सबै पक्षलाई समेटेको हुनाले नेपालको संविधान (०७२) सबैको साझा दस्तावेज पनि हो । संविधानका केही प्रावधानहरू आफूहरूलाई अमान्य भएको भन्दै तराई मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूले संविधानको विरोध विगतदेखि गर्दै आइरहेका छन् । संविधान पारीत भए संगै केही मधेसवादी दलहरूले संविधान च्यातेर विरोध गरे, त्यस्कै कारण नेपालीहरूले भारत सरकारको नाममा करिब चार महिना नाकाबन्दी समेत व्यहोर्नु परेको थियो ।
अहिले पनि केही मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधनको शर्त तेस्र्याएर सरकारमा सहभागी भएका छन् । संविधानमा मधेस केन्द्रित दलहरूको आवश्यकता, हकाधिकारको लागि भन्दै यस अघि संविधान संशोधनसमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा फेरी संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु सकारात्मक हुन सक्दैन । संविधानमा भएका कमी कमजोरी र प्रावधानहरूमा रहेका द्घिविधाहरू छन भने राजनीतिक दलहरूबीच छलफल, वार्ता, संवाद गरी सरकारसमक्ष पेस गरी तिनको समस्याको समाधानको बाटो रोज्नुको विकल्प देखिँदैन ।
वर्तमान सरकार दुईतिहाइको सरकार भएको र स्वयं मधेसी दलहरूसमेत समावेश भएका कारण अहिलेको समय नै संविधान संशोधन गर्नसकिने उपयुक्त समय हुनसक्दछ त्यसका लागि मधेसवादी दलहरू एकजुट भएर संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सार्वभौम संसद्मार्फत संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्नसक्नु पर्दछ । मधेसवादी दलहरूले खाली सत्ता र कुर्सीका लागि हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत भनेजस्तै व्यहार देखाउनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन किनभने यो संविधान नेपाली जनताहरू हिमाल, पहाड तराई सबै क्षेत्रका नागरिकहरूले बनाएका हुन् । संविधान बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्र समृद्घ, सक्षम र सफल हुनसक्दछ ।
संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिई संविधान, ऐन, कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । विश्वका कतिपय देशहरूमा लिखित संविधान भएर पनि संविधानले आमनागरिकहरूको हकाधिकार प्राप्त नभएको भन्दै पटक–पटक संविधान संशोधनसमेत हुने गरेको पाइएको छ । बेलायतमा हालसम्म पनि लिखित संविधान रहेको छैन । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया ऐन, कानुनअनुरूप चल्नुपर्दछ भन्ने भावनाले गर्दा हरेक देशमा जनताका लागि जनताले नै लेखेको संविधान कार्यानवयनमा रहेको पाइन्छ ।
दोश्रो निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाले ०७२ भाद्र ३० गते दुईतिहाइ भन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान २०७२ मा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटाँै संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणा घोषणा सँगसँगै दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासनव्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ ।
त्यस्तैगरी, लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । नेपालमा जारी भएको संविधानमा पहिलो संशोधन भइसकेको छ भने पुनः संशोधनको माग राजनैतिक दलहरूले गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान सार्क राष्ट्रमै उत्कृष्ट रहेको घोषणा गरिरहेका छन् । यही संविधामा व्यवस्था भए बमोजिमको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ बाटोतिर लम्किसकेको छ र संघीय ढाँचाबमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले कार्यसमेत गरिरहेको छ । नेपालको संविधान ०७२ को विशेषताहरूमा जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप प्रस्तावना, मौलिक हक, समावेशिता, नागरिकता, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागिता, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधान, संविधानका विविध क्षेत्रहरूका विशेषता, अनुसूचीको प्रयोग रहेका छन् ।
संविधान (०७२) को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
दफा ३ मा राज्यले नागरिकहरूका बीच , धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदीवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, शसक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
अपांगतासम्बन्धी व्यवस्था
धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा ३ मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । उपधारा ४ दृष्टिविहीन नागरिकलाई बै्रललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३९ बालबालिकाको हक को उपधारा ९ असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक को उपधारा १ आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपनन सख आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
उपधारा ५ मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, शशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्घा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हकः आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को (ञ) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत १४ मा यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्घि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायातलाई प्रोतसाहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने ।
भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका धारा ८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिः उपधारा २ (क) मा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना ।
भाग १४. प्रदेश व्यवस्थापिका धारा १७६ प्रदेश सभाको गठन को उपधारा ७ उपधारा ५ बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
भाग २७ अन्य आयोगहरू धरा २५८ राष्ट्रिय समावेशी आयोग अन्तर्गत उपधारा ६(क) मा कम्तीमा दश बर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योगय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
धारा २५९. राष्ट्रिय समावेशीको काम, कर्तव्य र अधिकार उपधारा १ (क) मा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
अपांगतासम्बन्धी नेपालको संविधानले विभिन्न धाराहरूमा ब्यबस्था गरीएको भएता पनि वास्तविक रूपमा अपांगहरूले हालसम्म पनि संविधानमा व्यवस्था भएका उपलब्धिहरू प्रत्याभूत गर्नसकिरहेका छैनन् । आफ्ना अधिकारका लागि अपांगहरू एकजुट भई संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उपभोग गर्नसकिएको खण्डमा सुनमा सुगन्ध हुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन ।
नेपाल सरकार र तिनका निकायहरूले समेत अपांगतासम्बन्धी कानुनमा भएका ब्यबस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता जाहेर गर्नुपर्दछ । देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अपांगतासम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कार्यानवयनका लागि कदापि हिच्किचाउनु राम्रो हुन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया