संसद्को बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने गरी आव्हान गरिएको छ । संविधानतः संसद्को अधिवेशन कम्तिमा पनि वर्षको दुईपटक बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । जेठ १५ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशनको सुरुआत अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । त्यसैले हरेक वर्ष सामान्यतया वैशाखको अन्तिम सातादेखि भदौको अन्तिम सातासम्म संसद्को वर्षे अधिवेशन हुने गर्छ । यसैगरी माघको पहिलो सातादेखि चैतको अन्तिम सातासम्म हिउँदे अधिवेशन हुने गर्छ । संविधानले नै निदृष्ट गरेको कार्यतालिका हो ।
एकातिर वार्षिक बजेट पेस गर्ने मितिसमेत संविधानमै उल्लेख छ, अर्कोतिर बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि पनि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही वाध्यताका कारण सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाएको हो । संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर, अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छँदै सरकारद्वारा वैशाख २ गते एकाएक संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरियो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको १३औँ दिनमा सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुन संशोधन ग¥यो । अध्यादेशको कानुनी हैसियत छोटो अवधिको हुन्छ । देशका लागि कुनै कानुनको अत्यावश्यक प¥यो, तर संसद्को अधिवेशन बोलाउने समय आइसकेको छैन भने सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत कानुनी गाँठो फुकाउँछ । यो गाँठो फुकाउने प्रक्रिया भनेकै अध्यादेश हो ।
अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । यद्यपि, अध्यादेश अल्पकालीन र अस्थायी कानुन हो । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद् अधिवेशनको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । संसद्बाट पारित नभएमा त्यस्तो अध्यादेश खारेज हुन्छ । त्यसैले सरकारद्वारा यसै साता जारी गरिएका अध्यादेश संसद्को यसै अधिवेशनद्वारा पारित गरिनेछ । यस हिसाबले अब बस्ने संसद्को वर्षे अधिवेशनले धेरै कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीका अनुसार संसद्को वर्षे अधिवेशनमा संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गरिनेछ । बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने दाबी कानुनमन्त्री पदम गिरीको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने या छिटो पारित गर्नेगरी संसद्मा विधेयक नै ल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको मन्त्री गिरीले जनाएका छन् ।
कसरी बढ्ला अधिवेशन
संसद् अधिवेशन वर्षमा दुईपटक बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसमध्ये अघिल्लो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने चल्न छ भने पछिल्लो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने चलन छ । तर, यसपटक सरकारद्वारा कतिपय विधेयकहरूलाई बिचल्ली बनाएर संसद्को हिउँदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो । संसद्को विधेयक अधिवेशनलाई सरकारले हठात अन्त्य गर्नुको मुख्य कारण थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्नुपर्ने माग ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं मुछिएपछि प्रतिपक्षीदलहरूले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गरे । प्रहरीले आफ्नै तालुकदार गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । तर, सरकारमा माग सम्बोधन गर्नुभन्दा प्रतिपक्षीदलहरूलाई थप चुनौती दियो, यो चुनौतीपछि प्रतिपक्षीदलहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्मका लागि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने बाटो रोजे । तर, हठात संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी सरकार पन्छियो । करिब ३ साताजति त सरकारलाई हाइसन्चो भएकै छ, तर अब फेरि संसद्को बैठक सुर हुँदै छ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने घोषणाबाट प्रतिपक्षी दल पछि हटेका छैनन् । त्यसैले अब के होला ? कसरी बढ्ला संसद्को बजेट अघिवेशन ? भन्ने चासो सबैलाई छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन नगर्दासम्म नेपाली कांग्रेसले संसद चल्न दिँदैन, बल प्रयोग गरेर नीति तथा कार्याक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पनि एमालेलाई थाहा छ । संसद्लाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको कानुनमन्त्री गिरीको दावी छ ।
