मुलकमा राजतन्त्र सान्दर्भिक यथार्थ वा हौवा

नेपाली जनताको सदीक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धि, दिगो शान्ति र विकासको प्रतिफल प्राप्तिका लागि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अपेक्षा जनताको थियो । तर, लामो समय ब्यथित भइसक्दासमेत नेपाली जनभावना अनुरूपको कार्यले सफलता हासिल गर्न नसकेकै कारण नेपाली जनमत द्विविधामा पर्न गई राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सूक्ष्म रूपमा आवाजहरू उठेका हुन् कि भन्ने तर्कवितर्क हुन थालेको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

लोकसम्मति अनुरूपको व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्दै जनमतलाई कदर गर्ने लोकतान्त्रिक परम्परालाई नेपालले पनि आत्मसाथ गर्दै आएको छ । यो राजनीतिक परम्परालाई पछ्याउँदै ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको भावना एवं मर्मलाई शिरोधार्य गरेर तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट सहज रूपमा नै सत्ता हस्तान्तरण गरिएको थियो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणा एवं परम्परागत राजतन्त्रात्मक संवैधानिक ढाँचालाई क्रमबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्दै सात प्रदेश सहितको संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतीलाई अवलम्बन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने भित्री मनसाय अनुरूपको व्यवहार तत्कालीन राजा शाहले प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको यो व्यवहारकै कारण तुलनात्मक रूपमा रक्तहीन अवस्थामा नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना हुन सहजीकरणको वातावरण तयार भएको मान्न सकिन्छ ।

गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापित गर्नको लागि नेकपा माओवादीद्वारा ०५२ सालदेखि सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वात्मक आन्दोलनको दौरान करिब १७ हजार नेपाली जनताले सदाहत प्राप्त गरे । साथै मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आएको असाधारण अराजक परिस्थितिलाई निश्चित रूपमा शान्त पार्नु जरुरी देखियो । जसका लागि तात्कालीन अवस्था सत्तामा आसीन लोकतान्त्रिक समूहले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुरूपको व्यवहारमा आधारित राजासहितको शासकीय स्वरूपका कार्यकारिणी प्रमुखका हैसियतले पनि द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिको मार्गमा अवतरण गराउने प्रयासहरू नभएको पनि होइन । प्रस्तुत राजनीतिक आरोह अवरोहका वावजुद आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकिएकै परिणाम स्वरूप तात्कालीन अवस्थाका राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असोज १८, २०५९ र माघ १९, २०६१ को कदम चालियो । यो कदमपश्चात मुलुकमा एकप्रकारको संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट चुलिएको महसुस गरियो । यो कदमलाई लोकतन्त्रमा रमाउने अन्य राजनीतिक समूहले जनहित विपरीतको कार्य भन्दै कडा रूपमा प्रतिकारमा आएका थिए ।

प्रस्तुत राजनीतिक संकटको विरुद्धमा एक जुटभई समस्या निराकरणका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी लगायतका सात राजनीतिक दलका बीचमा मित्रराष्ट्र भारतको मध्यस्ततामा भारतको राजधानी नयॉदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो । यो राजनीतिक सहमतिले गणतन्तान्त्रिक आन्दोलनलाई सफलताउन्मुख मार्गमा अगाडि बढाउँदै लक्ष्य प्राप्तिमा पूर्णता हासिल भएको कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । नेपाली जनताको सदीक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धि, दिगो शान्ति र विकासको प्रतिफल प्राप्तिका लागि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अपेक्षा जनताको थियो । तर, लामो समय ब्यथित भइसक्दासमेत नेपाली जनभावना अनुरूपको कार्यले सफलता हासिल गर्न नसकेकै कारण नेपाली जनमत द्विविधामा पर्न गई राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका सन्दर्भमा सूक्ष्म रूपमा आवाजहरू उठेका हुन् कि भन्ने तर्कवितर्क हुन थालेको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमि हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

