नेपालको शासकीय प्रणालीमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार देखिएको निष्कर्षसहित २०४७ को संविधानअनुरूप २०४८ माघ २८ बाट अख्तियार क्रियाशील छ । पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामकरण गरिएको छ । अहिले अख्तियारको नारा छ– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणः सुशासन प्रवद्र्धन ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९ वर्षको स्थापना दिवस मनाइरहँदा मुलुक ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ ले ग्रसित छ । एकपछि अर्को गरी भएका भ्रष्टाचार प्रकरण–काण्डले मुलुक ग्रस्त छ ।
सरकार भने भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशील नीति’ लिएको उद्घोष गरिरहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘नीतिगत भ्रष्टाचार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन गराएको’ वाक्यांश प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ भने सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान त परै जाओस्, प्रश्नसमेत उठाउन नपाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गर्छ । शासकीय नीति र व्यवहारबीच तालमेल मिलेको देखिन्न । त्यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार झांगिदो छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘नीतिगत भ्रष्टाचार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र विचलन गराएको’ वाक्यांश प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ भने सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान त परै जाओस्, प्रश्नसमेत उठाउन नपाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गर्छ । शासकीय नीति र व्यवहारबीच तालमेल मिलेको देखिन्न । त्यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार झांगिदो छ
प्रधानमन्त्री निवास समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छ भने अन्यत्रका सार्वजनिक सम्पत्तिका हालत के होलान् ? चारैतिर बिचौलिया, दलाल र माफियाको बिगबिगी छ । मन्त्रिपरिषद््कै नीतिगत निर्णयमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापारिक विशेषको भोगमा पुगेको छ, विना प्रतिस्पर्धा । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छानविन गर्ने अवसर पाएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टिप्पणीमा उल्लेख छ– ‘मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद््मा पु¥याउने प्रवृत्ति छ ।’
मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिबाट सामुहिकरुपमा जे–जस्ता भ्रष्टाचारजन्य निर्णय लिइए पनि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउँने व्यवस्था भ्रष्टाचारको मूल मुहान बन्दै छ । संसद समक्ष भर्खरै पुगेको अख्तियारको संशोधित विधेयकमा ‘नीतिगत निर्णय परिभाषा’ गरिनुपर्ने बूँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज हुनुको नियत संसदले खोजी संशोधन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसदको भूमिका चाहने हो भने ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार र घुसखोरी ‘अनुभूत किसिमले घटाउने’ प्रतिबद्धतासहित यसै वर्ष पाँचवर्षे संस्थागत रणनीति घोषणा गरेको छ । अख्तियारको यो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीति गएको मंसिरबाट लागू भएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामलामा ‘परिणाममुखी’ काम गरी ‘सदाचारयुक्त समाज निर्माण’ को उद्घोष पनि आएको छ । उसले सरकारी सेवामा घुसरहित तुल्याउने र सेवाग्राहीलाई सरल तथा सहज पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा सुब्बा–खरदारविरुद्ध नै करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो लगाउँदै मुद्दा दायर गरिन्छ भने माथिल्लो तहकासँग कति होला ? उपल्ला तहका कर्मचारी आलिशान महलका बस्नुको मूलकारण भ्रष्टाचार नै हो । यतिखेर ७ सय ६१ थलोबाट कानुन निर्माण हुन्छ र त्यति नै थलोबाट कार्यकारिणीको अधिकारको प्रयोग पनि हुन्छ । संघ–प्रदेश नीति–निर्माणमा बढी भूमिका रहन्छ भने नागरिकको घर–दैलोमा शासकीय सेवा पु¥याउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।
नयाँ शासकीय संरचनाअनुसार अख्तियारले स्थानीय तहका क्रियाकलापको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद बढेको, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग बढेको, सार्वजनिक कोषको गैर–कानुनी प्रयोग पनि बढ्दै गएको र अनावश्यक कागजात मागगरी झमेला दिएको अनुभव समेटिन पुगेको छ । अर्कातिर अख्तियारमा पर्ने उजुरीको एक चौथाइ संख्या स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित छ । नागरिकका उजुरी र अनुभव हेर्दा भ्रष्टाचारले तलैसम्म जरा गाडेको देखाउँछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुशासन प्रत्याभूत नगरेसम्म न सरकारले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न सक्छ न त लोकतन्त्रको जग बलियोसँग बस्छ ।
सुशासन कायम गर्न राज्यसँगअनगिन्ति औजार र मार्ग छन् । अख्तियार त शासन व्यवस्थामा देखा पर्ने बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक अंग बनाइनुपर्ने हो । अख्तियार सरकारको नभई राज्यको अंग हो । उसको संवैधानिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्छ । संवैधानिक संस्थाको मर्यादा र त्यसले लिने निर्णयमा कतैबाट प्रश्न उठ्न नसक्ने किसिम स्वतन्त्र अंग भएको सन्देश प्रवाहित गर्न जरुरी छ ।
आजको युग संवैधानिक सरकारको युगको रूपमा मानिन्छ । स्वेच्छाचारी निरुंकुश शासन शैली अख्तियार गर्ने सर्वसत्तावादीदेखी पूर्ण प्रजातन्त्रमा आधारित शासन सञ्चालन गर्न सबैलाई राज्यका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने, संवैधानिक पद्धति बसाल्ने चाहना हुने गर्दछ । यसले विश्वभर ख्याति आर्जन गरी सकेको छ । यसले संवैधानिक सरकारको गठन र पद्धतिको निरन्तरतामा राज्यलाई अभ्यस्त बनाउने गर्दछ ।
यस्तो संवैधानिक सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू विभिन्न कार्य प्रकृतिको आधारमा समूहिकृत गरिन्छ र सोही अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न राज्यका अंगहरूको व्यवस्था गर्दै ती अंगहरूमा कार्य र जिम्मेवारीको वितरण गरिन्छ । यसमा एक अंगले अर्को अंगको काम गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न यस्ता अंगहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सीमित सरकारको विकास गरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हकको अत्यधिक संरक्षण गर्दै सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्दछ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादको विकासको मुख्य कारक तत्वका रूपमा अनुभूति गर्दै आइएको छ । शक्ति होइन कानुनको आधारमा राज्यलाई परिचालन गर्न विभिन्न कालखण्डमा विद्धानहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूमा कार्यको विभाजन गरी तिनीहरूका बिच शक्ति सन्तुलन गरी कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावकारिताको साथ अस्तित्वमा छ, सुदृढ हुँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया