आमूल परिवर्तनका लागि बस्तुगत अवस्था

वर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’को राजनीति अस्तित्वमा आउँदछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अवधारणा हो । किनभने यसमा विभिन्न असमान, यतिसम्मकि एक अर्काको विपरीत चल्ने आन्दोलनहरूसमेत समाहित हुन पुग्दछन् ।

जनतन्त्रलाई मानिसको बैधता जनतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी भएर आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्तछन् भन्ने विश्वासबाट प्राप्त हुन्छ । उनीहरूको यो विश्वास झूटो सावित हुन र केवल एउटा भ्रान्ति मात्र पनि ठहरिन सक्तछ । तर, जब यो भ्रान्ति समाप्त हुन्छ वास्तविकताको पोल खुल्छ । त्यतिबेला जनतन्त्रबाट मानिसहरूको भरोसा हट्न थाल्दछ । त्यतिबेला उत्पन्न हुने हताशाले उनीहरूलाई कुनै ‘उद्धारक’ या ‘अबतार’ को खोजीतर्फ लैजान्छ जसमा अझ राम्रो र सहज जीवन पाइने शक्ति देखिन्छ । त्यसपछि मानिसहरू ‘तर्क बुद्धि’ को साथ छाडेर अतर्कको अझ भनौ कुतर्कको संसारमा विचरण गर्न थाल्दछन् ।

आजको वित्तीय पुँजीको विश्वब्यापी वर्चश्वको बेला यस्ता ‘उद्धारक’ तथा ‘औतारी मानिस’ लाई कर्पोरेट क्षेत्रद्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ अनि कुनै बेला उनीहरू आफ्नै स्वतन्त्र गतिविधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पुँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई तिनको सेवामा झोकिदिन्छ । तिनको शासन कर्पोरेटराजको समानार्थी हुन जान्छ । फाँसीवादको बीज बिन्दु नै वास्तवमा यही हो ।

बास्तवमा चुन्ने र चुनिने केही हुँदैन
आजको ‘भूमण्डलीकरण’ ले बस्तु (माल) तथा सेवाहरूलाई सारा संंसारभरी आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर, पुँजीको आवतजावत यसको सबैभन्दा उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । हरेक देशका आर्थिक नीतिहरू ‘लगानीकर्ताहरूको विश्वास’ कायम राखिराख्ने बिचारबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो कि भूमण्डलीकृत पुँजीलाई फाइदा पुग्नु पर्दछ, होइन भने त्यो पुँजी अमुक देशलाई छोडेर सर्लक्कै अर्को देशतिर जान्छ र त्यो पुँजीले छोडेको देश नराम्रोसँग आर्थिक संकटको खाडलमा खस्छ । यस्तो संकटबाट बच्ने आकांक्षाले देश देशका तमाम राजनीतिक संरचनाहरूलाई विवश तुल्याइदिन्छ कि तिनले त्यही एजेन्डा लागू गर्नेछन् जुन भूमण्डलीकृत पूँजीलाई स्वीकार्य हुन्छ । यो क्रम त्यतिबेलासम्म जारी रहन्छ जबसम्म कुनै पनि देशले आपूmलाई भूमण्डलीकरणको दायरामा राख्न चाहन्छ अर्थात पुँजी र व्यापारमा नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सोचेर भूमण्डलीकरणको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै कोशिस गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताको अगाडि चुन्ने कुरा केही बचेको हुँदैन । तिनले जो कसैलाई पनि चुनुन्, सरकार जसको पनि बनोस् त्यसले नब उदारबादी नीतिमा नै चल्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बाहिर बिल्कुलै होइन ।

यस्तो अवस्थामा को चुनिन्छ, सरकार कसको बन्छ त्यसले आमजनतालाई केही फरक पर्दैन । यद्यपि, चुनावको बेलामा ठुल्ठूलो स्वरले दलहरू एक अर्कोभन्दा प्रतिस्पर्धि या सक्षम जे सुकै भनेर कुर्लिउन् तिनले आर्थिक नीतिको स्तरमा केही पनि आधारभूत भिन्नताको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्तैनन् । तथापि उनीहरूले एकभन्दा अर्को सुशासनका लागि बढी राम्रो भनेर झूटो दाबी गर्न भने छोड्दैनन् । तर जनता र राष्ट्रलाई राहत, सुधार र आमूल परिवर्तनको दिशा दिने र उनीहरूको जीवनमा कायाकल्प र खुशियाली ल्याउने कुनै आर्थिक विकल्प दिन सक्तैनन् । जसले गर्दा जनताको दुर्दान्त जीवनमा कुनै फरक आउन पटक्कै सक्तैन । यसका अतिरिक्त वर्गीय ढाँचामा आएको जटीलता समेतले वैकल्पिक दिशामा अघि बढ्न सक्ने स्थितिलाई अझ कठिन तुल्यादिएको छ ।

यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा त मजदुर र किसानको वर्गीय शक्ति र ऊर्जा आज घट्न गएको छ । राज्य–सत्ताको रीति–नीति आज वित्तीय पुँजीलाई खुसी तुल्याउनु मात्र हुन गएको छ । उदाहरणका निमित्त ठूलो पुँजीको हमलाबाट साना कारोबारी र उत्पादकको रक्षा गर्ने कुरा अब राज्यको कुनै चिन्ताको विषय रहेन । यस्तो स्थितिमा साना उत्पादकहरू जस्तो किसान, साना व्यवसायी र साना व्यापारीहरूलाई पनि शोषणको मार झेल्नका लागि खुल्ला छोडिएका हुन्छ । यो शोषण दोहोरो किसिमले हुने गरेको हुन्छ । उनीहरूको सम्पदा जस्तो कि उनीहरूको जमिन आदि कौडीको मूल्यमा किनेर वा बेच्न बाध्य पारेर तथा उनीहरूको आमदानीमा घटोत्तरी हुने स्थिति ल्याएर । आजीविकाका साधनबाट वञ्चित यस्ता मानिसहरू कामको खोजीमा सहरतर्फ पलायन हुने गर्दछन् जसबाट सहर बजारमा बेरोजगारहरूको लस्कर अझ लामो हुन पुग्दछ ।
यस्तो किसिमको परिवर्तनको एउटा परिणाम के हुन्छ भने वर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’को राजनीति अस्तित्वमा आउँदछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अवधारणा हो । किनभने यसमा विभिन्न असमान, यतिसम्म कि एक अर्कोको विपरीत चल्ने आन्दोलनहरू समेत समाहित हुन पुग्दछन् । यसमा तीन बेग्लाबेग्लै संघटकहरू चिन्हित गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहिचानसँग जोडिएको प्रतिरोध आन्दोलन, जस्तो दलित या महिला आन्दोलन । दोस्रो, सौदाबाजी गर्ने पहिचानको आन्दोलन, पछि परेका जातिहरूको आरक्षणको माग जसले उनीहरूको हैसियत बढाउन मद्दत पुग्दछ । तेस्रो, पहिचानको फासीवादी राजनीति जसको स्पष्ट उदाहरण साम्प्रदायिक फासीवाद हो । एउटा खास पहिचान समूहसँग जोडिएर अर्को पहिचान समूहमाथि हमला गर्ने यस राजनीतिलाई कर्पोरेट वित्तीय पुँजीले पालनपोषण गर्ने गर्दछ । यसको यथार्थ उद्देश्य कर्पोरेट जगतलाई अझ सबल बनाउनु हो कुनै पहिचान समूहका हक हितहरूको रक्षा गर्नु होइन जसको नाममा ती संगठित तुल्याइएका हुन्छन् ।

प्रतिरोधको प्रष्ट पहिचान
यी माथि उल्लिखित तीन किसिमका पहिचानको राजानीति एक अर्कासँग धेरै नै टाढा देखिन्छन् । तर, वर्गीय राजनीतिमा आएको कमजोरीको असर भने यी सबैमा ब्याप्त छ । जहाँसम्म प्रतिरोधको पहिचान आन्दोलनको प्रश्न छ, वर्गीय राजनीति चौतर्फी किसिमले कमजोर हुन जाँदा तिनमा पनि प्रगतिशीलताको तत्व कमजोर हुन पुगेको छरती पनि बढीभन्दा बढी सौदावाजी पहिचान तर्फ धकेलिँदै गएका छन् । स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि वर्गीय राजनीतिमा आएको गिरावटले पहिचानको राजनीतिको यस्ता रूपहरू निकै बलिया बनेका छन् जसले आजको वर्गीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै खतरा र खलल पु¥याउन सक्तैनन् । त्यसैले बाम अर्थात कम्युनिस्ट राजनीतिले पहिचानको यो प्रतिरोध राजनीतिमा निकै सार्थक र सोदेश्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई केवल पहिचानको मात्र राजनीतिबाट भिन्न तुल्याउनु पर्दछ । किनकि समग्र वर्गीय मुक्तिबिना पहिचानको पनि कुनै सार्थकता हुँदैन ।

आज जुन समस्याहरू अर्थात् गरीबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोगारी, असुरक्षाको अनन्त रूपमा बढ्दो स्थितिलाई समाजले सकी नसकी बोझकोरूपमा बहन गरिरहेको छ त्यसबाट मुक्त नभइकन एउटा समाज समुुन्नत, सुन्दर, सुसंस्कृत र सभ्य बन्नै सक्तैन । यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने दिशाबोध र तत्परताविना समस्या समाधानको अरू कुनै जीवन्त व्यावहारिक र अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्तैन । सारा विश्व समाजको कुरा गरौँ या त्यस बिश्व समाजको एउटा इकाइ नेपालको मात्र कुरा गरौँ आजको बस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँबायाँ लाग्नु आपैmँ अल्मलिनु र अरूलाई पनि अल्मल्याउने कुरा मात्र हुन्छ । परिवर्तनका संवाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आपूmलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रूपमा बुभ्mनु र बुझाउन सक्नु र सिक्नु पर्दछ ।

जहाँसम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ, त्यो जनतामाथि थिचोमिचो, दमन र दबाव दिँदै आएको बर्ग अर्थात् जनतामाथि बिघ्नबाधा पु¥याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ त्यसमा भर पर्दछ । यो रोग अनुसारको उपचार बिधि र प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने जस्तै कुरा हो । पूर्व निर्धारित कुरा होइन र हुन पनि सक्तैन । तथापि समाज विकास र आमूल परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासको कुरा हेर्दा र केलाउँदा भने निर्णायक परिवर्तन निर्णायक तहको विधि अर्थात निर्णायक प्रहार गर्ने विधिबाटै सम्पन्न भएको हामी पाउँदछौ । आजको कर्पोरेट जगत जनताका बिरुद्ध ‘डिजिटल युद्ध’ गर्ने स्थितिमा छ भने त्यसको प्रतिरोध पनि त्यसै अनुरूपको र अत्याधुनिक हुनुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउँदछ ।