के.बी. बस्नेत
सरकारको लक्ष्यअनुरुप आयात नभएको कारण कम भन्सार उठेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जब सरकारले नै औपचारिक रुपमा आयात बढाउने र यसबाट बढी राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य लिन्छ भने भविष्यमा पनि व्यापार घाटा न्यून हुने कम सम्भावना छ । व्यापार घाटा कम गर्न विलासी वस्तुहरुको आयात घटाउन जरुरी छ । तर यो कुरा अझसम्म पनि सम्भव भएको छैन ।
आयातको तुलनामा निर्यातकम हुँदै जानुलाई व्यापार घाटा भनिन्छ । उत्पादन कम र खपत अत्याधिक भएकोले नेपालले कहाली लाग्दो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल बजेट बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको छ । विप्रेषणबाट दैनिक सरदर २ अर्ब रुपियाँ भित्रिए पनि उक्त रकमले यहाँको व्यापार घाटालाई थेग्न सकेको छैन । निरन्तर तीव्र गतिमा बढिरहेको आयातको कारण यहाँको शोधनान्तर स्थिति पनि ऋणात्मक भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को सात महिनामा कुल बस्तु निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भइ ६ अर्ब ९२ करोड रुपैंया पुगेको छ । भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः १० प्रतिशत र ४ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ४.७ दशमलब ७ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैँची, जुटका सामान, पश्मिना धागो (पोलिष्टर तथा अन्य) लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पाम तेल, जस्तापाता, जुस र तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
सात महिनामा कुल वस्तु आयात शून्य दशमलब शून्य १ प्रतिशतले वृद्धि भई ८०३ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ । भारतबाट भएको आयात ७ दशमलब १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुुकबाट भएको आयातमा क्रमशः १२ दशमलब ४ प्रतिशत र १० दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा भटमासको तेल, सुन, दूरसञ्चारका उपकरण आदिको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ हवाईजहाजका सरसामान, कच्चा पाम तेल आदिको आयात घटेको छ । विराटनगर, कैलाली, तातोपानी, कन्चनपुर र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका नाकाबाट निर्यात वृद्धि भएको छ । सात महिनामा व्यापार घाटा ७३३ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा न्यून गर्न निकासीका लागि प्राथमिकतामा परेका वस्तुहरुको उत्पादन तथा बजार विकासका लागि अत्यावश्यक सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न नितान्त आवश्यक छ । कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक, औजार, कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीहरु पैठारी गर्न इच्छुक निकासीकर्ताहरुलाई उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएमा निकासी अभिवृद्धि गर्न सहयोग हुनेछ । यसका लागि जग्गा, बिउबिजन, मल र सिँचाइको व्यवस्था , सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा २०–२२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खासगरी उत्पादन कम भएर र भएको उत्पादनको उचित बजारीकरण नगरेर कृषि वस्तुमा नेपालको परनिर्भरता बढेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट छ, तर व्यापार घाटा पनि यही क्षेत्रमा बढी छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन कृषि उपजहरुको प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कृषि उत्पादन एवं खपतको सम्भावना र अबस्थालाई अध्ययन गरी नीति निर्माण गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा दुईसय अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरुको बजार छ, जुन उपयोग गर्नसके व्यापार घाटा निरन्तर रुपले घट्नेछ । धेरै मूल्य प्राप्त हुने तर चाँडै सड्ने कृषिजन्य वस्तुहरु पनि प्रचुर मात्रामा निकासी हुन थालेकोले यस्ता वस्तुहरुको निकासीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन दिन उचित स्थानमा अत्याधुनिक शित गोदामको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त हुन्छ । तोकिएका बाली भित्र्याई तिनका सुरक्षा, प्राशोधन, प्याकिङ, ढुवानी आदि कार्यसम्बन्धी सुचना, जानकारी, तालिम र विभिन्न देशमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कृषिसम्बन्धी भेलाहरुमा सहयोग गरेमा निकासी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
