थापाथलीका सुकुम्बासी र बालेन साहको अवसर

अब निःशुल्क होइन सःशुल्क जग्गा वितरण गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान सम्भव छ । यसका लागि राज्यले नीतिगत निर्णय लिएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । अहिले त सुकुम्बासी समस्या कम, व्यवसाय बढी भएको छ । नक्कली सुकुम्बासीको बिगबिगीका कारण वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या ओझेलमा पर्दै गएको छ । राजधानीका खोला नालादेखि सार्वजनिक ठाउँ ढाकेर बनाइएका झुप्रे बस्तीले राजधानी पनि सुकम्बासीमय भएको संकेत गर्दछ । उपत्यकामा मात्रै ६६ ठाउँमा यस्ता झुप्रे बस्ती छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिको संयुक्त पहलमा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सोमबार डोजर चलाएपछि सुकुम्बासीका बारेमा फेरि एकपटक चर्चा सुरु भएको छ । सुकुम्बासीहरूको खुकुरी सहितको हिंस्रक प्रतिकारले केही वर्ष अघिको कैलालीस्थित डुडेझारी घटनाको झल्को दिएको छ, जहाँ सुकुम्बासीको प्रतिकारमा सुरक्षाकर्मीको समेत ज्यान गएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले सडक पेटी खाली गराएको जस्तो शैलीमा घर उजाड पार्न थालेपछि सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिएका हुन् । घरको कौसी वा बार्दली भत्काउँदासम्म मान्छे जति धैर्य गर्न सक्छ, बास नै उजाड पार्न थालेपछि धैर्यता गुमाउँछ भन्ने यो घटनाले पनि देखाउँछ । महानगरले यस्ता ठाउँमा हात हाल्दा संयमता देखाउन जरुरी छ भन्ने पाठ पनि हो यो । घर कुनै भौतिक बस्तु मात्रै होइन यो त कैयौँ भावनाको संग्रहालय पनि हो ।

एकातिर थापाथलीका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरी इचंकुनारायणमा बनाएको अपार्टमेन्ट खाली छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घर टहरा भत्काउन लागेको भन्ने आरोप काठमाडौं महानगरमाथि छ । राजनीतिक खिचातानी नभई यो मोडेलमा समस्या समाधानको बाटो समातेको भए अहिलेसम्म सहरीया सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने एउटा मोडल तयार भइसक्थ्यो । तर समस्या समाधान होइन त्यही समस्याको रापमा राजनीतिक रोटी सेक्ने राजनीतिक पार्टीहरूले पुरानै रबैयाका कारण यस्ता समस्या झांगिँदै जाने मौका पाउँछन् ।

सुकुम्बासी सहरमा पनि छन् र गाउँमा पनि छन् तर समस्या फरकफरक छन् । गाउँका सुकुम्बासीको समस्या खेतीपाती हो भने सहरीया सुकुम्बासीको समस्या आवास र रोजगारी । सहरमा सस्ता अपार्टमेन्ट बनाएर किस्ताबन्दीमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एक किचेन र दुई बेडरुम सहितका सहुलियतका फ्ल्याट सुपथ मूल्यमा बैंकमार्फत किस्ताबन्दीमा दिन सकिन्छ । यहाँ गाउँको जस्तो कामको खाँचो त्यति हुँदैन । त्यही पनि सरकारले कामको ग्यारेन्टी भने गर्नै पर्छ । अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि सरकारले सस्तो जमिन उपलब्ध गराइदिने हो भने फ्ल्याट् सस्तो पर्न सक्छ । वाग्मती, विष्णुमति र अन्य खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई दिन तिनीहरूले ओगटेको पाँच प्रतिशत पनि जमिन अपार्टमेन्टको लागि खर्च हुँदैन । अर्को सरल उपाय उनीहरूलाई स्थायी ठेगानामा नै व्यवस्थापन गर्नु हो । स्थायी ठेगाना भएको पालिकामा समन्वय गरेर कम्तीमा घरबार चल्ने खालको आर्थिक सहयोगसहित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सहरमा सःशुल्क अपार्टमेन्टको व्यवस्था गरे झैँ गाउँमा सःशुल्क जग्गाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सरकारले बेलाबेला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको कोशिस गर्छ तर यो समस्या समाधानको सट्टा झन् थपिँदो छ । हरेक चोटी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले तथ्यांक लिन्छ तर यो ‘सुकुम्बासीे टेन्डर’ खुलाए जस्तो हुने गरेको छ । हुन पनि आयोगले सुकुम्बासीको नाममा जति धेरै जग्गा बाँड्छ अर्को वर्ष त्यति नै बढी सुकुम्बासी थपिन्छन् । पछिल्लोपटक आयोगले मागेको दरखास्तअनुसार ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ जनाले सुकुम्बासीको नाममा आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेका थिए । त्यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय भरेटाकुरे नेता कार्यकर्ताले ‘नाम छुट’ को निहुँमा ल्याउने थप सुकुम्बासीको लिस्ट त आउनै बा“की छ । यो संख्या पनि अघिल्लो तथ्यांक भन्दा दोब्बर बढी हो । त्यसअघि भक्ति लामिछाने आयोगले साढे चार लाखको हाराहारीमा यस्ता आवेदन संकलन गरेको थियो ।

अहिलेसम्म सुकुम्बासीका नाममा बाँडिएको जमिनको पूर्ण तथ्यांक त छैन तैपनि ०५१ सालमा गठित ऋषिराज लुम्साली आयोग र ०६६ सालमा गठित गोपालमणि गौतम आयोगले मात्र सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा ९७ हजार ६ सय ७६ परिवारलाई धेरै थोरै जग्गा बाँडेको तथ्यांक छ । यी दुई आयोगले तराईमा करिब ३० हजार बिघा र पहाडमा साढे नौ हजार रोपनी जमिनको लालपूर्जा वितरण गरेका थिए । यस्ता आयोग ०४७ पछि मात्रै एक दर्जन बनिसकेका छन् । यतिका जमिन बाँडिसक्दा पनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको अनुमानमा मुलुकभर १० देखि १५ लाख सुकुम्बासी छन् । सरोकारवालाहरूको दावीमा भने नेपालमा अझै पनि ५५ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

हिमाली र केही पहाडी जिल्लालाई छोडेर भन्ने हो भने नेपालको कुनै जिल्ला छैन जहाँ भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा जंगल र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमित भएको नहोस् । अझ राजधानीका खोलानालादेखि सार्वजनिक ठाउँ ढाकेर बनाइएका झुप्रे बस्तीले राजधानी पनि सुकम्बासीमय भएको संकेत गर्दछ । उपत्यकामा मात्रै ६६ ठाउँमा यस्ता झुप्रे बस्ती छन् ।

सुकुम्बासीका नाममा वनक्षेत्रको अतिक्रमण पनि उत्तिकै छ । वन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार ०४६ सालपछि मलुकभर करिब १ लाख ५० हजार बिघा वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । प्रति विघाको औषत मूल्य १० लाख राख्दा यसको मूल्य करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैया पर्न आउँछ । कोहलपुर बुटबल जस्ता राजमार्ग छेउ र चोकको बहुमूल्य जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ । त्यो हिसाब गर्ने हो भने यो अंक धेरैले बढ्छ ।

परम्परागत तरिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने आँकडाले देखाइसकेको छ । जति जग्गा वितरण ग¥यो उति सुकुम्बासी थपिँदै जानुले पुरानै ढंगले यसको समाधान सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले अब निःशुल्क होइन सःशुल्क जग्गा वितरण गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान सम्भव छ । यसका लागि राज्यले नीतिगत निर्णय लिएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । अहिले त सुकुम्बासी समस्या कम, व्यवसाय बढी भएको छ । नक्कली सुकुम्बासीको विगविगीका कारण वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

राज्यले अभियानका रूपमा लिएका कतिपय घोषणा (जस्तै कमैया मुक्ति, हलिया मुक्ति) र दैवी प्रकोप लगायतका कारणबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले दिने सहुलियत आफ्नो ठाउँमा छ तर अब पनि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गरिरहने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने अबको ५० वर्षपछि पनि समस्या जहाँको तहीँ रहने होइन थप बढने स्पस्ट छ । यस्ता आयोगले त समस्या समाधान गर्नुको साटो सुकुम्बासी उत्पादनमा सहायक भएको तथ्यांकले देखाइसकेको छ ।

गाउँका भूमिहीनहरू अहिले पाँच कठ्ठा जमिनका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यदि नयाँ सोचाइअनुसार जाने हो भने आवश्कता हेरी कम्तीमा १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसरी सुकम्बासीलाई जमिन दिँदा मुख्य रूपमा गाउँमै दिनु राम्रो हुन्छ । सःशुल्क जमिन दिँदा राज्यले धेरै जंगल पनि मासिरहनु पर्दैन । नयाँ हदबन्दी कायम गरी मुआब्जा दिएर कतिपय जमिन राज्यले वितरण गर्न सक्छ भने आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक जमिन पनि बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जमिन बिक्री वितरण वापत आएको रकम पनि यो नयाँ वस्तीको लागि राज्यले लगानी गर्न सक्छ ।

