रणभुल्लमा नेपाली राजनीति

काठमाडौं । नेपाली राजनीति सरकारका विषयमा अहिलेसम्मकै कठिन अवस्थामा रहेको छ । करिव दुई तिहाईको नजिक रहेको तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा आधिकारिक रुपमा विर्सजन भएसँगै सरकारको विषय निक्कै पेचिलो बनेको हो । नेकपाकै किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसपछि नेकपा कानुनी बाहेक सम्पूर्ण रुपमा विभाजन भयो । विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि थप दुई वर्ष यही प्रतिनिधिसभाले काम गर्ने बाटो खुल्यो । फागुन २३ गते पहिलो पटक बैठक बसेदेखी अहिलेसम्म भएका बैठक केवल औपचारिकतामा मात्र सिमित बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि सबैभन्दा जटिल देखिएको विषय थियो, सरकार । तर, पुनःस्थापित भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि दलहरुबीच न त नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ, न त यही सरकार निरन्तर चल्छ भन्ने ग्योन्टी छ । यद्यपी दलहरुले सबै दलसँग छलफल गरेपनि आ–आफ्नै स्वार्थका कारण केही प्रगति हुन सकेको छैन । संसद पुनःस्थापना हुनेवित्तिकै कांग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन चासो देखाएपनि त्यो पनि सेलाएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफु पदका लागि मरिहत्ते नगर्ने र जिम्मेवारी आए नभाग्ने शुरुमा स्पष्ट गरेका थिए । उनले पार्टीकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई म प्रधानमन्त्री हुन लागे भनेर सानो चित्त नबनाउनुहोस् भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै अभिव्यक्ति दिए । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याई दिएपछि उनको बोली फेरिएको छ । ‘कांग्रेसले सरकार पनि बनाउँदैन, विपक्षी पार्टी सरकारमा जाने कुरो हुँदैन, कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, विपक्षमै रहन्छ’, देउवाले मंगलवार विराटनगरमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण रातारात एक भएको जनता समाजवादी पार्टी भने पछिल्लो पटक सरकारको विषयलाई लिएर विभाजनको अवस्थामा पुगेको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने या ढालेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयको विवादले जसपा विभाजनको बाटोमा गइरहेको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यता, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिनेमा सहमतिनजिक पुगेका छन् । उनीहरू तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि यो पार्टी सर्वाधिक कठिन मोडमा पुगेको छ । सरकारको सबैभन्दा कटु आलोचक बनेको पार्टी अहिले न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा छ न त समर्थन गरेर बस्ने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेको माओवादीले समर्थन भने फिर्ता नलिएको भन्दै आलोचना शुरु भईसकेको छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार सरकार विषयमा नयाँ निर्णय नभएसम्म समर्थन कायम रहने बताउछन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुलुक निर्वाचन तिर जानसक्ने भयका कारण माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष काम गर्न सकोस् भनेर फिर्ता नलिएको त्यो पार्टीका नेताहरु बताउछन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए, प्रतिनिधिसभा विघटनतिर जान्छ’, ति नेताले भने, ‘दलहरुबीच नयाँ समझदारी नबनेसम्म फिर्ताका विषयमा निर्णय हुनेछैन ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भने जसपासँग सत्ता सहकार्यका विषयमा निरन्तर छलफलमा जुटिरहेको छ । जसपाका कानुनी रुपमा पुरा गर्न सकिने सबै माग पुरा हुने बताउदै निरन्तर दुवै पक्ष छलफलमा जुटिरहेका छन् । तर, पार्टीभित्रैको किचलोका कारण एमाले विभाजनमा जाने हो कि भनेर आशंका उत्पन्न भईरहेको छ । एमालेमा संस्थापन र माधवकुमार नेपाल ओली समानान्तर गतिविधि र संगठन चलाईरहेका छन् । नेपालसहितका चार नेतालाई पार्टीले स्पष्टिकरण समेत सोधेको छ ।

सबैदल आ–आफ्नै स्वार्थमा रहेका कारण मुलुक राजनीतिक रुपमा बन्दी जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । जसले गर्दा एमालेको संस्थापन पक्ष र कांग्रेसका नेताहरु पनि आउँदो मंसिरमा निर्वाचन गर्नेगरी जानुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर, त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अहिलेसम्म होला भन्ने संकेत मिलेको छैन ।