कार्ड छाप्ने तालिम लिन प्रेसमै काम गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको टोली इटाली जाने निर्णय भयो । मन्त्री थिए यिनै महासेठ । कागजपत्र बन्यो प्राविधिकका नाममा । तर इटाली गए सोमराज बराल भनिने यिनका स्वकिय सचिव । जसको मेसिनसँग कुनै नातो थिएन । कुरो यत्तिमै रोकिएन । मन्त्रीको साथ पाएपछि प्राविधिकलाई सिक्न पठाउने खर्चमा मन्त्रालयका सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरू मात्रै त्यहाँ घुम्न पुगे । सहसचिव पनि प्रशासन शाखाका ।
रघुवीर महासेठ भन्ने व्यक्ति चिन्नुहुन्छ ? एउटा लाइसेन्सको प्रिन्ट पाउन तीन वर्ष किन लाग्छ भन्ने थाहा छ ? चार वर्षअघि पनि यिनै महासेठ यातायात मन्त्री थिए । एउटा छाप्ने मेसिनकै ठेक्कामा ७० करोडको घुस माग्दै गरेको अडियो नै बाहिर आएपछि राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त सम्झिनुहुन्छ ? पछि उनलाई न्याय दिने भन्दै पार्टीमा सुशासन तथा अनुशासन सिकाउने प्रशिक्षक बनाइएको भुल्नुभएको छैन होला । तपाईं मध्ये कतिले त प्रशिक्षण लिनुभएको पनि छ । महासेठको प्रसंग पनि छपाइ मेसिनसँगै जोडिने हुनाले बाँस्कोटालाई सम्झिएको मात्र हो ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाउने ठेक्का भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भन्ने कम्पनीसँग रहेछ । उसले सप्लाई गरेको मेसिनचाहिँ इटालीमा बनेको रहेछ । विश्व बैंकको सहयोग लिएर यो खरिद गरिएको रहेछ । लामो समयदेखि करोडौँ खर्चिएको मेसिन र ठेक्काले राम्ररी काम नगरेको त तपाईंले भोग्नुभएकै होला । लाइसेन्स हातमा नआउँदै नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने हामी धेरै छौँ । ठेक्का एउटाले पाए पनि विभिन्न स्वार्थ र अर्थअनुसार कार्ड छाप्ने जिम्मा अरूले पनि पाएका रहेछन् तर कसैले समयमा छापेको भने छैन ।
अब प्रसंगतिर जाऊँ । ठेक्का कसले कसरी पाउँछन् र मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले कसरी कति भाग खोज्छन् भन्ने विषय पनि छोडौँ । त्यो मेसिन चलाउने र सफ्टवेयरदेखि सिस्टम अपडेट र अपग्रेड गर्ने जिम्मा मद्रासकै हुनुपर्ने हो । तर उक्त मेसिन बिग्रिरहने, ह्याङ् हुने र चलाउन जान्ने मान्छे नै नभएको रिपोर्ट आएपछि चार वर्षअघि मद्रासलाई समाउनुको साटो सोझै इटालीको कम्पनीलाई सम्पर्क गरेर ‘ट्रेनिङ’को व्यवस्था मिलाइएको थियो । मेसिन चलाउन सिकाउने प्रयोजनले इटालीबाट मान्छे ल्याउँदा एक जनाको दिनकै पाँच लाखभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ । उतै गएर सिक्ने कुरो भयो ।
