नमरुन्जेल सत्तामा बस्ने तीर्खा

नेपाली कांग्रेसको आशन्न १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका दावेदारमध्ये बिमलेन्द्र निधि मधेसी समुदायका हुन् भने प्रकाशमान सिंह जनजाति समुदायका हुन् । यदि यसपटक पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले खस–आर्य नश्ल नै रोजे भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अरू समुदायका नेताहरू पुग्ने संभावना एमाले र माओवादीमा जस्तै चीरकाल सम्मका लागि समाप्त हुनेछ ।

कवि शिरोमणि लेखनाल पौडेलको एउटा कविता छ –
मैँ खाउँ, मैँ लाउँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ ।
मँै हाँसु, मँै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू ।
भनी दाह्रा धस्ने अबुझ शठदेखि छक परी ।
चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरीमरी ।
यतिबेला ठ्याक्कै यही चरित्र र सोच हाम्रो देशका मुख्य राजनीतिदलको नेतृत्वमा बसेका नेताहरूमा हावी भएको छ । यस्तो चरित्र र सोचले कहाँ पु¥याउला हाम्रो मुलुकलाई ? नेताहरूमा देखिएको यो चरित्रले लोकतन्त्र पनि असफल हुने कुरामा सन्देह छैन । लोकतन्त्र पनि असफल भयो भने हामीले अर्को शासन पद्धति खोज्न कहाँ जाने ? भन्ने चिन्ता जनतामा छाएको छ ।

आपूmलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूको मूलधार दावी गर्ने नेकपा एमालेले एकसाता मात्रै १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । आपूmलाई राष्ट्रवादी शक्तिको मूलधार दावी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को भर्खरै एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आपूmलाई लोकतान्त्रिक कित्ताको मूलधार दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसको एक साताभित्रै महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सातै प्रदेशमा अधिवेशन जारी छ ।

महाधिवेशन भनेको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य अभ्यास हो । नेपालको संविधानले नै निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरूले कम्तिमा पनि पाँच वर्षभित्र प्रदेश स्तरीय र संघीय महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान राखेको छ । लोकतान्त्रिक परिपार्टीअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अनिवार्य छ भन्ने मान्यताअनुसार संविधानमा नै राजनीतिकदलका लागि विभिन्न सर्त राखिएको हो । तर, मुलुकका प्रमुख पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नका लागि महाधिवेशनमा जुटिरहेका हुन् कि ? केवल कर्मकाण्ड पूरा गरिरहेका हुन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले १०औँ महाधिवेशनका नाममा चितवनको भरतपुरमा जे जसरी आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडायो, त्यसरी नै कांग्रेस र राप्रपाले महाधिवेशनलाई कर्मकाण्डमा सीमित गरे भने मुलुकको लोकतन्त्र के होला ? भन्ने प्रश्न पनि निकै टड्कारो बनेको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने तर बाँचुन्जेल नेतृत्व छाड्न नचाहने नेताहरूका कारण सबै पार्टीहरू आक्रान्त बनेका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीकै शैली राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रस्तुत गरेका कारण लोकतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण चौतर्फी गरिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जस्तो महाधिवेशनका नाममा आपूm र आफ्नो पक्षबाहेक अरूलाई उम्मेदवार बन्नै नदिने हर्कत भने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाएनन् । नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नचिने पनि मदन भण्डारीको उदय पश्चात नेकपा एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रका मामिलामा नेपालको अब्बल पार्टीका रूपमा दर्ज भएको थियो । तर, १०औँ महाधिवेशनसँगै नेपालको कम्युनिस्ट कित्तामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवशेष समाप्त भएको छ ।

कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेका पार्टीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेनन् भनेर टाउको दुःखाइरहनु जरुरी छैन । तर, राप्रपा र कांग्रेस भनेका लोकतान्त्रिक कित्ताका पार्टी हुन् । लोकतान्त्रिक कित्ताका पार्टीहरूमा समेत सधँै एउटै व्यक्तिले नेतृत्व ओगटी रहने अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी भयो भने मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरा भनेको सधँै आपैmँलाई मात्रै सत्ता चाहिने चिन्तन बोकेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नु हो ।