उक्त घटनाक्रम विकासका लागि केहीहदसम्म नेपालका राजनीतिक समूह पनि घोषित अघोषित दोषमुक्त रहन सक्दैनन् । किनकी लामो समयसम्म पनि मुलुकमा जनभावना अनुरूपको शान्ति एवं अन्य विकास निर्माणका कार्यले पूर्णता नपाउनु, मुलुकमा हत्या हिंसा एवं अराजकताको दरमा न्यूनता कायम हुन नसक्नु, आर्थिक मन्दी र भ्रष्टाचारले उग्रता हासिल गर्नुजस्ता कार्यले निश्चित रूपमा जनभावनामा प्रतिकूलको अवस्था सिर्जना हुन गई जनवितिष्णा पैदाहुनुलाई स्वभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । जसले अमुक रूपमा भए पनि नेपाली जनमतलाई राजनीतिक परिवर्तनको चाहनातर्फ उद्दत गरेको त होइन भन्ने प्रश्नलाई सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिले पुनः एकपटक संवेदनशील भई मनन गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

जनव्यवहारलाई नजरअन्दाज गर्ने चेष्टाले मुलुकको राजनीतिक गन्तब्यले कुन मोडमा अगाडि बढ्छ सहजै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत व्यवहारको विकासले अन्ततः राजतन्त्रवादी समूहलाई थप उत्साहित गर्न मद्दत पु¥याउनेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक राजनीतिक कार्य हुन सक्दैन भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त हालै मात्र भारतको हरिद्वार नगरीमा भएको धार्मिक क्रियाकलापको गतिशीलताले मुलुकको भावी राजनीतिलाई कुन रूपमा अगाडि लैजान्छ भन्ने तथ्यले विशेष महत्व राख्ने गरेको पाइन्छ ।

किनकी हाम्रा राजनीतिकर्मीका कतिपय व्यवहारले नेपाली जनमतलाई उत्तेजित गरायो भने प्रस्तुत व्यवहारका कारण उत्पन्न हुने राजनीतिको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिको विकासले यस क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्पको तरंग पैदा गर्नेछ । उक्त संकट आउनुपूर्व नै यसतर्फ सतर्क रहनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको रक्षा गर्नुको साथै सो मा निहित सम्प्रभू नेपाली नागरिकको राजकीय सत्ता, धर्मनिरपेक्षताका आधारमा धार्मिक स्वतन्त्रता, लगायतका अन्य संबैधानिक हक अधिकारलाई निश्चित रूपले सुरक्षित राख्न सकिनेछ अवस्था पैदा हुनेछ । अन्यथा जनअभिमतले पुनः अर्को कुनै राजनीतिक परिवर्तनको चाहना राखेमा अच्चम मान्नुपर्ने छैन । किनकी मुलुकमा के कस्तो प्रकारको संवैधानिक शासकीय स्वरूपलाई अख्तियार गर्ने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्ने अधिकार सम्बद्ध मुलुकको नागरिक समाजलाई रहने विश्वव्यापी राजनीतिक सिद्धान्तबाट मुलुक अछुतो रहन सक्दैन ।

तसर्थः नेपाली जनताले नचाहँदानचाहँदै पनि विकल्परहित अवस्थामा शासकीय स्वरूपको वारेमा कुनै प्रकारको अकल्पनीय निणर्य लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमा ठूलो राप र ताप उत्पन्न हुन्छ । त्यसपछि निस्कने राजनीतिको आगोले कुन पक्षलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन कठिन छ । त्यसो भएको हँुदा हामीले हाम्रा राजनीतिक कमीकमजोरीको यथार्थ पत्ता लगाई समाधानको मार्गमा अग्रसर रहँदै जनअभिमत जित्ने प्रयासमा कुनै किसमको कसर बाँकी राख्नु हँुदैन । विपरीत अवस्था तयार भए राजनीतिक हौवाका आधारमा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता प्रष्ठ्याउन थप मलजल पुग्ने हुँदा यसतर्फ सर्वपक्षीय ध्यान केन्द्रित रहनु समयको माग हो ।

तदुपरान्तः आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि कारणले मुलुकमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक रहेको छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्दै नेपाली जनमत जित्न सक्ने अवस्था पैदा भए त्यसको अनुमान अहिल्यै गर्नु युक्तिसंगत कार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, छिटफुट रूपमा हाल देखिएको राजतन्त्रको सान्दर्भिकता झल्काउने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक हौवाको रूपमा प्रमाणित गर्नु गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपाल र नेपाली जनता संघीय गणतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थाका पक्षपोषक हुन् भने गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको आजको चाहना भएको हुँदा जनभावनाको कदर गर्नेतर्फ सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।