कानुनमन्त्री गिरीको यो भनाइले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको मागप्रति नेकपा एमाले लचिलो भएको छ भन्ने संकेत गर्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको समाचार आएको तेस्रो दिन अर्थात डेढ साताअघि एमालेले सहकारी ठगी कान्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गोदावरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्बाट एमालेले यो प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो प्रस्ताव पारित हुनु अघिल्लो दिन सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूबीच सहमति भए संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । नेकपा एमालेभित्र विकसित यो घटनापछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रभित्र पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दबाब बढ्न थालेको छ । उस्तै कसुरमा दीपेश पुन जेल जाने तर, रवि लामिछानेमाथि छानविनसमेत नहुने किन ? भन्ने प्रश्न माओवादीभित्र उठेको छ । यता सहकारी ठगी काण्डमा संसदीय छानविन समिति गठन भए आफू सत्ताबाट बाहिरिने अडानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टसमस छैन । त्यसैले संसद्को आशन्न अधिवेशनभित्रै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरण
सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितको संख्या लाखौँ छ । लाखौँ पीडितहरूको खर्बाैं रुपैयाँ डुबेको छ । यो प्रकरण यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जल्दोबल्दो समस्या हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम मुछिएको कुरा असत्य होइन । लामिछानेका व्यावसायिक सझेदार जिबी राईका सन्दर्भमा सिंगो नेपाललाई थाहा छ । पहिलो कुरा त सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकै बेला लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइनु संयोग मात्रै होइन कि ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तर, नेपाली कांग्रेस राजीनामाको मागबाटसमेत पछि हटेर छानविन समिति गठनको मागमा ओर्लिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि लचक हुने ठाउँ छैन । यहाँभन्दा पनि लचक हुनु भनेको प्रतिपक्षको धर्म गुमाउनु हो । कर्तव्यच्युत हुनु हो । यो छुट नेपाली कांग्रेसलाई छैन । यदि संविधान भित्रैको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि लचक भयो भने सहकारी ठगी प्रकरणविरुद्ध संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जन्मन्छ । संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जन्मियो भने शासन व्यवस्थाको हालत के हुन्छ ? सत्ता पक्षले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
कसैले आरोप लगाउँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजीर बस्ला ? भन्ने सत्ता पक्षको प्रश्न नाजायज होइन । तर, यस्ता नजीरहरू नभएका होइनन् । २०५३ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतमाथि विदेशी बैंकमा खाता खोलेर डलर जम्मा गरेको आरोप लाग्यो । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्यो । एमालेको माग स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजीनामा दिए । छानविनका लागि संसदीय समिति गठन भयो । संसदीय समितिले निर्दोष प्रमाणित गरेपछि उनी पुनर्वहाली भए ।
यस्ता नजीर विगतमा धेरै छन् । तर, यसपटक त प्रतिपक्षीदलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटिसकेका छन् । छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भनेको ज्यादै नै सामान्य हो । यति सामान्य मागविरुद्ध पनि सत्तारूढदलहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु आफ्नो वाध्यता भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । तर, यही अवस्था केही दिन लम्बियो भने नेपाली कांग्रेस संसद् अवरुद्ध गरेर मात्रै नबस्न सक्छ । सडकमा उत्रिन सक्छ । जसरी तत्कालीन सत्ताका कारण संसद्वादी दल र माओवादी एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र राप्रपा एउटै मागमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले नै यो परिस्थिति उत्पन्न होस् भन्ने चाहेका हुन् भने छुट्टै कुरा । होइन भने छानविन समिति गठन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
आसन्न अधिवेशनको मूल जिम्मेवारी
यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको संसद्को वर्षे अधिवेशनको मुख्य काम भनेकै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तय गर्ने बजेटबारे सुझाव दिने र पारित गर्ने हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी हुनु अघिसम्म सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै सांसदहरूले छलफलमा भाग लिन पाउने प्रचलन थियो । यस्तो प्रचलन प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ संविधानले बजेट आउनुभन्दा पहिले नै छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कस्तो बजेट ल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा हुने छलफललाई पूर्वबजेट छलफल भन्ने गरिएको छ । पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफल संसदीय समितिमा पनि हुने गरेको छ । र, समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने प्रचलन छ । अर्थ मन्त्रालयले यही प्रतिवेदनलाई टेकेर बजेट तर्जुममा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैका लागि संसदीय समितिहरूको बैठक भटाभट बसिरहेको छ । संसदीय समितिहरूले पूर्वबजेटसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ माथि छलफल अघि बढाएका छन् ।
कस्तो आउला बजेट ?