नेपालका निकासीयोग्य चीजहरुमा हस्तकला तथा घरेलु उद्योगका सामानहरुले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । त्यसैले यी चीजहरुमध्ये सुनचाँदीको गहना, ढाका कपडाका सामान, ऊनीका सामान, लोक्ताका कागत एवम् सामान, काठ तथा माटाका सामानलाई प्राथमिकता दिई ती चीजहरुको थप निकासीका लागि सम्बन्धित पक्षको विशेष ध्यान आकृष्ट हुनु परेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा हस्तकला तथा घरेलु उद्योगको सामानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकासी गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडामा सहुलियत दिन जरुरी छ । जसरी यहाँबाट निकासी गरिने सुनचाँदीका गहनाका लागि गुणस्तर सुधारका लागि आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ त्यसरी नै आवश्यक औजारको पैठारी एवम् तालिम प्रदान गर्न उत्तिकै जरुरी छ । ऊनका सामानहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने, ऊन पैठारी गर्ने र धागो बनाई सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बिक्री गर्ने उद्यमीहरुलाई कच्चा ऊन ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा केही सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
वर्तमान समयमा लोक्ला कागजको माग निकै बढेको छ । त्यसैले लोक्ता उत्पादन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई लोक्ता उत्पादन परियोजनाअन्तर्गत लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन आवश्यक छ । विगतमा निकासीयोग्य भनी तोकिएका हस्तकला तथा घरेलु उद्योगका सामानहरुको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाउन वाञ्छनीय देखिन्छ । यति मात्र होइन, उक्त सामानहरुको सूची तयार गरी वेबसाइटमा राखेमा पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा केही योगदान पुग्न सक्छ । यथेष्ट मात्रामा निकासीयोग्य सामानहरुको उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो । केही वर्षयता यहाँबाट निकासी गरिदै आएका फलाम र फलामका वस्तुहरु, धागो, ऊनी, गलैँचा, तयारी पोशाक, जुटका सामान, पश्मिनाका सामान, तामाका सामान, चिया, मञ्जन, छाला आदिको निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी गर्न निकासाकर्ताहरुलाई विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा प्रशस्त माग भएका र सहज तरिकाबाट बजार पाउन सकिने भनी पहिचान गरिएका कृषिजन्य वस्तुहरुको लागि सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई उक्त वस्तुहरुको निकासीयोग्य जिल्ला भनी घोषणा गर्न उचित हुन्छ । यति मात्र होइन, विभिन्न निकासीयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा योगदान पुर्याएका अन्य जिल्लाहरुलाई निकासी जिल्लाको रुपमा घोषणा गरी निकासी प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ ।
निर्यातकर्ताहरुले आ–आफ्ना कार्यालयहरु विदेशमा खोल्न चाहेमा अनुमति र कार्यालय सञ्चालनका लागि निर्यातबाट आर्जन गरेको रकमबाट केही प्रतिशत विदेशी विनिमय सटही सुविधा प्राप्त गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन उचित हुन्छ । कृषि तथा वन क्षेत्रमा थप लगानी गरी उत्पादकत्व तथा प्रशोधन कार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यातयोग्य चीजहरु जस्तै तरकारी, दाल, चिया, कफी, रेशम, अदुवा, लसुन, फूल, फलफूल आदि चीजहरुलाई प्राथमिकता दिई व्यवसाय तथा बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
जबसम्म नेपालमा आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बढाइदैन, तबसम्म व्यापार घाटा कम हुँदैन । त्यसैले सरकारले वित्तीय सन्तुलनसम्बन्धी नीति–नियमहरु बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हालसालै प्रकाशित एक आधिकारिक तथ्यांक अनुसार एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापार घाटा झण्डै ३०० प्रतिशत बढेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण त गर्न सकेन नै निर्यातमूलक उत्पादन विस्तारका लागि पनि ठोस पहल गर्न सकेन । निर्यात बढाउन नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति बनाइएको थियो जुन धेरैजसो कृषि उत्पादनमा केन्द्रित थियो । उक्त रणनीतिले विशेष महत्व दिएका उत्पादनहरुलाई जोड दिन थप योजना तथा कार्यक्रम बनाउन नसक्नाले ठोस प्रतिफल दिन सकेन ।
भारत, बंगलादेश र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्बत नेपालको कृषिजन्य वस्तुको प्रमुख बजार हुन् । भारतसँगको निर्यात व्यापारमा नेपालले धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै अर्थमन्त्रीले सर्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए । तर खेदको कुरा त के छ भने वर्तमान सरकारको पछिल्लो बजेट आएदेखि नै व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुरुप आयात नभएको कारण कम भन्सार उठेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । जब सरकारले नै औपचारिक रुपमा आयात बढाउने र यसबाट बढी राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य लिन्छ भने भविष्यमा पनि व्यापार घाटा न्यून हुने कम सम्भावना छ । व्यापार घाटा कम गर्न विलासी वस्तुहरुको आयात घटाउन जरुरी छ । तर यो कुरा अझसम्म पनि सम्भव भएको छैन । नेपाल अति कम विकसित मुलुक भएकाले विश्व व्यापार संगठनको नीतिमा केही खुकुलोपन छ । त्यसैले एकतर्फ उक्त खुकुलोपनको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया