मत-विमत

अग्रगामी प्रदेश २ र दलित सशक्तिकरण विधेयक

सरोजदिलु विश्वकर्मा २०७६ फागुन १२ गते ७:५३ मा प्रकाशित

केन्द्रीय सरकारले दलित विकास समिति खारेज गर्ने अवस्थामा पुर्याइरहेको अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरिरहेका दलित समुदायको हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गर्नु भनेको प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारभन्दा दुई कदम अग्रगामी छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ 

प्रदेश २ ले भर्खरै पारित गरेको दलित सशक्तिकरण विधेयक अध्ययन गर्न पाइयो । योसँगै नारायणी पूर्वका प्रदेशहरू र केन्द्रीय संसदले पारित गरेका केही ऐनहरूसमेत पुनरावलोकन गरेपछि केही नलेखिरहन सकिएन । केही प्रदेशहरूको दलितप्रतिको उदासिनताको क्रमलाई बाहिर ल्याउने र उदार देखिने प्रदेशसभालाई धन्यवाद दिनैपर्ने देखियो । यसक्रममा प्रदेश १ लाई हेर्दा सभामा करिव ३ प्रतिशतले झिनो उपस्थिती रहनु र सरकार गठन भएको करिव २ वर्षपछि मात्रै जसमाया गजमेरलाई दलितको कोटाबाट मन्त्री बनाउने कामलाई मात्र सह्राना गर्नसकिन्छ ।

यसैगरी वाग्मती प्रदेश तिर फड्को मार्दा प्रदेशसभाले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा धेरै विद्ययेक, अध्यादेश र आदेशहरू पारित गरेर ऐनहरूको थुप्रो लगाएकोलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । ४ वटा अधिवेशनहरू नसकिँदै करिव ५०–६० वटा कानुनहरू बन्नु भनेको प्रतिपक्ष कमजोर भएको र सत्तापक्षको २ तिहाईको वहुमत शक्ति दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ । साथै प्रदेशसभाका सवै समितिहरूमा समेत सत्ता पक्षकै वहुमत रहेकोले समितीमा समेत गम्भिर छलपल नै नभई वा भएपनि प्रतिपक्षको विरोधको कुनै सुनुवाई नभइ सिधै पास भएर सभामा प्रवेश हुनेगरेको छ ।

सभामा समेत हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस्भन्दा दुईतिहाईले प्रतिपक्षको ध्वनिको वेवास्ता गरी सिधै पास गर्नेगरेको प्रदेशसभा सदस्यहरूको गुनासो छ । प्रतिपक्षलाई वेवास्ता गर्नु, उसको उपस्थितिको अवमूल्यन गर्नु भनेको विशिष्ट अर्थमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु पनि हो । लोकतन्त्र कमजोर पारिँदा यस्ता ऐनहरूमा जनसरोकारका विषयहरू गौण हुन्छन् । जनसरोकारका विषयहरू गौण भइदिँदा दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायतका मूलभूत विषयहरूलाई ध्यान दिइन्न । प्रदेश १ र ३ मा यस्तै भएको छ ।

केन्द्रीय संसदको विश्लेषण गर्दा संविधान बनेको ३ वर्षभित्र कानुन र संरचना बनाएर संविधानको व्यवस्था लागु गर्ने विशिष्ठ प्रावधान भएतापनि चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ वटा ऐनहरू मात्र निर्माण भएको छ । दलितकै लागि बनेको संविधानको धारा २४ र ४० कार्यान्वयनका लागि भने कुनै कानुन बनेको छैन । बनेका ऐनहरूमा दलितहरू सुकुम्वासी भूमिहिन हुनाले भूमिअधिकार ऐन महत्वपूर्ण थियो । तर विधेयकमा भूमि दिने भनेता पनि सुकुम्वासी र गरिव वा भूमिहीनहरूलाई एकपल्टका लागि केही जमिन दिने, त्यो पनि सम्वन्धित भूमिहिनहरूले राज्यबाट किनेर लिनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

तर धनी र पूँजीपति तथा सक्नेहरूले भने चाहेजति ओगटेर महंगोमा बेच्नसमेत पाउने गरि ऐन आएको छ । शिक्षा ऐनमा समेत दलितले उच्च शिक्षातहसम्म पढ्न पाउने ब्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छैन भने संघीय निजामति कर्मचारी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा संविधानले बोलेको दलितको समावेशी अधिकार खोस्ने घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका जनसम्पर्क र जनसरोकारका आयोगहरू गठन गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ ।

प्रदेश २ ले भने मधेशमा अझ पनि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारहरू विद्यमान रहिरहेको, दलित समुदायमाथि छुवाछुत तथा भेदभाव र हिंसाजन्य घटनाहरू दोहोरिइरहेको महसुस गर्दै यस्ता विकृति, विसंगति तथा जातीय भेदभावहरूलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने र सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी तिनीहरूको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले भर्खरै दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी कानून लागु गरेको छ ।

२०७५ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मानवविकास सूचकांक, साक्षरता दर र वहुआयामिक गरिबीमा कर्णालीभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशले दलितको हकअधिकारसम्वन्धी यो नयाँ कानुन ब्यवस्था गर्नु इतिहासकै ऐतिहासिक कदम मान्न सकिन्छ । यस ऐनमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र सो अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने ब्यवस्था दलितका लागि क्रान्तिकारी उपलब्धि हो ।

