पर्यटन : गत वर्षको बजेट भाषण र यो वर्षको …

पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च दोब्बरभन्दा पनि बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा मलुक पुग्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । त्यसमा पनि आम्दानीको लक्ष साधारण खर्चलाई धान्ने मात्रै छ । कोराना कहर यसरी नै केही महिना अघि बढ्यो भने लक्ष अनुसारको आम्दानी हुँदैन । त्यसैले विकास निर्माणका लागि कुन कुन आयोजना छनौट गरियो, ती आयोजनामा के कति बजेट विनियोजन गरियो ? भनेर चर्चा गर्नुको कुनै तुक छैन । किनकी रकम विनाको बजेट विनियोजन भाले नलागेको अण्डाजस्तै हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा १० खर्ब ४ अर्ब त चालु खर्च मात्रै रहेको छ भने पुँजीगत खर्च भने केवल ४ खर्ब ३४ अर्बमा सीमित रहेको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च दोब्बरभन्दा पनि बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा मलुक पुग्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । त्यसमा पनि आम्दानीको लक्ष साधारण खर्चलाई धान्ने मात्रै छ । कोराना कहर यसरी नै केही महिना अघि बढ्यो भने लक्ष अनुसारको आम्दानी हुँदैन । त्यसैले विकास निर्माणका लागि कुन कुन आयोजना छनोट गरियो, ती आयोजनामा के कति बजेट विनियोजन गरियो ? भनेर चर्चा गर्नुको कुनै तुक छैन । किनकी रकमविनाको बजेट विनियोजन भाले नलागेको अण्डाजस्तै हो ।

स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष (०७७/७८) को बजेट भाषणमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस बेला ‘३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यस्तै २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण सहायताबाट पूर्ति गर्ने र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक रूपमा ऋण लिने लक्ष्य लिइएको थियो भने ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता (संभवतः अनुदान) बाट जुटाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन् । फलतः अर्ध वार्षिक समीक्षा अवधिमा लगभग ९ प्रतिशत (८ दशमलव ९१) ले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा बजेट झारिएको थियो ।

त्यस्तै व्यवहारमा नआएता पनि वा लागु नभएता पनि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजित बजेटबाट गत वर्ष ‘नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगलाई तत्काल उद्धार गर्न र दीर्घकालीन रूपमा राहत दिनका लागि ५० अर्बको विशेष प्याकेज ल्याइने कार्यक्रम’ पनि परेको थियो । जुन कुरोलाई तत्कालीन सरकारले पर्यटन र पर्यटन व्यसायीहरूका लागि गरेको धेरै राम्रो काम मानिएको थियो । त्यसैले गत वर्ष सरकारले गरेको ‘५० अर्बको विशेष प्याकेज’लाई पर्यटन उद्योग–व्यवसायमा लागेका सबै महानुभावहरूले हाई–हाई गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा धेरै कम (२५औँ नम्बरमा राखेर) जम्मा ७ अर्ब १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसले के को संकेत गर्छ ? वा समग्रमा पर्यटन उद्योग वा क्षेत्रप्रति सरकारको कस्तो दृष्टिकोण हो, सो पो देखाउँछ कि ? हुन पनि यसरी सरकारको अर्थमन्त्री फेरिदैपिच्छे कुनै पनि नीति, योजना, कार्ययोजना, बजेटमै ठूलो हेराफेरी वा यसरी ठु्ूलै परिवर्तन आएपछि के हुने हो ? जबकि सधैं नै नेपाल सरकारले केही बढी महत्व दिएर पर्यटन उद्योगका लागि पूर्वाधार, प्रचार प्रसार र सूचना प्रविधिमा ध्यान दिने र, कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका, रुग्ण अवस्थामा पुगेका, धरमरको अवस्थामा चलिरहेका पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो । तर, अहँ … ।

अभैm पनि नेपाल सरकारले पर्यटनलाई महत्व दिएर नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि पूर्वाधार विकास, प्रचारप्रसार र सूचना प्रविधि आदिमा ध्यान दिने र, सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका मिडियाहरूमा प्रचारप्रसार गर्नका लाग मनग्गे खर्च गर्ने हो भने नेपालको पर्यटनको उद्योगको भविष्य निश्चय नै चम्किलो छ । यसो गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटन उद्योगले दोस्रो नभएता पनि तेस्रो वा चौथो स्थान ओगट्न सक्छ । तर …,

हुन त सुरुदेखि नै नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरूको खर्च गराई भने संख्याको तुलनामा खासै उत्साहजनक छैन । पर्यटनबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीमा पनि अपेक्षित रूपमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । तैपनि विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको गन्तव्यसम्म आउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हवाई यातायातका लागि सरकारले विगत १०/१२ वर्षदेखि चर्चामा ल्याएको र, लगभग ८/९ वर्षदेखि कार्यन्ययनमा ल्याउनका लागि निर्माण सुरु गरेको भैरवहास्थित गौतम बुद्घ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सक्न र दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनका लागि विनियोजन गरेको ३ अर्ब ५३ करोड, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सक्न ८ अर्ब ५० करोड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) बुटिक विमानस्थल ६ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्इएको छ । तर, माथिका सबै विमानस्थहरू १ सय ८० देखि १ सय १० सिटे मध्यम खालका विमानहरू मात्रै अवतरण र उडान गर्न योग्य विमानस्थल हुन् ।

अब बुटिक हुने भनिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि एकैपटक दोहोरो रूपमा ठूला वा साना विमानहरू उड्न र अवतरण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले लामो समयदेखि बारा जिल्लाको सिमरामा साँच्चैको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा–सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बन्ने भनेको २०औँ वर्षमा बल्लतल्ल विगत केही वर्ष अघिदेखि सरकारको प्राथमिकता पर्ने गरेको थियो । तर, यस वर्षको वार्षिक बजेटमा सो विमानस्थलका लागि सुको पनि छुट्याइएको छैन । जबकि त्यस्तो महत्वको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सकेसम्म छिटो निर्माण सुरु गरेर छिटो सक्नुपर्ने थियो । तर, कसका लागि, किन र कसको प्रभावमा परेर हो ? अर्थमन्त्री ज्युले सुको नछुट्याउनु भएको ?

बरु अर्थमन्त्री ज्युले खासै आवश्यक नभएको वा नचाहिने ! ठाउँ (आठराई क्षेत्रको चुहानडाँडा) मा निर्माण हुने भनिएको आन्तरिक विमानस्थलको नाम पनि अतिक्रमण गरेर स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नाममा ‘आङछिरिङ’ राख्ने अरे ! त्यस्तै ताप्लेजुङ (ताप्लिजोङ) को सुकेटार विमानस्थलको नाम पनि कास्कीका स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको नाममा ‘रवीन्द्र अधिकारी’ राख्ने अरे ! आदिवासी जनजातिहरूप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने वर्तमान सरकारको गतिलो र गर्व गर्नलायक काम यही हो त ? कि कसो हौ, ‘लिम्बुवान’ वाला कामरेडहरू ! मेन्जोसेन्जो साप्तुङ देसुङ रो हौ, लुङा तरेबा से÷लुङा तरेमा से !!!….