बजेटभन्दा पहिले नै आर्थिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन एवं नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यसैगरी कस्तो बजेट ल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा पहिले नै छलफल हुने प्रचलन रहेको छ । यसलाई ‘प्रि बजेट’ छलफल भन्ने गरिएको छ । हुन त अहिलेसम्म प्रि बजेट छलफल कर्मकाण्डमै सीमित रहने गरेको छ । पहिलो कुरा त बजेटका सन्दर्भमा ठोस सुझाव दिनसक्ने हैसियतका सांसदहरूको कमी छ, आफ्नै तलब सुविधा तथा आफूले बाँड्न पाउने बजेट रकम वृद्धिका लागि अघिकांश सांसदहरू केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ । दोस्रो कुरा संसद्मा उठेका कतिपय सकरात्मक सुझावलाई पनि बजेटमा समावेश गर्ने गरेको देखिएको छैन । यस्तो विकृति देखियो भन्दैमा ‘प्रि बजेट’ छलफलको समय सीमा थोरै राख्नुपर्छ भन्ने होइन ।
यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा सबै मन्त्रालयहरू जुटेका छन् । मन्त्रालयहरूले धमाधम संसदीय समितिसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् । विषयगत संसदीय समितिहरूले आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्रतिवेदन दिने र त्यही प्रतिवेदन अनुरूपको प्रस्ताव मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन छ । मन्त्रालयहरूले पेस गर्ने कार्यक्रमका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने नियमित प्रक्रिया हो ।
तर, यो प्रक्रिया कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्रम कर्मचारीले तय गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने पनि कर्मचारीहरूले नै हो । त्यसैले नेपालको बजेट कर्मचारीमुखी हुने गरेको छ । केही दशक अघिसम्म कर्मचारीको सेवा सुविधाको भन्दा विकास निर्माणको बजेट धेरै हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीका सेवा सुविधाका लागि कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत अंश खर्च हुने गरेको छ भने विकास निर्माणका लागि कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम छुट्याइने गरिएको छ । यो रकम मध्ये पनि विकास निर्माणमा आधाभन्दा कम मात्रै खर्च हुन्छ । खर्च भएको त्यो रकममा पनि अधिकांश भ्रष्टाचार हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देशको विकासले गति लिन नसक्नुको र देश ऋणले चुर्लुम्म डुब्नुको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीमुखी बजेट हो । कर्मचारीमुखी नभएर देश र जनतामुखी बजेट आओस् भन्नका लागि नै ‘प्रि बजेट’ छलफलको थालनी गरिएको हो । तर ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरिएको छ ।
कर्मचारी खर्च बढ्दै र पुँजीगत खर्च घट्दै जानु भनेको देश अधोगतिमा गइरहेको संकेत हो । यसका असरहरू देशको अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेका छन् । पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्च कम हुँदा राज्यको आम्दानीमा कमी आएको छ । दोस्रो कुरा राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्ने खर्चसमेत पुग्न छाडेको छ । त्यसैले साधारण खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ ठोस कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक संकट अझ बढ्छ, विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, देशको ऋण अझै बढेर जान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ ।
देश यो कठिन अवस्थामा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर देखिएका छैनन् । उनले अर्थ मन्त्री बनाएका वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने ल्याकत राख्लान् भन्ने आशा जनतालाई छैन । शिथिलताबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि साधारण खर्चमा कटौती र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी छ ।
किन बढ्न सकेन संसद्को साख ?
नेपालको संविधानले जनतालाई नै देशको मालिक बनाएको छ । राज्यले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा प्रोटोकलको सूचीमा जनतालाई सबैभन्दा तल राखेको छ । तर, संविधानमा भने जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन । तर, जनताले सिधै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रक्रिया र विधि बनाइएको छैन । जनताले आवधिक निर्वाचनद्वारा सांसदहरू छान्छन्, तिनै सांसदहरूले वारेसका रुपमा जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन् । त्यसैले संसद् भनेको जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने एक मात्रै निकाय हो ।
तर, यो निकाय के कति प्रभावकारी बनेको छ ? सांसदहरूले आफ्नो भूमिका के कसरी निर्वाह गरेका छन् ? भन्ने प्रश्न भने सधँै उठ्ने गरेको छ । किनकी संसद्का बैठकहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कतिपय सांसदहरू माथि हाजिर मात्रै गरेर भत्ता पचाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसद्को बैठकमा कहिलेकाहीँ जाने सांसदहरूको संख्या पनि सानो छैन । संसद्को मुख्य काम कानुन तर्जुमा गर्नु हो तर कानुन भनेको कुन चराको नाम हो ? भन्ने कुरा थाहा नभएका व्यक्तिहरूसमेत समानुपातिक कोटामार्फत सांसद बन्ने गरेको आरोप छ ।
हामी बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा छौँ । यो व्यवस्थाको मुख्य मर्म भनेकै प्रभावकारी संसद् हो । किनकी, हाम्रो शासन व्यवस्थाको नाम नै ‘संसदीय’ हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । संसद् अवरुद्ध हुने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नै हुन्न । अहिले जल्दोबल्दो रूपमा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । किनकी सुन तस्करीजस्तो राजस्व ठगिएको प्रकरण होइन यो, गरिब जनता लुटिएको प्रकरण हो यो । यस्तो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइनै हुँदैनथ्यो । वाध्यताबस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति गृहमन्त्री छन् भन्दैमा छानविन समिति नै नबनाउने अडान लिनु सरकारको गल्ती हो । प्रतिपक्षले पनि संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नुभन्दा संसद्को बैठकमार्फत नै सरकारलाई दबाब दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकी संसद भनेको जनताको नासो र प्रतिपक्षको सन्धीसर्पन हो ।
प्रतिक्रिया