भारतमा लोकसभा चुनावको उत्साह

लोकसभाअन्तर्गत उत्तर प्रदेशमा ८९, महाराष्ट्रमा ४८, पश्चिम बंगालमा ४२, विहारमा ४०, तमिलनाडुमा ३९, मध्य प्रदेशमा २९ र कर्नाटकमा २८ सिट रहेका छन् । त्यसैले यी ठूला राज्यहरूको चुनावी परिणाम निर्णायक हुने गरेको छ । आशन्न लोकसभा निर्वाचनमा मोदीले कुल ५ सय २२ सिटमध्ये ४ सय सिटको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन र सोही दिशामा आफ्नो प्रचार अभियानलाई पनि तीव्र पारेका छन् ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको लोकसभाको निर्वाचन यही अप्रिल १९ तारिखदेखि सुरु भएको छ । अब १ जुनसम्ममा विभिन्न सात चरणमा सम्पन्न हुनेछ । १८औँ लोकसभाका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा भारतका करिब ९७ करोड मतदाताहरूले आआफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नेछन् । अधिकांश विश्लेषकहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले गराएको सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले अर्को ५ वर्ष सरकार चलाउने आँकलन गरेका छन् ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा रहे पनि नरेन्द्र मोदी अझै भारतीय मतदाता माझ लोकप्रिय नै रहेका छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संभावना मोदीको रहेको देखिन्छ । विभिन्न प्रयासका बाबजुद प्रमुख विपक्षीदल कांग्रेसले बलियो जनाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) विरुद्ध सशक्त रूपमा लड्न भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई दर्जनभन्दा बढी दलले अर्को गठबन्धन बनाएका छन् । यो गठबन्धनको नाम भारतीय राष्ट्रिय विकासात्मक समावेशी गठबन्धन (आइएनडिआई) दिइएको छ । यो एनडिएको मुकाबिला गर्न आइएनडिआई त्यति बढी सक्षम नरहेको विभिन्न सर्वेक्षकहरूको भनाइ छ । विपक्षी दलहरूको मोर्चामा सामेल विभिन्न दलबीचको वैचारिक द्वन्द्व, विभिन्न दलभित्रको आन्तरिक मतभेद र टुटफुटमा साथै, स्पष्ट एजेन्डाको अभावले पनि भारतको मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरूद्वारा समय–समयमा हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि हुने गरेका अनावश्यक टिप्पणीले पनि मोदी सरकारको आन्तरिक नीति र बाह्य कूटनीतिले पनि भारतलाई विश्वमञ्चमा निर्णायक स्थान दिलाएको मान्नेहरू पनि धेरै संख्यामा छन् । एक दशकसम्म सरकारमा बसेर पनि जनतामा आफ्नो लोकप्रियता र विश्वसनीयता कायमै राख्नु सामान्य उपलब्धि होइन ।

सन् २०१९ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले ३७ दशमलव ७ प्रतिशत मतसहित ३०३ सिट जितेको थियो जबकी सन् २०१४ मा यसले ३१ दशमलव ३ प्रतिशत मतसहित २८२ सिट जितेको हो । ५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर पनि मोदी नेतृत्वको पार्टीले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मत र २१ सिट बढी जित्नु सामान्य उपलब्धि होइन । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले सन् २०१४ मा १९ दशमलव ५ मतसहित ४४ सिट मात्रै जित्न सकेको थियो । सन् २०१९ मा यसले १९ दशमलव ७ प्रतिशत र ५२ सिट मात्रै जित्न सक्यो । लगातार १० वर्षसम्म लोकसभामा कानुनी प्रतिपक्षी दलको स्थान पाउन पनि कुनै दल सफल भएनन् । सन् २०१९ मा तेस्रो स्थानमा डिएमके २३ र चौथोमा ममता बनर्जीको टिएमसीले २२ सिट जितेका थिए ।

लोकसभाअन्तर्गत उत्तर प्रदेशमा ८९, महाराष्ट्रमा ४८, पश्चिम बंगालमा ४२, विहारमा ४०, तमिलनाडुमा ३९, मध्य प्रदेशमा २९ र कर्नाटकमा २८ सिट रहेका छन् । त्यसैले यी ठूला राज्यहरूको चुनावी परिणाम निर्णायक हुने गरेको छ । आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा मोदीले कुल ५२२ सिटमध्ये ४ सय सिटको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन र सोही दिशामा आफ्नो प्रचार अभियानलाई पनि तीव्र पनि पारेका छन् ।