सँगसँगै केन्द्रीय सरकारले दलित विकास समिति खारेज गर्ने अवस्थामा पु¥याइरहेको अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरिरहेका दलित समुदायको हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गर्नु भनेको प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारभन्दा दुईकदम अग्रगामी छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै स्थानीयस्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत घटनाहरूलाई नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिसमेत रहने ब्यवस्थाले प्रदेश २ मा छुवाछूत जरैदेखि उखेलिने बाटो खोलेको छ ।

यतिमात्र होइन, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई पूर्णतः लगाम लगाउन प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइर्को स्थापनासमेत गर्ने र पीडितले जातीय विभेद तथा छुवाछूत भएमा ती प्रहरी ईकाई वा विभिन्न समितीहरूमा सिधै उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थालाई ठुलै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो प्रदेशले दलित समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर ध्यान राखेको छ । दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधीसम्म अध्ययन गर्न कार्यविधि बनाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गर्ने तथा त्यस्ता दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै मासिक निर्वाहभत्ता, पाठयपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोशाकसमेत उपलब्ध गराउने कुराले दलितलाई अझ उत्साहित बनाएको छ ।

यस ऐनले विशेष कार्यक्रममार्फत इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन तथा पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीको सपना पुरा गर्ने अठोट लिएको छ । अझ पाठ्यपुस्तकहरूमा सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि समतामूलक समाजको निर्माण गर्न दलित समूदायको ऐतिहासिक महापुरुषको जीवनी समावेश गर्ने विषयहरू दलित समुदायका लागि खुसीको कुरा हो । गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको दलितलाई न्युनतम् शुल्कमा उपचार गर्ने तथा राशनकार्ड वितरण गरी सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रावधानले दलितको जीवनस्तरमा धेरै राहत दिनेछ ।

लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश प्रहरी गठनसम्वन्धी ऐनमा समेत ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सत्प्रतिशत मानि दलितका लागि १७.३ प्रतिशत कोटा छुट्याउने ब्यवस्था केन्दको भन्दा प्रगतिशील नै हो । देशमा महिलामाथि भइरहेको वलात्कार, हिंसा र बढ्दो भ्रुणहत्यालाई नियन्त्रण गर्न एक कदम अगाडि बढेर प्रदेश २ सरकारले वेटी वचाऔं कार्यक्रम ल्याएकोे छ । जसमा छोरी जन्मनासाथ आमाको खातामा २० वर्षसम्म महिनाको पाँच सयका दरले राखिदिने भनिएको छ । योसँगै छोरी बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ, जसले छोरीको जीवनलाई अझ सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तथापि ऐन आफैँमा अग्रगामी भएता पनि संघले प्रदेशका कानुनहरूको अपनत्व ग्रहण नगरिरहेको र प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा यस्ता प्रगतीशील कानुनहरू लागु हुनसक्नेमा प्रश्न उठाउने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । अर्कोतर्फ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू स्थानीय सरकारहरू हुन्, तिनले स्थानीय सरोकारका २२ वटा विषयमा आफैँ कानुन बनाई लागु गर्न पाउँछन् । बाँकी विषयमा प्रदेश कानुनभन्दा केन्द्रीय कानुनहरूकै पालना गरिरहेका छन् । यसो हुनाले प्रदेशले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरूलाई तिनले पालना गर्ने स्थिती देखिन्न ।

साथै प्रदेशले ती कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन बन्ने संयन्त्रहरूमा सरकार पक्षलाई नै हावी गराइएको छ । मुख्यमन्त्री लगायतका प्रदेशका विशिष्ठ ब्यक्तिहरूलाई धेरै समितिहरूको जिम्मा दिने तर कतैको दायित्व सम्पन्न गर्ननसक्ने परम्परालाई यस्तो संरचनाले क्रमभंग गर्नसक्ला कि नसक्ला, अभ्यास हुनबाँकी नै छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायमा बन्ने समितीहरूमा गाउं वा नगरप्रमुखले तोकेको दलित व्यक्ति संयोजक हुने तर राजनीतिक दलको प्रदेशस्तरको नेता चै सदस्य हुने भन्ने प्रावधान नमिल्दो छ । जवकि प्रदेश तहका राजनीतिक प्रतिनिधिले गाउँ वा नगरपालिकास्तरका संयोजकलाई नेता नमान्न सक्छन् ।

यसर्थ अन्य ऐनहरू दलितका सन्दर्भमा गौण रहेता पनि दलित सशक्तिकरण ऐनले सिंगो प्रदेशलाई २ कदम अग्रगामी र प्रगतीशील देखाएको छ । र, दलित समुदायको अर्थपूर्ण हित चाहने अन्य प्रदेश र संघले २ नं. प्रदेशको केही अनुशरण गर्नैपर्दछ । यसर्थमा प्रदेश २ बाँकी ६ प्रदेशहरूभन्दा गतिशील र संघभन्दा अग्रगामी देखिएको छ । यसले समाजमा सदैव खाइपाइ आएका उत्पीडक वर्गले नेतृत्व गरेको सरकारले भन्दा उत्पीडन सहदै आएका वर्गका शासकहरूले नै समाजको उत्पीडन र शोषणलाई सूक्ष्म तरिकाले बुझ्दछन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो प्रगतीशील ऐन बनाएकोमा दलित समुदायले प्रदेश २ लाई धन्यवाद व्यक्त गर्नै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय