के होला सत्ता गठबन्धनको भविष्य ?

सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तरघात र बेइमानी नभएको भए नेकपा एमालेले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्ने रहेछ भन्ने कुरा मत परिणामको अंकगणितले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र जुन खालको अन्तरघात हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, त्यो खालको अन्तरघात भएको देखिएन । काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धनका उपमेयर उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले प्राप्त गरेको मत हेर्ने हो भने एमाले विभाजनको असर खासै परेको देखिँदैन ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम करिबकरिब आइसकेको छ । धेरै ठाउँमा मत गणना जारी रहे पनि हारजितको पूर्वानुमान लगाइसकिएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको चुनावी परिणामले देखाउँदैन । यता सबै तिरबाट एक्लिएको नेकपा एमालेले करिब ३० प्रतिशत पालिकामा जित हासिल गर्ने देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा करिव ४३ प्रतिशत पालिका जित हासिल गरेको एमाले यतिबेला ३० प्रतिशत पालिकामा खुम्चनुको मुख्य कारण भनेको पार्टी विभाजन तथा कांग्रेस, माओवादी सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन हो ।

यसैगरी गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३५ प्रतिशत पालिका जितेको नेपाली कांग्रेसले यसपटक ४५ प्रतिशत पालिकामा जित हात पार्ने देखिएको छ । गत निर्वाचनमा करिब १३ प्रतिशत पालिका जित हात पारेको माओवादीले यस निर्वाचनमा करिब १७ प्रतिशत पालिका हात पार्ने देखिएको छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने आसन्न स्थानीय निर्वाचन कांग्रेस र माओवादीका लागि निकै फलदायी देखिएको छ भने एमालेका लागि केही पीडादायी देखिएको छ । तर विगतमा एमाले र माओवादी मिल्दा नेपाली कांग्रेसले जुन स्तरको क्षति बेहोरेको थियो, त्यो स्तरको क्षति यतिबेला कांग्रेस र माओवादी मिल्दा एमालेले बेहोरेको देखिन्न ।

६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगारपालिकाबाहेक एमालेले अन्यत्र भयंकर ठूलो क्षति बेहोरेको देखिन्न । सत्ता गठबन्धनमा सामेल पाँच दलीय चुनावी तालमेल कसिलो हुन नसक्नुको भरपुर फाइदा एमालेले उठाएको देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तरघात र बेइमानी नभएको भए नेकपा एमालेले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्ने रहेछ भन्ने कुरा मत परिणामको अंक गणितले पुष्टि गरिसकेको छ ।

तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र जुन खालको अन्तरघात हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, त्यो खालको अन्तरघात भएको देखिएन । काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धनका उपमेयर उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले प्राप्त गरेको मत हेर्ने हो भने एमाले विभाजनको असर खासै परेको देखिँदैन । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कलम चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्नुभएका श्रेष्ठले हालसम्म प्राप्त मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीभित्र पनि अन्तरघात भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

वर्तमान सत्तागठबन्धनको भविष्यका सन्दर्भमा बोल्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी असार १७ गते सम्मको डेट दिइसक्नुभएको छ । तर काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको अन्तिम परिणाम नआएसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्यबारे विश्लेषण गर्न सकिन्न । यी चार वटा पालिकाको मत मिहीन ढंगले विश्लेषण गरपछि मात्रै धेरै रहस्यहरू खुल्नेछन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा जित हासिल ग¥यो भने माओवादी केन्द्रका लागि निकै ठूलो सफलता हुनेछ । यसै पनि माओवादी केन्द्रले विगतमा भन्दा धेरै पालिका जितिसकेको छ । तर भरतपुर भनेको माओवादीका लागि ठूलो प्रतिष्ठा हो । यदि भारतपुर हा¥यो भने माओवादीले मुख्य दोष कांग्रेसलाई नै लगाउनेछ ।

यसैगरी पाँच दलीय गठवन्धन गर्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा पराजय बेहोर्नु भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि सानो नोक्सानी होइन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भोट बालेन शाहको पक्षमा गएको बुझाई कांग्रेस पार्टी पंक्तिको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका हकमा कांग्रेसले जसरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भोट पाउन सकेको देखिन्न, त्यसरी नै उपमेयरको हकमा पनि एकीकृत समाजावादीका उम्मेदवारले नेपाली कांग्रेसको र माओवादीको त परै जाओस आफ्नै पार्टीको पनि पाउन सकेको देखिन्न । उपमेयर उम्मेदवार श्रेष्ठले जति मत पाउनु भएको छ, त्यति मात्रै हैसियत एकीकृत समाजवादीको हो भने एमालेका लागि यहाँभन्दा सुखद पक्ष अर्को हुने छैन । त्यसमा पनि उपमेयर उम्मेदवार श्रेष्ठले पाएका धेरैजसो मत कांग्रेसका हुन् ।

