संसदीय लोकतन्त्रमा अर्को विकृति

सरकार टिकाउने र गिराउने नाममा सांसदहरू किनबेच हुने विभत्स इतिहास दोहोरिएको छ । त्रिशंकु संसद् भएको बेला ०५२ सालदेखि ०५४ सालसम्म मुलुकमा अत्यन्त फोहरी खेल भएको थियो । सांसदहरूलाई होटलमा थुनेर राख्ने, मन्त्रीहरूलाई सामुहिक रूपमा बैंकक पठाउने, मतदान हुँदै गर्दा मन्त्रीलेसमेत फ्लोर क्रस गर्ने, सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा महँगा गाडी खरिद गर्न छुट दिनेलगायत तमाम विकृतिहरू त्यतिबेला देखिएको थियो । यतिबेला कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको उक्त विकृति गण्डकी प्रदेशमा थप घनिभूत भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार माथिको अविश्वासको प्रस्तावमा बुधबार मतदान गर्ने कार्यव्यवस्था तय गरिएको थियो, तर बैठक सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद एकाएक गायब भए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ती सांसद गायब भएपछि अपहरण गरियो भन्दै जनमोर्चाको संसदीयदलले सभामुखसामु निवेदन हाल्दै बैठक प्रक्रिया स्थगित गर्न माग ग¥यो । जनमोर्चाको मागअनुसार सभामुखले बैठकको कारबाही स्थगित गरे । अपहरण गरियो भनिएका सांसद पोखराकै एक अस्पतालको कोरोना वार्डमा भर्ना भएको रहस्य खुल्यो । जबकी अघिल्लो दिन गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । उनी साच्चै बिरामी परेको नभएर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउनका लागि सरकारले षड्यन्त्र गरेको समाचार मिडियामार्फत प्रवाहित भएको छ । यथार्थ रहस्य छिटै उजागर हुनेछ । केही घण्टा अघिसम्म स्वस्थ रहेका सांसद मतदान सुरु हुने समयभन्दा केही घण्टाअघि आफ्नो पार्टीलाई जानकारी नै नदिई गायब हुनु भनेको अनैतिकताको परकाष्ठा हो ।

निर्णायक घडीमा सांसद गायब हुनुलाई संसदीय लोकतन्त्रमा गम्भीर मामिला मानिन्छ । तर गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदले मात्रै संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिएनन्, सभामुखसमेत सामेल भए । एक जना सांसद गायब भएको निहुँमा सभामुखले मतदान प्रक्रिया नै स्थगित गराए । सभामुखद्वारा यति ठूलो गल्ती नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन । ०५१ साल असारमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि धन्यवादको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित थिए । सभामुख पनि नेपाली कांग्रेसकै भएका कारण प्रधानमन्त्रीले मतदान स्थगित हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर मतदान स्थगित भएन । सरकार अल्पमतमा प¥यो । तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला वाध्य भए । ०५३ साल फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राखे । प्रस्तावमा मतदान हुने दिन सत्तारूढ पार्टीकै दुई जना सांसद गायव भए । तर सत्तारूढ पार्टीकै सभामुखले मतदान स्थगित गराएनन् । ती दुई जना सांसदका कारण सरकार ढल्यो ।

सांसद खरिद बिक्रीको विकृति दोहोरिए पनि गण्डकी प्रदेशका सभामुखले थप अर्को विकृतिको नजीर नबसालेको भए हुन्थ्यो । सभामुखले बसालेको यो गलत नजीरको जन्जीरले संसदीय लोकतन्त्र धरापमा पर्ने देखियो । अब यही नजीर अन्य प्रदेशमा मात्रै होइन प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश गर्ने संभावना बढ्नु स्वभाविक हो । एक जना मतदाता अनुपस्थित हुने बित्तिकै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्ने नजीर बस्यो भने लोकतन्त्र रह“दैन । संविधान तथा कानुनका धाराले भन्दा पनि दल तथा दलका नेताहरूको नैतिकता प्रदर्शनले बलियो बनाउने व्यवस्था हो संसदीय लोकतन्त्र भनेको । दल तथा तिनका नेताहरूमा नैतिकता र अनुशासन भएन भने संसदीय लोकतन्त्र टिक्नै सक्दैन । त्यसमा पनि निर्णायक पदमा रहनेहरूबाट नैतिकता र अनुशासनको धेरै नै अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीतहबाटै नैतिकता र अनुशासन उल्लंघन हुँदै सभामुखसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख त वादी प्रतिवादीका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् । यो रोग प्रदेशसम्म पुगेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशका सन्दर्भमा सभामुखको भूमिकाबारे प्रमख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मौन रहनु अर्को विकृति हो । किनकी अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । कतै सभामुखको यो गल्तीमा नेपाली कांग्रेसको साथ त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।