रित्तिँदै पहाडका गाउँहरू

हालै प्रकासित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनसंख्या कहालीलाग्दो रूपमा घटिरहेको देखाएको छ । ०५८ सालदेखि सुरु भएको जनसंख्या घट्ने यो रफ्तार अझै २० वर्ष जारी भयो भने के हालत होला ? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म पहाडका गाउँहरू गुल्जार थिए । सडक थिएन, बिजुली थिएन, खानेपानीको सुविधा थिएन, विद्यालय भवनहरू थिएनन्, सञ्चारको सुविधा थिएन तैपनि पहाडमा मानिसहरू हतपत्ति बसाईं सर्दैनथे । ०४८ सालमा सरकारले हरेक गाविसमा स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने अभियान चलायो । साविकका सबै विद्यालयहरूमा पक्की भवन बनाइने निर्णय ग¥यो । दुई सय जनसंख्या बराबर एक प्रावि र एक हजार जनसंख्या बराबर माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्ने अभियान चलाइयो १२ कक्षासम्मको शिक्षा गाउँमै बसेर लिन सकिने प्रबन्ध भयो । ०५१ सालमा बनेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ अभियान सञ्चालनमा ल्याएर हरेक गाविसलाई कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिन थाल्योे, यो बजेट बढ्दै जाँदा वार्षिक एक करोड रुपैया नाघ्यो । इमानदार जनप्रतिनिधि पाएका गाविसहरूले सडक, बिजुली, सञ्चार खानेपानी लगायतको प्रबन्ध गरे । विकासका आधारभूत पूर्वाधार भनेका यिनै हुन् । तर, मानिसहरू पहाडका गाउँबाट धमाधम बसार्इं सर्न थाले । यतिबेला पहाडी क्षेत्रका गाउँका गाउँ खाली भएका छन् । गाउँमा घरहरू छन्, तर मान्छे छैनन् ।

गाउँका पुरै घरहरू रित्ता हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । जसका कारण विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीहरू खाली भए । सडक प्रयोगविहीन भयो । खानेपानी तथा बिजुली बत्तीका पूर्वाधारहरूमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भयो । यो नोक्सानी त पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको आर्थिक लगानीको मात्रै हो । गाउँका गाउँ खाली हुँदा सभ्यता तथा संस्कृति पनि मासिएको छ, इतिहास मेटिएको छ । यसको नोक्सानीको मूल्य अंकमा उल्लेख गर्न सकिँदैन । किनकी पहाडका हरेक गाउँहरू पृथक पृथक विशेषता बोकेका ऐतिहासिक गाउँहरू हुन् । अर्कातिर पहाडका मानिसहरू बसार्इं सरेर जुन ठाउँमा पुगेका छन्, त्यो ठाउँको मौलिक सभ्यता संकटमा परेको छ ।

त्यो ठाउँका रैथानेहरूको सबैथोक अतिक्रमण भएको छ । उदाहरणका लागि कुनै बेला थारूहरू मात्रै आवाधी रहेको चितवन जिल्लामा यतिबेला थारू जातिको मानिस, उसको भाषा तथा संस्कृति फेला पार्न हम्मे हम्मे पर्छ । चितवनमा पुगेर हेर्दा कुन थारू हो, कुन गुरुङ हो ? भन्ने छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । यो नोक्सानी पनि आर्थिक अंकमा मापन गर्न सकिन्न । यो मामिलामा दोष कसको ? अब पहाडका गाउँहरूलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन के गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको पार्टी अझै बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ । पहाडका गाउँहरू यसरी रित्तिनुको मुख्य कारक भनेको माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधि नै हो । मान्छेले यत्तिकै आफ्नो थातथलो छाड्दैन । जिउधनको सुरक्षा नभएपछि छाड्ने हो । हुनेखाने मान्छेहरू लखेटिएपछि गाउँहरू खाली हुने क्रम बढेको हो ।

थातथलो छाडेर बसाईं सरिसकेका मानिसहरू यथास्थितिमा पुन गाउ“मा फर्किने अवस्था रहन्न । द्वन्द्वका घाउहरू अब निमिट्यान्न बनाइनुपर्छ । अब फेरी यस्तो द्वन्द्व कहिल्यै नहुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । पहाडका गाउँमा मान्छे बस्न छाड्नुको पछिल्लो कारण भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । छोरा बुहारी रोजगारीका लागि विदेश जाने, नाती नातिनालाई अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढाउने भन्दै बुहारी सहर पस्ने अवस्था हुँदा गाउँहरूमा बुढाबुढी मात्रै बाँकी रहे । तर वृद्ध उमेरमा स्वास्थ्यमा अनेक समस्या आइलाग्ने, नियमित जाँच तथा औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएकोले बुढाबुढीहरू पनि गाउँमा बस्न छाडे । जसका कारण गाउँहरू खाली भए । अब गाउँमा पर्यटन प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्छ । युवालाई उत्पादन प्रक्रियामा समावेश गरिनु पर्छ । गाउँमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट रोजगारी गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । सहरमा भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।