राप्रपाकै अध्यक्ष कमल थापाको उदाहरण लिउँ । उनी मन्त्री बन्न थालेको ०३८ सालदेखि हो । ठ्याक्कै ४० वर्ष नाघिसक्यो । ०५२ साल यता राप्रपालाई सत्ताका लागि अवशर आउँदा थापा कहिल्यै पनि छुटेका छैनन् । विगत १५ वर्षदेखि राप्रपाको नेतृत्व गर्दै आएका थापाले यसपटक पनि नयाँ पुस्ताका लागि ठाउँ नछाडी आपैmँ भिडे । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुग्ने जो कोही नेताको पनि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा हुन्छ । उमेरले अझै साथ दिएका कारण कमल थापाको तिर्खालाई भने असामान्य भनिहाल्न मिल्दैन । तर, कांग्रेस सभापति देउवामा जागेको तीर्खालाई भने शतप्रतिशत असामान्य हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पार्टीभित्र आपूmबाहेक अरूलाई निषेध गर्ने मामिलामा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाभन्दा फरक देखिएका छैनन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्न थालेको ०५२ सालदेखि हो । ठ्याक्कै २५ वर्ष नाघिसक्यो । प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि तीन वर्ष उनी गृहमन्त्री बनेका थिए । तीन कार्यकाल गरी करिब १० वर्ष नेपाली कांग्रेसको सभापति बनिसके ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री र तीनपटक पार्टी सभापति बनिसकेका देउवा उमेरले पनि ८० वर्षको हाराहारीमा पुगे । निवासको ढोकाबाट गाडीको ढोकासम्म हिँडेर जाँदा समेत अर्काको सहारा चाहिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । एक घण्टा अघिको घटना पनि स्मरण गर्न सक्दैनन् । तर पनि देउवा आसन्न १४औँ महाधिवेशनमार्फत फेरी सभापति बन्न मरिमेटेर लागिरहेका छन् ।

कस्ता कस्ता आकांक्षी ?
देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको कुरा सत्य हो । हरेकपटक देउवाको असफलता बढ्दै गएको कुरा साँचो हो । नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापति मध्ये देउवा सबैभन्दा असफल भएको पनि पक्का हो । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका मध्ये देउवाले मात्रै ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुरा पक्का हो । ७५ वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर भएको पनि देउवाकै पालामा हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि देउवालाई विस्थापन गरेर सभापति बन्ने आकांक्षा राख्नेहरू पानी माथिका ओभाना छन् त ? आपूmलाई प्राप्त जिम्मेवारी उनीहरूले कुशलतापूर्वक बहन गरेका छन् त ? के उनीहरूले पदलोलुपता देखाएका छैनन् ? भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यतिकै सान्दर्भीक छन् । ‘मैले बाहेक अर्कोले देउवालाई हराउन सक्दैन’ भन्दै नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्न ¥याल चुहाउनेहरूको कस्तो छ त योग्यता ? कस्तो छ त उनीहरूको विगत ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ताबीच मत माग्न जानु र कार्यकर्ताले पत्याएमा नेतृत्व लिने आकांक्षा राख्नुलाई केही हदसम्म अर्र्घेल्याइँ मान्न सकिन्न । कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीले जस्तो जबरजस्ती अर्थात कब्जाको माध्यमबाट पुनः नेतृत्व लिन खोजेका त होइनन् !

आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुराबाहेक देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि राज्यको सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेको देखिएको छैन । हुन त कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाद्वारा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरी १४ जिल्लाबाट एकलौटी रूपमा आफ्नो पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएको दावी गरेका छन् । तर यो दावी कमजोर उम्मेदवारले बलियो उम्मेदवारविरुद्ध लगाउने आरोप मात्रै पनि हुन सक्छ । ‘मह काढ्नेले हात चाट्छ’ भनेझँै बहालवाला सभापति तथा प्रधानमन्त्रीसमेत भएका नाताले देउवाका लागि अनुकूल अवस्था उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो ।

पार्टी भनेको सहकार्यका आधारमा चल्ने संस्था हो । योगदानका आधारमा अवसरको बाँडफाँड हुने परिपाटी बस्यो भने मात्रै सहकार्य संभव हुन्छ । प्राप्त अवसर आपैmँले मात्रै लिन प्रवृत्ति देउवामा हावी भएको आरोप असत्य होइन । तर, यस्तो आरोप लगाउनेहरू आफू पानी माथिको ओभानो छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ । अवसरको बाँडफाँड गर्ने मामिलामा देउवा अनुदार रहेको आरोप लगाउने रामचन्द्र पौडेल कत्तिको उदार छन् त ? भन्ने मामिला पनि कम पेचिलो छैन । विगत ३० वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसलाई अवसर आउँदा पौडेलले अब अरूले पनि पालो पाउनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेको देखिँदैन । सभामुख बनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बनिसकेपछि मन्त्री बनेर सत्तालोलुपताको पराकाष्ठा पौडेलले पनि नाघिसकेका छन् ।

यसैगरी देउवालाई एकलौटी अवसर लिइरहेको आरोप लगाउँदै आपूm सभापति बन्ने तयारीमा रहेका डा. शेखर कोइराला लामो समय सरकारी जागिर खाई सहसचिव पदबाट रिटायर्ड भएपछि मात्रै कांग्रेसको सक्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको ७५ वर्षको इतिहासमा करिब ६० वर्ष कोइराला परिवारले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । कोइराला परिवारबाहेक अरूले कांग्रेसको नेतृत्व गर्नै हुँदैन भन्ने सोच अधिनायकवादको परकाष्ठा हो । यस्तो सोचले सहकार्यको परम्परालाई ध्वस्त बनाउँछ ।