तराईमा मात्रै सुकुम्बासीका लागि जग्गा जमिन दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । मध्य पहाडका उर्वर फाँट अहिले ‘वैदेशिक रोजगारी’को चपेटामा परेर बाँझो पल्टिन थालेका छन् । यस्ता जमिन राज्यले मुआब्जा दिएर निश्चित मूल्यमा सुकुम्बासीलाई दिन सक्छ । सकेसम्म जुन जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी छन् त्यही जिल्लामा व्यवस्थापन गर्नु सबै हिसाबले उत्तम हुन्छ । तराईमा बासोबास गराउनेहरूको लागि यो अभियान विशेष गरी नदी कटानको चपेटामा परेका तराईका जिल्लाहरूमा नदी नियन्त्रणसँग जोडेर लैजान सकिन्छ । नदीको निश्चित क्षेत्र छुट्ट्याएर तटबन्धन निर्माण गर्ने र यसरी बचेको सुरक्षित जमिन सुकुम्बासीहरूलाई बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको रूपमा बाँके जिल्लाको राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि पूर्णरूपमा तटबन्धन निर्माण गर्ने हो भने बाँके जिल्लाभरीका सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा यही निस्कन्छ । यो अरू जिल्लाको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

सःशुल्क जमिन दिने भनेर राज्य त्यत्तिकै व्यापारी जस्तो भएर पन्छिन भने मिल्दैन । सःशुल्क जमिन दिँदा राज्यको ग्यारेन्टीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुकुम्बासीलाई १० लाखसम्म ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । १० वर्ष किस्ताबन्दीमा बैंकले धितो बापत त्यही जग्गाको पूर्जा राख्न सक्छ । सरकारले प्रत्येक तीन महिनाको किस्ता तिर्न पुग्ने कामको न्यूनतम ग्यारेन्टी भने गर्नुपर्छ भने श्रमको प्रतिबद्धता सुकुम्बासीबाट आउनुपर्छ । काम खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन नदी नयन्त्रण वा बाटोघाटो निर्माण नै पर्याप्त छ । व्यक्तिगतभन्दा पनि समूह बनाएर ऋण दिने हो भने कारोबार सहज हुनसक्छ । लगानीका लागि गाउँलाई नै कार्यक्षेत्र बनाएका लघुवित्त कम्पनीहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका अन्य कार्यक्रमहरू पनि यस्तो क्षेत्रमा एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

यसरी सःशुुल्क जग्गा दिन थाल्ने हो भने नक्कली सुकम्बासीहरू आफैँले मैदान छोड्छन् । यसले बास्तविक सुुकुम्बासी छानविनका लागि ठूलो सहयोग पुग्छ । अहिले सडकमा सक्कलीभन्दा नक्कली सुकुम्बासीको चर्को स्वर छ । यसले वास्तविक सुकुम्बासी सधैँ मर्कामा छन् । यस्ता ‘व्यावसायिक सुकुम्बासी’लाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि राज्यले अब उप्रान्त कसैलाई पनि निःशुल्क जमिन वितरण गर्ने छैन भनेर सरकारले घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।

यदि यो अभियान लागू गर्न सकेको खण्डमा आगामी १० वर्षमा मुलुकमा एक जना पनि सुकुम्बासी रहने छैन । सुकुम्बासी भनिएका हरेकसंग त्यस बेलासम्म जमिनको लालपूर्जा हुनेछ, बैंकको ऋण पनि तिरीकिएको हुनेछ अनि तराईको नदी किनारमा तटबन्ध र ग्रिनबेल्ट तयार भइसकेको हुनेछ । त्यति मात्रै होइन सुकुम्बासीको नाममा हुने गरेको बनजंगलको विनास र अतिक्रमण पनि रोकिनेछ । चुरे अतिक्रमणको रोइलो पनि मत्थर हुँदै जानेछ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका नदी किनार र अन्यत्र पनि सुकुम्बासीका झुप्रे बस्ती देखिने छैनन् ।

थापाथली बस्तीले सुकुम्बासी बहसलाई एकपटक फेरि सतहमा ल्याएको छ । योभन्दा अघि राजनीतिक पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेपले समस्यालाई जटिल बनाएका थिए । सुकुम्बासीलाई बासको व्यवस्था गरी बाग्मती किनार खाली बनाउन अब बालेन साहजस्तो युवा नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका लागि यो ‘मोडेल’ बन्ने अवसर पनि हो यो ।