टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले पनि उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार यी दुवै अदालतका फैसलालाई सदर गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थप तनावमा छन् । आफ्नो पार्टीका संस्थापक संरक्षक चौधरी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो फैसलापछि सडक आन्दोलनमा उत्रेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन चौधरी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । तर, यही बीचमा मुद्दा फैसला भएका कारण त्यो विधेयकको अब अर्थ रहेन ।
अब चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार सरकारको हातबाट गुमेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम चौधरीका विषयमा कानुन बनाएरै निर्णय गरिने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेकाले अब कानुन बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । यता सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा स्वयं चौधरीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
फैसलाविरुद्ध नबोल्न र कुनै पनि गतिविधि नगर्न चौधरीले विज्ञप्तीमार्फत आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेका छन् । तर सरकारमै रहेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलनलाई सबै मधेसीदलहरूले साथ सहयोग दिने निश्चित जस्तै छ । किनकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सूत्रीय माग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् भन्ने हो । यो माग सबै मधेसी राजनीतिकदलहरूको साझा सरोकारको विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी यो प्रकरणले हल्लिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको अन्तिम तयरी भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा फैसला गर्नु र सबै मधेसीदलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मागसहित सरकारलाई मौखिक अल्टिमेटम दिनु संयोग मात्रै होइन । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाइने सिलसिला पुरानो हो । टीकापुर काण्ड भए लगत्तै ०७३ असोज ७ गते सबै मधेस आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँच आयोग गठन गरेको थियो । यो आयोगले १४ महिनापछि ०७४ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्यो, तर त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो, न कार्यान्वयन । त्यो प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मानिएको बुझाइ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ ।
त्यसैले उसले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बिहीबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै लाल आयोगको तत्कालीन प्रतिवेदनबारे आफूले प्रष्ट पारिसकेको भन्दै त्यसमा भएका ‘व्यावहारिक र कानुनी जटिलता’ फुकाएर सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
बास्तवमा रेशम चौधरी प्रकरण धेरै कोणबाट नेपालको निकै पेचिलो समस्या हो । थरूहट आन्दोलनको माग विशुद्ध राजनीतिक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर टीकापुर घटना अपराधिक होइन भन्ने सकिने अवस्था पनि छैन । किनकी यो घटनामा निर्दोष र निहत्था नागरिक तथा प्रहरी मारिएका छन् । अढाई वर्षको बालकलाई समेत घनले टाउकोमा हानेर मारिएको छ । अर्कातिर मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई थारू समुदायका जनताले एकपटक मात्रै होइन दुई/दुई पटकको आमनिर्वाचनमा अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाभन्दा मधेसी आन्दोलन तथा माओवादी जनयुद्धका नाममा भएका हिंसाहरू कैयौं गुणा जघन्य छन् । पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव महान नेता हुने तर रेशम चौधरी अपराधीको रूपमा जेलमै सढ्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरी अर्को जनविद्रोह नहोला ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यता राजनीतिक मागको आवरणमा आन्दोलन गर्ने र त्यस्ता आन्दोलनमा अपराधीहरू घुसेर छानीछानी असल प्रहरी मार्ने नजीर बस्यो भने मुलकको अवस्था के होला ? भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया