रवि केन्द्रित शीर्ष नेताको बैठक, निष्कर्ष शून्य

काठमाडौँ । शुक्रबार सुरु हुने बजेट अधिवेशनलाई सहज बनाउन तथा अघिल्लो अधिवेशनदेखि हुँदै आएको सदन अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूबीचको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समितिको अडान कायमै राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानसहित पार्टीहरूका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूले संसदीय छानबिन समितिको माग दोहो¥याएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुँदा सरकारले सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरेको विषयमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन समिति बनाएर आउने कुरामा विश्वास लिएको बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘हामीले संसदीय छानबिन समितिको कुरा राखेको छौँ । सरकारले आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको छ । राजीनामा मागेका छैनौँ, प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ । सरकारले समिति बनाउँछ भन्ने विश्वास राखेका छौँ ।’

उनले भने, ‘आजको बैठकमा पनि हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग दाहोर्याएका छौँ । सरकारले आउँदो बर्खे अधिवेशनमा सरकार प्रस्तुत हुँदा संसदीय समिति बनाउन तयार भएर आउनेमा विश्वास छ । गृहमन्त्रीजीलाई शंकाको सुविधा दिएका छौँ । राजीनामा मागेका छैनौँ । प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउँछ भन्नेमा विश्वास छ ।’ बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र समग्र सहकारी समस्याका बारेमा छानबिन गर्न समिति बनाउन सकिनेतर्फ लचिलो भएर प्रस्तुत भएको थियो । माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सहकारीको विषयमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै समग्र समस्याबारे छानबिन गर्न समिति बनाउन सकिने बताए ।

कानुनमा समेत कतिय समस्या देखिएको भन्दै उनले कसैलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै व्यक्ति लक्षित समिति बनाएर जाँदा कसैको हित नहुने बताए । आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उता, एमाले भने लामिछानेको प्रतिरक्षामा देखियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गर्ने विषय असम्भव भएको बताए । तर, उनले समग्र सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्न तथा उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समिति बनाउने कुरा भने स्वीकार्य भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले विशेष गरी गृहमन्त्रीलक्षित भएर संसदीय छानबिन समिति गठनको जुन माग गरिरहेको छ, त्यो कुराचाहिँ सम्भव छैन ।’

बर्तौलाले अरूलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु राम्रो नहुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक रूपमा आफूले चाहेको मात्रै सुन्न खोज्नुभन्दा पहिले अरूको कुरा सुन्ने सामथ्र्य राख्न पनि सुझाव दिए । ‘फलानो व्यक्ति दोषी छ, फलानो व्यक्तिलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित गरेर आमसहकारी पीडितका बारेमा नबोलीकन जुन ढंगले जान खोजिँदै छ, त्यो कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन,’ बर्तौलाले बताए ।

कांग्रेसको अडानमा एमाले रास्वपाको ढाल भनेर उभिँदा गृहमन्त्री लामिछानेले भने आफूविरुद्ध कहीँकतै अभियोजन र आरोप प्रमाणित नभएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताए । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ संसद्को रोस्ट्रमबाटै दिन तयार रहेको भन्दै कहीँकतै बयानमा नपोलिएको र समिति बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएको तर्क दिए ।

कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने । अनि कहीँकतै अभियोजन नभएको, आरोप प्रमाणित नभएको, उजुरबाजुर दर्ता नै नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने ? यही हो हाम्रो नजिर र संसदीय मर्यादा ?’

आफ्नो अडानबाट कांग्रेस टसमस नभएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न अनुमति माग्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्रसमेत पठाएका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका लामिछानेका बारेमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत अधिवेशनमा अवरोध गरेपछि बोल्न नपाएका उनले २८ गते सुरु हुने नयाँ अधिवेशनमा बोल्न अनुमति मागेका हुन् । उनले संसद्मा उठेका विषय र मन्त्रीको हैसियतले दिनुपर्ने जबाफ दिन नपाउँदा प्रतिनिधिसभाको नियमावली उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

समिति गठनको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राख्ने र त्यसको बचाउमा माओवादी र एमाले पनि आ–आफ्नै अडानमा रहँदा २८ गते सुरु हुने बजेट अधिवेशन कसरी सुचारु हुन्छ ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका सभामुख घिमिरे अबको अधिवेशन रोकटोकबिना अगाडि बढाउन बैठकले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको बताउँछन् । तर, उनले पनि बैठकमा प्रतिपक्षले आफ्नो माग नछाडेको, सत्ता गठबन्धन छानबिन समिति बनाउन लचिलो नभएकाले बैठक उक्त विषयमा निष्कर्षविहीन भएको बताए ।

बैठक निष्कर्षविहीन भए पनि अधिवेशन सञ्चालनका लागि दलहरू सकारात्मक रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उनले छलफलमा समस्याहरूको समाधान दलबाट निकाल्ने र संसद्लाई अगाडि बढाउन सबैको प्रभावकारी भूमिका रहने भन्दै त्यो बाटो खुलेको बताए ।

उनले भने, ‘दायित्वका कुराहरू हो, जो देशका ठुला राजनीतिक दलहरू संसदीय प्रणालीका लागि लडेर यो व्यवस्था ल्याउनुभएको छ । संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउने कि अवरोधको गतिविधिको थलो बनाउने, यसमा समस्या समाधान गर्ने तरिकाबाट विकास गर्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ, आउने अधिवेशन चल्छ भन्ने लाग्छ ।’ सभामुख घिमिरेका अनुसार मंगलबारको छलफलमा आगामी संसद्को बैठकको पहिलो दिन २८ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने विषय पनि उठेको थियो । ‘पहिलो दिन नै सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सम्बोधन गरेर आगामी बैठकहरू व्यवस्थित गरेर चलाउने संकल्प भयो,’ घिमिरेले भने ।