बाग्मतीका निकम्मा मुख्यमन्त्री

आज यो दिन आउँछ भन्ने संकेत गत आमनिर्वाचनका बेला नै देखिइसकेको हो । वाग्मती प्रदेश सरकारको जन्म हुँदा त स्पष्ट नै भइसकेको थियो कि, अब संघीयताको विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र सुरु भएको छ । गत आमनिर्वाचनमा भएको एमाले–माओवादी गठबन्धनको घोषित उद्देश्य नै प्रतिपक्षीविहीन संसद्को परिकल्पना थियो । नेपाली कांग्रेसलाई शून्य सिटमा झार्ने भन्दै वामगठबन्धनका नेताहरू कुर्लेका थिए । मुलुकमा बहुमतको स्थिर सरकार होस् भन्ने जनचाहना थियो, तर बामगठबन्धनका नेताहरूको चाहना भने अधिनायकवादतर्फ थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैचोटी हुँदा राज्यको खर्च जोगियो । समय वचत भयो । तर, प्रदेशसभाको निर्वाचन ओझेलमा प¥यो । जनताले मत त हाले तर मुलुकमा प्रदेशसभा पनि छ भन्ने कुरा थाहै पाएनन् । प्रदेश सरकार गठनपछि जनता आफ्नो मुलुकको शासन व्यवस्थाबारे सुसूचित हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौँ । तर, अहिले पनि मुलुकमा प्रदेशसभा छ, प्रदेश सरकारहरू छन् भन्ने कुरा अधिकांश जनतालाई थाहा नै छैन । दूरदराजका जनतालाई थाहा होला तर मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंका रैथाने अधिकांशलाई थाहा छैन ।

आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको दृष्टिले मुलुकको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । तर, हाम्रा मुख्यमन्त्री ज्युको राजनीतिक हैसियत बाधक बन्यो । त्यतिबेलै हामीले सुनेका थियौँ, ‘नेकपाका ८० जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री ज्यूको पार्टी भित्रको वरीयताक्रम सबैभन्दा पुच्छरमा थियो रे ! संघीयताको धज्जी उडाउन र प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त पार्नका लागि केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका रे !’ हामीले ‘रे’ मा सुनेको त्यो कुरा अहिले प्रष्ट भयो ।

धरातलीय यथार्थता हेर्ने हो भने मुलुकका कुल नेवारहरूमध्ये ८० प्रतिशत बाग्मती प्रदेशमा बस्छन् । मुलुकका कुल तामाङमध्ये ८५ प्रतिशत बाग्मती प्रदेशमा बस्छन् । हामीले संघीय शासन प्रणाली भूगोललाई लक्षित गरेर मात्रै अपनाएका थिएनौँ, समुदायलाई समेत लक्षित गरेर अपनाएका थियौँ । तर, दूरदराजका गाउँमा बस्ने तामाङ समुदायको त कुरै छाडौँ । राजधानी काठमाडौंको रैथाने समुदायमा गएर प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका बारेमा पाँच जनालाई सोध्ने हो भने चार जनाले अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाम के हो ? भनेर सय जनालाई प्रश्न गर्ने हो भने ९९ जनाले अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । तर, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एकलौटी सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको नेकपाले एउटा प्रदेशमा पनि महिलालाई मुख्यमन्त्री बन्न दिएन । अन्य पाँच वटा प्रदेशमा महिलाहरू मुख्यमन्त्री बन्ने हैसियतामा पुगेकै थिएनन् भन्न सकिएला, तर वाग्मती प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने बलियो संभावनालाई नेकपाकै माननीय सांसदहरूले कू गर्नुभयो । संघीयताको मुख्य मर्म भनेकै समानुपातिक समावेसिता हो । तर, वाग्मती प्रदेश सरकार गठनका मामिलामा समानुपातिक समावेशिताको धज्जी उडाइयो । जे रोप्यो, त्यही फल्ने हो । कोदो रोपेर धान फल्दैन । प्रदेश सरकारहरू जन्मजात रोगी भए ।

