका लागि अपनाइने शासन पद्धति हो । तर यो १५ वर्षको अवधिमा देश र जनताको हितभन्दा अहित हुने काम धेरै भएको छ । यो अवधिमा चारपटक आमनिर्वाचन र दुईपटक स्थानीय निर्वाचन हुनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । तर, निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन्, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरू लिप्त भयो । यो १५ वर्षको अवधिमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुनु भनेको हाम्रा राजनीतिकदल तथा जनप्रतिनिधिहरूको घोर अयोग्यता हो । लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त निर्वाचन हो, तर निर्वाचन आफैँमा साध्य भने होइन । योग्य जनप्रतिनिधि ल्याउने साधन हो निर्वाचन भनेको । तर निर्वाचनबाट योग्य जनप्रतिनिधिहरू चुनिन नसक्दा मुलुकमा उपलब्धी भएन ।

धेरै नै ठूलो आशा तथा अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन् । आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँ तय गर्ने, आफ्ना शासकहरू आफैँ छान्ने नेपाली जनताको चाहना २००७ सालदेखि नै हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै नेपाली जनताको त्यो चाहना पूरा भएको हो । नेपाली जनताले यो चाहना राख्नुको कारण विश्वका अरू देशसरह आर्थिक समृद्धिको आशा हो । तर, संविधान जारी भए यताका आठ वर्षलाई हेर्ने हो भने देश र जनताको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको छ । आज देशका सय जना युवाहरूलाई सोध्ने हो भने ९५ जनाले नेपालमा नबस्ने जवाफ दिन्छन् । स्वदेशमै बस्न नसक्ने अवस्था निर्माण हुनु भनेको शासन व्यवस्थाको असफलता हो । विश्वका प्रायःजसो मुलुकहरूले जुन शासन व्यवस्था अपनाएका छन्, नेपालले पनि त्यही शासन व्यवस्था अपनाएको छ । अरू मुलुकहरू यही शासन व्यवस्थामार्फत समृद्ध हुँदै जाने, तर नेपाल भने झन्झन् कंगाल हु“दै जाने अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण शासकहरूको असफलता हो ।

जनतालाई सबैभन्दा बढी कर लगाउने विश्वका देशहरूको सूची पल्टाउने हो भने नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर देशको आम्दानीले कर्मचारी तथा नेताहरूको तलब भत्ता पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । देश ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ । गाउँहरू खाली भएका छन् । हालैको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालका करिब पाँच लाख घर खाली भइसकेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या डरलाग्दो गरी घटेको छ । तराईको खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । जसका कारण कृषि उपज आयतमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ रकम बिदेसिने गरेको छ । शासन सत्तामा बस्नेहरूले गरेका भ्रष्टाचार तथा कुकृत्यका घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । गणतन्त्र भनेको त सीमित व्यक्तिलाई देश लुटिखाने अवसर प्रदान गर्नका लागि पो रहेछ, भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह भइरहेको छ । किनकी हिजो फाटेका चप्पल लगाउनेहरू सत्तामा पुगेपछि अर्बपति बनेको जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्र नै ठिक हो कि ? भन्ने जमात बढ्न थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुरु गरेको पुनर्वहालीको अभियानमा जनसहभागिता बढ्दो छ । अहिले गणतन्त्र खतरामा छ । त्यो खतरा राजावादीहरूका कारण भन्दा पनि यो १५ वर्षको अवधिमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूकै कारण उत्पन्न भएको हो ।