भरतपुर हार्नु सत्ता गठबन्धनका लागि जति खतरा हुन्छ, काठमाडौं हार्नु पनि त्यो भन्दा कम खतरा हुँदैन । एकीकृत समाजवादी पार्टीको हकमा भन्ने हो भने देशव्यापी उसको धरातल कमजोर रहेको देखिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराजस्तो महत्वपूर्ण महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जितको संभावना बोकेको छ । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाजस्तो महत्वपूर्ण उपमहानगरपालिकामा पनि एकीकृत समाजवादीले जितको संभावना बोकेको छ । यी दुई वटा महत्वपूर्ण पालिकामा एकीकृत समाजवादी जितको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण चुनावी तालमेल नै हो । यदि पोखरा र हेटौँडामा एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्यो भने एमालेका लागि धेरै नै ठूलो चुनौती हुनेछ ।

पाँचदलीय चुनावी तालमेल नभएको भए राजतन्त्र पुनर्वहालीको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य पालिकामा चुनाव जित्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । हेटौँडा, नेपालगञ्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति सशक्त देखिएको छ । यी तीन वटा उपमहानगरपालिकामा राप्रपालाई रोकेको भनेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको ताकतले नै हो । यदि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन नभएको भए काठमाडौं महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चुनावी परिदृश्य अर्कै हुने थियो ।

राप्रपाको उम्मेदवारलाई मत नदिएर काठमाडौंमा बालेन शाहलाई जिताउनु राजावादीहरूको वाध्यता हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मूर्धन्य पत्रकार गिरिश गिरीलाई राप्रपाको उम्मेदवारका रूपमा ढिलो गरी मैदानमा उतार्नु पनि राजावादीहरूका लागि वाध्यता हो । पाँच दलीय गठबन्धन नभएको भए काठमाडौंमा राजावादीका साझा उम्मेदवारका रूपमा अरू नै कोही खडा हुन्थ्यो र जितको नजिक पुग्थ्यो । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा त राप्रपाका उम्मेदवारले चुनाव नै जित्ने थिए । यद्यपि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यतिबेला जितको संभावना बोकेका पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार राजेशमान सिंह पनि गिरिस गिरीभन्दा अझ बढी राजावादी हुनुहुन्छ ।

खतरनाक संकेत

मुलुकका विद्यमान दलहरूले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको पक्का हो । आफ्ना आकांक्षा पूरा नभएपछि जनताले विकल्प खोजेको पक्का हो । तर, विद्यमान दलहरूको विकल्पमा शासन व्यवस्था भित्रैबाट अरू दल जन्मन सकेनन् । जनता विकल्पको खोजीमा छन्, तर विद्यमान शासन व्यवस्था भित्रैबाट वैकल्पिक दलहरूको उदय हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा अवसर पाउने भनेको शासन व्यवस्था बाहिरका शक्तिले हो । ०४० सालको दशकमा पनि पञ्चहरूले विकल्प दिन नसक्दा जनताले व्यवस्था बाहिरका शक्तिलाई चुनाव जिताउने लहर सुरु गराएका थिए । नानीमैंया दाहालले नपुगेर पद्मरत्न तुलाधर तथा हरिबोल भट्टराईलाई चुनाव जिताएको नजीर छ ।

पञ्चायतकालको अन्तिम स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने ०४४ सालका काठमाडौंको प्रधानपञ्चमा नवराज सुवेदी गुटबाट रुपज्योति श्रेष्ठ, मरिचमान सिंह गुटबाट रविचरण श्रेष्ठ र सूर्यबहादुर थापा गुटबाट हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । पञ्चहरूकै तीन गुट भिड्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यवस्था इतरका हरिबोल भट्टराईले पाउनुभएको थियो । यदि, पञ्चहरूका तीन गुटका अलगअलग उम्मेदवार नभएको भए पञ्चायतभन्दा बाहिरका हरिबोल भट्टराईले चुनाव जित्न सहज थिएन ।

लगभग यतिबेला पनि धेरै पालिकामा पञ्चायतकालको अन्तिम चुनावको जस्तै अवस्था देखिएको छ । राप्रपा त घोषित राजावादी हुँदै हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अघोषित व्यवस्था विरोधी हुन् । वर्तमान शासन व्यवस्था टिकाउने हो भने पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु पहिलो सर्त हो । तर जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनु त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण सर्त हो । बालेन शाह, गोपी हमाल तथा गिरिश गिरीहरू त पूर्व संकेत मात्रै हुन् । यदि ठूला दलहरू सुध्रेनन् भने आशन्न निर्वाचन नै वर्तमान संविधान अन्तर्गतको अन्तिम स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सक्छ ।

गठबन्धनबाट माओवादीले पोषण पायो कि ? नेकपा एकीकृत समाजवादीले फाइदा पायो ? प्रचण्डको इगो जोगियो कि ? माधव नेपालको नाक जोगियो ? भन्ने प्रश्न खासै महत्वपूर्ण होइनन् । त्यसैगरी उपेन्द्रले आफ्नो दललाई रणनीतिक लाभ पु¥याए कि ? भन्ने प्रश्न पनि गौण हो । जुन प्रकारका स्थानीय परिणाम आएको छ र आउँदै छ त्यस परिस्थितिमा गठबन्धनका घटक दलहरूले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन्, त्यो महत्वपूर्ण हो कांग्रेसका लागि ।