एउटा चिनियाँ उखान छ, ‘बिरालो जुनसुकै रंगको होस्, मुसो मारे त भइहाल्छ ।’ हेटौँडा नगरपालिकाका निर्वतमान मेयर माननीय डोरमणि पौडेल वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन हुँदै गर्दा सत्तारूढ नेकपाका धेरैले खिसीट्युरी गरेको पनि सुनियो । ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ पनि भनियो, तर हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुखद कार्यकालको शुभकामना दियो । व्याक्तिगत रूपमा अत्यन्त सज्जन हुनुहुन्छ हाम्रा मुख्यमन्त्री ज्यू । उहाँ वरिष्ठ नागरिकसमेत हुनुहुन्छ ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, अरू काम गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारको अस्तित्व देखाउन भने उहाँले सक्नु हुनेछ । जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो, भूगोलको हिसाबले दोस्रो ठूलो र आर्थिक तथा पूर्वाधर विकासको दृष्टिले मुलुकको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । तर, हाम्रा मुख्यमन्त्री ज्यूको राजनीतिक हैसियत बाधक बन्यो । त्यतिबेलै हामीले सुनेका थियौँ, ‘नेकपाका ८० जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री ज्यूको पार्टी भित्रको वरीयताक्रम सबैभन्दा पुच्छरमा थियो रे ! संघीयताको धज्जी उडाउन र प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त पार्नका लागि केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका रे !’ हामीले ‘रे’ मा सुनेको त्यो कुरा अहिले प्रष्ट भयो ।

कस्तोसम्म अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटभित्र पनि आफूप्रति विशेष वफादार कार्यकर्ता खोजेर मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो । तर, तिनै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेन । मुख्यमन्त्रीहरूले सामुहिक बैठक गर्नुभयो । दर्शन भेटका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समय दिएर काठमाडौं बोलाउनुभयो । एकहप्ता पर्खिंदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नसकी उहाँहरू फर्कनुभयो ।

संघीयताको धज्जी कसरी उडाइएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा लामो कुरातिर जाँदै नजाउँ । केन्द्र सरकारको मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसक्ने अवस्था बनाइएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयका कर्मचारी केन्द्रीय सरकारप्रति मात्रै जवाफदेही हुने गरी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । एकातिर संघीयतालाई नाममा मात्रै सीमित राखिएको छ । अर्कातिर संघीयताका कारण मुलुक बरबाद भयो भन्दै दुष्प्रचार अभियान तीव्र पारिएको छ ।

यतिसम्म कि गाडीले किचेर कुखुरा मारिएका कारण स्थानीयले सडक जाम गर्दासमेत संघीयतालाई दोष दिने गरिएको छ । कुनै वडाध्यक्ष भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिँदा त्यसको दोष संघीयतामाथि थोपर्ने गरिएको छ । बढी पानी पर्यो भने पनि संघीयतालाई नै गाली गरिन्छ, खडेरी प¥यो भने पनि संघीयतालाई नै गाली गर्ने गरिन्छ । यो षड्यन्त्र किन भइरहेको रहेछ ? भन्ने रहस्यको पटाक्षेप प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदमले गरिसकेको छ । तर बाग्मतीलगायत चार वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रतिगमनको पक्षमा उत्रिएका छन् ।

प्रतिगमन भनेको देशको संविधानलाई नमान्ने, आफ्नो देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम हो । जो अहिले भइरहेको छ । संविधानलाई नमानेर, संविधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरेर जुन काम गरिएको छ त्यहि हो प्रतिगमन । जनताले बनाएको संविधान च्यात्ने काम भएको छ । आफ्नो घरमा झगडा भयो भनेर हामी जनताको घरमा आगो लगाइएको छ त्यही हो प्रतिगमन । संघीयताको औचित्य समाप्त पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई हाम्रा मुख्यमन्त्री ज्यूले साथ दिइसक्नुभएको छ ।

त्यसैले हाम्रा मुख्यमन्त्री ज्यूको पनि औचित्य समाप्त भइसकेको छ । कुहिएर आफैँ झर्नुभन्दा राजीनामा दिएर सम्मानित बहिर्गमन उहाँले रोज्नुहोला भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । मुख्यमन्त्री ज्यूले कसरी समय खेर फालिरहनुभएको छ ? प्रदेश सरकारको विकास बजेट किन न्यून छ ? न्यून विकास बजेट पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन किन सकिरहेको छैन ? खर्च भएको विकास बजेटको पनि अधिकांश हिस्सा किन भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा तीन वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेसले धेरैपटक सदनमा कुरा उठायो तर सुनुवाई भएन । नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा जे जे कुरा उठाएको थियो, यतिबेलासम्म माओवादी केन्द्र मात्रै होइन । एमालेकै उल्लेख्य सांसदहरू उभिनुभएको छ । उहाँहरू धन्यवाद्का पात्र हुनुहुन्छ, तर तीन वर्षसम्म उहाँहरू आफैँ विकृति विसंगतिको संवाहक भएर बस्नुभयो ।