चार्जिङ स्टेसन निर्माणको पाटो

विद्युतीय सवारी साधनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकारणले विभिन्न राजमार्गका ३२ ठाउ“मा कुल ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम ६ महिनाभित्र सक्ने गरी ठाउ“को पहिचानसहित प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । एउटा चार्जर मेसिन तथा स्टेसन निर्माणका लागि ८० हजार रुपैयाँका लागतका दरले प्राधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि पूर्वपश्चिम, पृथ्वी, सिद्धार्थ, बिपी र मदन भण्डारी लगायतका राजमार्गका मुख्य जक्सनको पहिचान गरिएको छ । स्टेसनहरू सय किलोमिटर दुरीको अन्तरमा रहनेछन् । विद्युतीय स्टेसनबाट कार आधा घण्टा र बस एक घण्टामा पूर्ण रूपमा चार्ज हुनेछ । एउटा स्टेसनमा एकपटकमा तीनदेखि ६ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने जनाइएको छ । यतिबेला मुलुकमा उत्पादित बिजुली दैनिक करिब दुई सय मेगावाट खेर गइरहेको छ । कुल १ सय ४ मेगावाट क्षमताका कुलेखानीका तीन वटै विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू दिनको एक घण्टा मात्रै चलाइका कारण जलाशय भरिएर पानी खेर गइरहेको छ । दिनको करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् खेर जानु भनेको सानो नोक्सानी होइन । नगद खेर गएजस्तै हो यो ।

४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका सबै युनिटले उत्पादन दिन थालेपछि वर्षा याममा अझै ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यसैगरी अबको दुई वर्षभित्र थप १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था छ । यतिबेला १४ सय मेगावाट उत्पादन हु“दा त यतिधेरै खेर गइरहेको छ भने दुई वर्षपछि उत्पादन दोब्बर हु“दा झन् कति खेर जाला ? भन्ने प्रश्नलाई कत्ति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकी पछिल्ला दिनमा नेपालमा विद्युत् खपत वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा वृद्धि हुन सकेको छैन ।

त्यसैले विद्युत्को खपत वृद्धि गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो । एकातिर स्वदेशमै उत्पादित बिजुली खेर जाने अर्कातिर पेट्रोलियम खरिदका लागि विदेशी मुद्रा पनि खर्च गर्न नपर्ने, त्यसमाथि वातावरण प्रदूषण पनि नहुने भएकोले विद्युतीय सवारी साधन नेपालका लागि वरदानजस्तै हो ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा फाट्टफुट्टबाहेक मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनहरू नगन्य छन् । सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनद्वारा विस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा ल्याउन सकेको छैन । यही नीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका चार्जिङ स्टेसनहरूले अझै केही वर्ष काम नपाउने निश्चित छ । किनभने अहिले निर्माण गर्न लागिएका चार्जिङ स्टेसनहरूको क्षमता एक घण्टामा लगभग ६ वटा सवारी साधन चार्ज गर्न सक्नेछ । यस हिसाबले ५० वटा चार्जिङ स्टेसनहरूले २४ घण्टामा तीन सय सवारी साधन चार्ज गर्न सक्ने भए । एकपटक चार्ज गरेपछि एक सय किलोमिटर धानेछ भने पनि काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न एउटा सवारी साधनलाई दुईपटक चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले निर्माण गर्न लागिएका चार्जिङ स्टेसन भनेका नमुना मात्रै हुन् ।

हिउँद यामको तुलनामा वर्षायाममा दोब्बर बिजुली उत्पादन हुने भएकोले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगले मात्रै बिजुली खेर जाने समस्या समाधान हुँदैन । किनकी सवारी साधनमा प्रयोग हुने ऊर्जा भनेको बाह्रै महिना उति नै हो । वर्षायाममा एलपी ग्याँस प्रयोग गर्नै नपर्ने गरी बिजुलीको मूल्य घटाउने नीति ल्याउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट चार/पाँच रुपैयाँ घटाइदिनासाथ एलपी ग्याँसको विकल्पमा बिजुलीको प्रयोग हुन थाल्छ । आयातित एलपी ग्याँसका लागि नेपाल आयल निगमलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर त्यो अनुदान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलव्ध गराउन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

यसैगरी दाताहरूस“ग ऋण सहयोग लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । प्राधिकरणलाई चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ऋणको भारी बोकाउनु हुन्न । स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीलाई स्वदेशभित्रै खपत गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन व्यापक बनाउनका लागी एक/दुई हजार चार्जिङ स्टेसनले पुग्दैन । कम्तीमा पनि ३०/३५ हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ८० लाख रुपैयाँ लागतका हिसाबले ३० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि अर्बाैं रुपैयाँ बजेट लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नीतितर्फ पनि सरकारले सोच्नु जरुरी छ । त्यसगरी चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी राखेर साध्य पनि चल्दैन । एउटा चार्जिङ स्टेसनमा कम्तिमा तीन जना कर्मचारी राख्ने हो भने पनि एक लाख कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो जनशक्तिको व्यवस्थापन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्न सक्दैन ।