त्यसैले बल साझेदार दलहरूको हातमा छ । उनीहरू कस्तो चरित्र देखाउँछन् त्यसैले नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रालाई निर्दिष्ट गर्छ । एमालेले सत्ता चलाउन सकेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रका लागि मात्रै होइन मुलुककै लागि अभिशाप बन्नुभयो । एमाले तथा ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को लोकतान्त्रिक शक्ति देखिएन । तर, नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्ने गणित छैन ।
एमाले असफल मात्रै होइन अभिसाप बनेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले एक्लै केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा कांग्रेससामु दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । कि राजतन्त्र पुनवर्हाली गराउनु प¥यो, होइन भने अन्यदलसँग तालमेल गरेको आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउनुप¥यो । नेपाली कांग्रेसले अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल नगर्ने हो भने एमालेले चुनाव जित्ने आँकलन धेरैको छ । त्यो आँकलन गलत हो । भन्ने कुरा अहिलेको मत परिणमले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले अन्यदलसँग तालमेल नगर्ने हो भने चुनाव जित्ने राजावादीहरूले हो एमालेले होइन भन्ने स्पष्ट छ । राजावादीले चुनाव जितेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण हुँदैन । तर, एमालेसँग दुस्मनी मोलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने अभिभारा कांग्रेसले पूरा गर्न सक्ला ? प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेसको सारथी बन्नुहोला ? भन्ने प्रश्नहरू कम पेचिला छैनन् । अहिले पनि भन्नेहरूले भन्दैछन्, ‘फेरि बृहत्तर कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्न सक्छ । त्यसका लागि कुनै अमूक शक्ति राष्ट्रले पनि दबाब बनाउँदै गएको छ ।’ प्रचण्ड बडो चञ्चल मनोविज्ञानका नेता हुनुहन्छ भन्ने कुरा ०५२ साल यताका दर्जनौँ प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । प्रचण्डको जे भित्र हुन्छ त्यो बाहिर हुँदैन र जे बाहिर आउँछ त्यो भित्र हुँदैन ।

यसैगरी माधव नेपालमा अझै पनि आफू पचासको दशकताकाको माधवकुमार नेपाल हुँ भन्ने भ्रम र अहं छ । तर उहाँ दारा र नंग्रा निकालिएको बाघमा परिणत भइसक्नुभएको छ । माधव नेपालसँग खासै जनमत छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । उपेन्द्र यादव त सित्तैमा मधेसको उर्वर कांग्रेसी भूमिमा मोहीयानी हक पाएकोमा नै दंगदास हुनुहुन्छ ।

अहिले गठबन्धनमा स्वयं कांग्रेस छ । अन्य दलहरू छन् । जसले राष्ट्रको प्राथमिकतालाई लक्ष्यको रूपमा लिएको छ । अर्को गठबन्धन बन्दा त्यसमा कसको के हैसियत हुने हो ठेगान छैन । अहिलेको गठबन्धनमा रहेका शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड, माधव नेपाल, यी सबै ०६२÷६३ को आन्दोलनमा थिए । केपी ओली आन्दोलनमा हुनु हुन्थेन । ०४७ को संविधान असफल हुनुमा अरू धेरै कारण भए पनि घरेलु राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा विभाजित रहनु एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो । सरकार र संविधान कार्यान्वयन एउटै विषय होइन । केपी ओलीको अभ्यासले सत्तालाई केन्द्रमा राखेकाले संविधान निर्माण ओझेलमा प¥यो । तर पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानको स्वीकार्यता विस्तार र कार्यान्वयनलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेको छ ।
यदि नेपाली कांग्रेसले गगन थापालाई भावि प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको भए गठबन्धन या तालमेलको जरुरी पर्ने थिएन । कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने थियो, बालेनरूपी कार्ड आपैmँ फितलो हुने थियो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पावर सेयरिङका लागि कत्ति पनि तयार हुनुहुन्न । बाँचुन्जेल आँपूm र शेखपछि श्रीमती आरजु राणा र छोरा जयवीर सिंहसम्म सत्ताले निरन्तरता पाओस् भन्ने तीर्खा देउवामा छ । तर देउवाको यो तीर्खा जनताले मन पराएका छैनन् ।

नेपाली जनता न ओलीबाट आशावादी छन्, न प्रचण्डबाट न देउवाबाट । बालेन शाह वा गोपाल हमालको उदय यसैको परिणाम हो । नेताहरूको असीमित सत्ता तिर्खा जारी रहने हो भने भोलि बालेन शाह र गोपाल हमालको ठाउँमा जनताले खोज्ने भनेको राजेन्द्र लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूलाई नै हो । इतिहासले राजनीतिकर्मीलाई सच्चिने अवसर विरलै दिन्छ । गठबन्धनको राजनीतिक अवधारणाको देउवा नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेस भित्रको ठूलो पंक्तिले शंकाको सुविधा दिएकै हो । देउवाले आफ्ना प्रत्येक पाइला सुविचारित ढंगले चालेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिमा रहिरहनुको उपादेयता प्रमाणित गर्न जरुरी छ । चुनावी परिणामपश्चात देउवाको परीक्षण अवधि सुरु भइसकेको छ ।