महिला, गरिब र सहरी मध्यमवर्गीय मतदातालाई प्राथमिकता – प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले विशेष पहल गरेको छ । महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको सुविधा लागू गरेर महिलाहरूमा ठूलो प्रभाव कायम गर्न सफल भएको छ । सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गका मतदातालाई आकर्षित गर्न पार्टी सफल भइरहेको छ । सुशासन, शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गराएर यस समूहका मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गराउन सकिन्छ, भन्ने ठम्याइ पार्टीको रहेको छ । पछिल्ला दुई चुनावमा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने, व्यापारिक वातावरण सुधार्ने, पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय छवी पुनःस्थापित गर्ने वाचा गरेर भाजपाले यस वर्गको समर्थन हासिल गरेको थियो, अहिले पनि मतदाताको विश्वास मोदीप्रति कायमै छ ।

मुस्लिम महिलाहरूमा रहेको सम्बन्ध विच्छेदका सरल तरिका (तीन तलाक) माथि रोक लगाएर मोदीले केही हदसम्म मुसलमान महिला मतदाताको समर्थन हासिल गर्न पनि सफल भइरहेका छन् । सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा देशको विभाजन हुँदा कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले त्यतिबेला पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानबाट भारत आउन नसकेका धार्मिक अल्पसंख्यकहरू (हिन्द, सिख, बुद्ध, जैन र इसाई) भारतमा आए तिनलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन बनाउने काम भएको छ । यसले भारतका हिन्दू मतदातालाई भाजपातिर आकर्षित गर्ने निश्चित छ ।

भाजपाले देशका वामपन्थीहरूले पनि विश्वास जित्न नसकेका ग्रामीण विपन्न दलित, जनजाति, आदिवासी महिलाको समर्थन खोजिरहेको छ । यी समूहलाई आकर्षित गर्न मोदी सरकारले ग्रामीण आम्दानी प्रत्याभूति योजना दुई गुणाले बढाएको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा मध्याह्न खाना बाँड्ने योजनाजस्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ । मोदी सरकारले अधिकारीले खान सक्ने घुसमा कमी ल्याएको छ साथै श्रीमती लक्षित आर्थिक लाभ गैरजिम्मेवार श्रीमानको हातमा जानबाट रोक्ने काम गरेको छ । सरकारले करौडौँ ग्रामीण घरमा शौचालय निर्माण गरेको छ, ग्यास चुल्हो वितरण गरेको छ । आयुष्मान भारत योजनाअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ उपचारका लागि ५ लाख भारतीय रुपैयाँ सम्मको बिमा जारी भएको छ । उपरोक्त योजनाहरूले महिलालाई सुरक्षित महसुस गराएको छ । यसपाली थप महिला मत सुरक्षित गर्न भाजपाले नयाँ भौतिक कोटा विधेयक पारित गरेको छ, जसले गर्दा सन् २०२९ को लोकसभाको चुनावदेखि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित हुनेछ ।

भाजपाले देशको सर्वोच्च नागरिक पद राष्ट्रपतिमा आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मुलाई निर्वाचित गराएको छ भन्ने यसभन्दा अघिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविद दलित समुदायबाट थिए । भावनात्मक रूपमा दलित र आदिवासी समुदायलाई आफूतिर आकर्षित गर्न पनि भाजपा सफल रहेको छ । राष्ट्रवाद र हिन्दूत्वको एजेन्डा– सयकडौँ वर्षसम्म विदेशी मुगल र अंग्रेज शासकहरूको पालामा धर्म संस्कृतिको विकास हुन सकेन । सन् १९४७ मा धर्मका आधारमा देशको विभाजन हुँदा हिन्दूहरूको निम्ति भारत (हिन्दूस्थान) र मुस्लिमहरूको निम्ति पाकिस्तानको निर्माण भएको थियो । पाकिस्तानबाट नै बंगलादेशको पनि जन्म भयो, तर भारतले भने आफ्नो राष्ट्रिय चरित्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर राख्यो ।

भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो तीन प्रमुख राजनीतिक मुद्दालाई अघि सारी राजनीति गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो, उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको भव्य मन्दिरको निर्माण, जुन दुई महिनाअघि नै निर्माण भई दर्शनमा लागि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला पनि गरिरहेको छ । दोस्रो, भारतको जम्मु कास्मिर प्रान्तलाई विशेष राज्यको दर्ता दिने धारा ३७० को खारेजी जुन पाँच वर्षअघि नै लागू भइसकेको छ । यसपछि समान नागरिक संहिता पनि आउँदो चुनावपश्चात लागू हुने आँकलन सबैले गरेका छन् । यसबाट विवाह, सम्भरण र संरक्षण विविध धर्मका बाबजुद सबै नागरिकका लागि एउटै हुनेछ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर सत्तामा आएको भाजपाले कोभिड–१९ को भीषण महामारीको प्रकोपका बाबजुद झण्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । विश्वको पाँचौँ अर्थव्यवस्था बन्न सफल भारत, सन् २०३० सम्म विश्वको तेस्रो अर्थव्यवस्था बन्ने संभावना छ । जी–१९ को अध्यक्षता गरिसकेको भारतले आवश्कता अनुसार अमेरिकासित मिलेर इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रका लागि रणनीतिको तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ भने जापान र अीट्रेलियासित मिलेर क्वाडमा पनि सक्रिय सदस्यको रूपमा योगदान गरिरहेको छ । रुस र चीनसित मिलेर संघाई सहयोग संगठनजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमा काम गर्न सफल भइरहेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा दुवै देशहरूसित यसको राम्रो सम्बन्ध रहेको देखियो । नेभर फस्टको नीतिअन्तर्गत मोदी सरकारले नेपाल, भुटान श्रीलंका र बंगलादेशसितको आपसी सम्बधलाई प्रगाढ बनाउनमा विशेष महत्व दिएको छ भने विश्वव्यापी मञ्चहरूमा भारतलाई लोकतन्त्रको अवधारणाको जन्मथलो बताउँदै लोकतन्त्रमा भारतको अटल विश्वास रहेको भन्दै पश्चिमाहरूको कतिपय आरोपको तत्कालै खण्डन पनि गर्दै आएको छ । यसले देशभित्रका बौद्धिक जमात र युवाहरूमा पनि मोदीलाई लोकप्रिय बनाएको छ ।

विभाजित विपक्ष

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले करिब ९ महिनाअघि भारतको सबै विपक्षी दलहरूलाई एउटै थलोमा ल्याई मोदीलाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अभियानको थालनी गरेका थिए तर उनको नेतृत्वलाई विपक्षी दलहरूको मोर्चाले मान्यता नदिएपछि उनी पुनः मोदीकै शिविरमा फर्केका हुन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी मोदीको विकल्पको रूपमा स्थापित हुन सक्थिन् तर सन्देश खाली घटनाले उनलाई सन् २०१९ मा पार्टीले प्राप्त गरेको पुरानो सिटलाई कायम राख्न नै समस्या भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी अर्थात ८० सिट भएको उत्तर प्रदेशमा गत चुनावमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी, मायावतीको बहुजन समाज पार्टी र राहुल गान्धीको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले एकजुट भई चुनाव लड्दा त भाजपाले ६४ सिट जितेको थियो, भने यसपाली त मायावती पनि एक्लै चुनाव लडिरहेकी छन् ।

तीन महिनाअघि भारतको राजस्थान मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा भाजपाको सफलताले उसको मनोबल बढाएको छ । अप्रत्याशित रूपमा यसपालि दक्षिणमा पनि भाजपाले राम्रो प्रदर्शन गर्ने संभावना छ । तमिलनाडुजस्तो ठाउँमा भाजपाका प्रदेश अध्यक्ष र पूर्वभारतीय प्रहरी अधिकारी के अन्नामलाईको अथक परिश्रमले यसपालि पार्टीलाई त्यहाँ अभूतपूर्व सफलता दिलाउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पार्टीले एक्लै ३७० सिट र सत्ताधारी मोर्चाले ४०० सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । तर, यति सिट जित्न सहज हुने छैन । मोदी लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई त खारेज गर्न सकिँदैन ।

विपक्षी मोर्चाका नेताहरू एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका घटनामा पक्राउ पर्दै जानुले विपक्षी नेताहरूको लोकप्रियतामाथि रोक लगाएको छ । हालै चर्चामा आएको चुनावी बन्ड प्रकरणलाई विपक्षीहरूले मोदी सरकारको भ्रष्टचारको संज्ञा दिए पनि यस्तो तरिकाले चन्दा नलिने दलहरू भारतमा एउटा पनि छैनन् तसर्थ यो पनि त्यसै सलाएर जानेछ । आउँदो चुनामा पुनः मोदी नै आउने सम्भावना छ ।