कार्ड छाप्ने तालिम लिन प्रेसमै काम गर्नुपर्ने प्राविधिकहरूको टोली इटाली जाने निर्णय भयो । मन्त्री थिए यिनै महासेठ । कागजपत्र बन्यो प्राविधिकका नाममा । तर इटाली गए सोमराज बराल भनिने यिनका स्वकिय सचिव । जसको मेसिनसँग कुनै नातो थिएन । कुरो यत्तिमै रोकिएन । मन्त्रीको साथ पाएपछि प्राविधिकलाई सिक्न पठाउने खर्चमा मन्त्रालयका सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरू मात्रै त्यहाँ घुम्न पुगे । सहसचिव पनि प्रशासन शाखाका । जसले छाप्ने काम गर्न पर्ने हो, ती जान पाएनन्, हामीले लाइसेन्स पाउने कुरो भएन ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव बोकेर तालिमको नाम र खर्चमा विदेश घुम्ने ती अप्राविधिक कर्मचारी पक्कै आज ठूलो पोस्टमा होलान् । तत्कालीन सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, अर्की सहसचिव यातायात माहाशाखा प्रमुख प्रमिला बज्राचार्य, महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल र निर्देशक बन्धु बाँस्तोलाको पक्कै बढुवा र सम्मान भयो होला । तपाईंले चिन्नुहुन्छ भने भन्नुहोला । प्राविधिकको नाम काटेर मन्त्रीका पिए र आफ्नो नाम हाल्ने काम उही राजेश्वर ज्ञवालीले गरेका रहेछन् । रघुवीरका उनी नजिकका विश्वास पात्र हुन् । उनैको सम्पर्कले मद्रास प्रिन्टर्सले ठेक्का पाउने गरेको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । हालै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने ठेक्का पनि उसैले पाएको छ, जबकि लाइसेन्सको काम नै लथालिंग छ ।
सहसचिवले मेसिन चलाउने कुरो भएन । चलाउन जान्ने मान्छे अर्को भएन । कम्पनीलाई दबाब दिन पनि मिलेन । प्राविधिक पठाउने ठाउँमा अरू नै पठाएपछि । त्यसयता अलिकति आशालाग्दा वसन्त नेम्बाङ मन्त्री बने । तर सहसचिव उनै ज्ञवाली । भनाभन नै भएको समाचार आएको थियो । लाइसेन्स त त्यही मद्रासकै जिम्मा थियो । किन छापिन्थ्यो र ? अहिले फेरि उनै रघुवीर महासेठ मन्त्री बने । पुरानो कार्यकालका लागि पुरस्कृत हुँदै सिंगो एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै । अब सुशासनको आशा गर्नुस् र लाइसेन्स हातमा आएको कल्पना गर्नुस् । ढुक्कले निदाउनुस् ।
हाम्रा सहरहरू खाडीको मरुभूमिभन्दा तातो र प्रदूषित हुँदै जानुको कारण के होला ? पहाडी उपत्यका काठमाडौँ र मरुभूमि सहर रियादको तापक्रम उस्तै उस्तै हुन थाल्यो । भरतपुर, भैरहवा, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायतका सहरहरूको तापक्रम अरबका आबुधाबी, रियाद र दुबईभन्दा निकै बढी छ । हिजोआज विराटनगरको तापक्रम ४० डिग्री देखिन्छ भने आबुधाबीको अधिकतम तापक्रम जम्मा ३६ डिग्री रहेछ ।
हामी हिमालयको काखमा छौँ, नदीहरूले घेरिएका छौँ, जंगलहरू पनि छन् । तर, बर्सेनि हाम्रो तापक्रम डरलाग्दो दरले बढ्दो छ । तराईका सहरमा यतिबेला तातो हावा बग्दै छ । चुरे क्षेत्रमा १२ महिना खोलाहरू बग्थे, कहिल्यै नसुक्ने पानीका मूलहरू थिए । हाम्रो पुस्ता त्यही खोलामा पौडी खेल्दै हुर्कियो, खोलापारिका मूल र चुहाडीको पानी पिएर बढ्यो । नदी र खोलाहरू सफा थिए । पहाड–तराई गर्नेहरू खोलाछेउमा विश्राम गर्थे, अँजुलीमा उभाएर त्यही पानी पिउँथे । ती खोलामा स्थानीय साधनस्रोत र जनशक्तिकै भरमा बाँध बाँधेर ठूला–ठूला कुलाहरू चल्थे । आज खोलाका डामहरू मात्रै छन्, ती पनि कति त घरहरूले पुरिएर नक्सामा मात्रै छन् !
केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंमा लामखुट्टे र झिंगा भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो । पंखाको त कल्पना पनि थिएन । घरहरूमा त्यसका लागि ‘वायरिङ’ नै थिएन । चिसो मौसमका कारण आँप फल्दैनथ्यो । आज सबै कुरा भेटिन्छ । त्यत्ति मात्रै होइन, मानव–स्वास्थ्यका लागि विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक सहर बनेको छ । कुनै एउटा नदी छैन जसमा पानीजस्तै देखिने पानी बगोस् । नदी नै नदीको देश र सहरमा धारामा पानी आउँदैन । अरू त छोड्नुस्, हाम्रा हिमाल पनि सेता रहिरहलान् भन्ने आशा बाँकी छैन । कतिमा त हिउँ नै पर्न छोड्यो । ती काला र अग्ला पहाडजस्ता देखिन्छन् ।
आज विश्व नै ठूलो वातावरणीय संकटतिर उन्मुख देखिन्छ । त्यसमाथि अव्यवस्थित सहरीकरण, आवश्यकताभन्दा ठूला कंक्रिटका घर र संरचनाहरू, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन लगायतका हाम्रा अविवेकी कदमहरूले गर्दा हजार वर्षपछि होइन, आउने पुस्ताकै लागि पनि बाँच्नयोग्य वातावरण हामीले दिन नसक्ने हो कि जस्तो देखिन्छ । हामी यही विश्वको एउटा सानो अंग हौँ । हामीले या हामीले मात्रै गरेर हुने सबै कुरा छैनन् । थोरै होस् तर हामीलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका क्षेत्रमा हामीले नै गर्नुपर्छ ।
उदाहरण या सिक्नका लागि नर्वे उपयुक्त हुन सक्छ । नर्वे प्राकृतिक ग्यासको विश्वकै चौथो ठूलो विक्रेता हो । अमेरिका, रसिया र कतारपछि उसैको नाम आउँछ । विश्वमा पेट्रोलियम खपत घट्यो भने उसको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । र, पनि त्यहाँ नयाँ तेल खानीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने बहस र काम सुरु भएको छ । अबको एक–दुई वर्षभित्रै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कारहरूको आयात या बिक्री बन्द गर्ने राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । प्रदूषणको एउटा घटक यो क्षेत्र पनि हो ।
नेपालले त यो सजिलै गर्न सक्छ । हामीसँग कार या गाडीको उत्पादन नै छैन । पैसा तिरेर किन्नै पर्ने भएपछि इलेक्ट्रिक मात्रै किने भयो । पैसा तिरेर प्रदूषण किन किन्नु ? राज्यले खर्च गर्न पनि पर्दैन । एउटा नीति बनाए पुग्यो । चार्जर त बजार आफँैले बनाउँछ । आफ्नो कार उद्योगको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता पनि भएन । दोस्रो, हामीसँग त पेट्रोलको एक थोपा उत्पादन पनि छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ला भन्ने पनि छैन । बरु हाम्रो कुल निर्यातभन्दा दोब्बर त पेट्रोलियम आयातमै खर्च हुने रहेछ । त्यो आधा बच्यो भने पनि व्यापारघाटा कम हुन्छ र हामीले फेर्ने सास स्वच्छ हुन्छ । तर दुर्भाग्य, हामीले रेल पनि डिजेलवाला किन्दै छौँ ।
जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने, देशैभरि मध्यमस्तरका जलाशय निर्माण गर्ने, डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय स्रोत–साधन र प्रविधि गाँसेर प्रभावकारी योजना बनाउने, भूमिगत जलको अतिदोहन रोक्न ठोस योजना ल्याउने, बिजुली बेच्ने लोकप्रिय नाराभन्दा बिजुलीको उपयोग बढाएर पेट्रोलियम आयात घटाउने, एउटा घर बराबर दुई वटा रूख हुने गरी अबको बस्ती प्लानिङ गर्ने, फुटपाथ र अनिवार्य ढल निकासको व्यवस्था गर्ने, गर्मी र सुक्खामा पनि बाँच्नसक्ने घाँसहरू खाली ठाउँमा रोपेर धुलो कम गर्ने लगायतका साना र आफ्नै बलबुताका काम तुरन्त गर्न पर्ने हो । तर सत्ता होस् कि प्रतिपक्ष, हाम्रो ध्यान र साधनस्रोत आफ्नै जयगान र पेटपूजामा सीमित हुँदासम्म के आशा गर्नु र ?
प्रतिक्रिया