नश्लवाद र परिवारवादको प्रश्न
नेपाली कांग्रेसले जनअधिकार प्राप्तिका लागि ठूला ठूला संघर्षको नेतृत्व त गर्यो, तर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने मामिलामा नेपाली कांग्रेस चुक्दै आएको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न कसरी चुक्दै आएको छ त नेपाली कांग्रेस ? पटकपटक अवसर पाउँदा पनि नेपाली कांग्रेस सफल हुन नसक्नुको कारण के हो ? कांग्रेसको असफलताको कडी के हो ? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसजनहरू कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन ।
सधँै आपूm मात्रै नेतृत्वमा रहन चाहनु मानवीय स्वभाव नै हो । मानिसको यही स्वभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नै लोकतन्त्र आवश्यक देखिएको हो । तर, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समेत लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । के यसपटक पनि विगतकै नजीरहरू दोहोरिएलान त ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन ।

१ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र २ सय ४० वर्षको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने संघर्षको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । पारिवारिक तथा जहानियाँ शासनबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले किन र के का लागि गरेको हो ? भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी हो । ७५ वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा खस–आर्यबाहेक अन्य नश्लका नेताहरूले नेतृत्वगर्ने अवसर पाएका छैनन् । जबकी नेपालमा मुुख्य रूपमा तीन वटा समुदाय छन् । खस–आर्य, जनजाति र मधेसी गरी तीन वटा समुदायको जनसंख्या लगभग बराबरजस्तै छ ।

जनसंख्याको एकतिहाई हिस्सा ओगटेको खस–आर्य समुदायका नेताहरूले सधँै नेतृत्व गरिरहने, जनसंख्याको एक–एकतिहाई हिस्सा ओगटेका मधसी र जनजाति समुदायका नेताहरूले सधँै झोला बोकिरहने ? भन्ने प्रश्न नेपालमा उठ्न थालेको छ । अरू प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा त खस–आर्यबाहेक अरू समुदायका नेताहरू नेतृत्वको दावी गर्ने हैसियतमा समेत पुगेका छैनन्, यो संभावना देखिँदैन पनि । तर, नेपाली कांग्रेसमा भने मधेसी र जनजाति समुदायका नेताहरू नेतृत्वमा दावी गर्ने हैसियतमा पुगेको धेरै पहिलेदेखि नै हो । तर उनीहरू जवरजस्ती रोकिएका छन् ।
उदाहरणका लागि एकपटक सभापति पदमा सुवर्णशमशेर राणासँग पराजित भएपछि गणेशमान सिंहले सभापति पदका लागि कहिल्यै दावी गरेनन् । सभापति नबने पनि बिपी कोइरालाको निधनपछि ०३९ देखि ०४८ सालसम्म सर्वमान्य नेताको हैसियतले गणेशमान सिंहले नेपाली कांग्रेस हाँक्ने मौका पाए । नेपाली कांग्रेसको ७५ वर्षको अवधिमध्ये जनजाति समुदायका नेता गणेशमान सिंहले हाँकेको यही नौ वर्षलाई सबैभन्दा अब्बल मानिन्छ ।

यसैगरी ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला असफल भएपछि कांग्रेसले मधेसी समुदायका नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी अघि बढायो । निधि प्रधानमन्त्री हुने तयारी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् नै विघटन गरिदिए । त्यसपछि निधिले संसदीय चुनावमा उम्मेदवार बन्ने दावी कहिल्यै गरेनन् । नेपाली कांग्रेसको आशन्न १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका दावेदारमध्ये बिमलेन्द्र निधि मधेसी समुदायका हुन् भने प्रकाशमान सिंह जनजाति समुदायका हुन् । यदि यसपटक पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले खस–आर्य नश्ल नै रोजे भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अरू समुदायका नेताहरू पुग्ने संभावना एमाले र माओवादीमा जस्तै चीरकाल सम्मका लागि समाप्त हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा मधेसी र जनजाति समुदायको बहुमत छ । अहिलेसम्म ६१ जिल्लाका सभापति चयन हुँदा जनजाति समुदायका २४ जनाले सभापति पदमा चुनाव जितेका छन् । ६१ मा २४ भनेको जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी हो । १६ जिल्लामा सभापति चयन बाँकी छ । बाँकी १६ जिल्लामध्ये पनि आठ वटामा मधेसी समुदाय र चार वटा जिल्लामा जनजाति समुदायका नेता जिल्ला सभापति बन्ने अवस्था छ । तर जिल्ला तहभन्दा माथिका संगठनको नेतृत्व हात पार्ने मामिलामा भने जनजाति तथा मधेसी समुदायका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भाँडिएको देखिएको छ ।