भिडको जमात भेला पार्नु नै राजनीति हो ?

जसले ‘तँलाई भोलि हाम्रो सरकार आएमा जात र भाषाको आधारमा राज्य दिन्छु !’ भनेर तत्कालीन राज्य–सत्ताविरूद्ध लडन्त÷भिडन्त गर्न पठाएको÷लगाएको थियो उक्त, समूह र वर्गका नाइकेहरूले पनि भोलि फलानो जातिले आप्mनो जात र भाषाको आधारमा राज्य पाए पनि मेरो÷हाम्रोचाहिंँ स्थान के हुने हो ?, कहाँ हुने हो ? भनी गहिरिएर बुझ्नेबित्तिकै भुईँ न भित्ताको बनाए अलपत्र छाडेको हो भन्ने त दिउँसो को घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ ।

वास्तवमा यो वेला नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, समावेशी (अझ देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी), भिन्न क्षमता भएकाहरू (अन्धा–अपांग, लुला–लंगडा आदि) को समस्या, अल्पसंख्यकहरूको समस्याहरूको, तेस्रो लिंगीहरूको समस्या आदि इत्यादिको समस्या समाधान भएर पनि आर्थिक क्रान्ति गर्नेतिर लम्की सक्नुपर्ने थियो । देश निर्माण र विकासको दृष्टिले एउटा खाका तयार भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, अझै पनि देश हाँक्ने ठाऊँमा पुगेकाहरूले यसबारेमा गम्भीर भएर सोचेका छन् जस्तो देखिँदैन । यसको बारेमा धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । त्यसमध्ये एउटा उदाहरण त गत असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई नै लिन सकिन्छ । राज्य पक्ष वा भनौँ सरकार पक्षका मान्छेहरूले सो दिन नेपाल र एसिया महादेशको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट ! भिनएको र, नेपालमा ०७२ सालमा जारी गरिएको÷भएको संविधान ३ वर्ष पुगेर ४ वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम उफ्रीपाफ्रीसहित टुँडीखेलमा हर्षोल्लास मनाए भने सरकार वा राज्यभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले काठमाडाैंस्थित माइतीघर मण्डला र प्रदशनी मार्गमा ‘असोज ३ कालो दिन ।’ भनी विरोध जुलुस र सभा गरेर कालो दिनका रूपमा मनाए ।

यसरी विकासको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो नेपाल विश्वका अन्य विकशित देशहरूको दँँजोमा कहिले पुग्ने ? सबै नेपाली जनतालाई गाँस, वास, कपास, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कसरी र कहिले उपलब्ध गराउने ? भन्नेतर्फ बहस र छलफल केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो । तर, एक पक्षले बहस र छलफलको विषय बनाएको छ, –‘कसरी जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, समावेशी (अझ देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी), भिन्न क्षमता भएकाहरू (अन्धा–अपांग, लुला–लंगडा आदि) को समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने ?’ भन्नेतर्फ।

उता अर्काे पक्षलेचाहिँ जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, समावेशी (अझ देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी), भिन्न क्षमता भएकाहरू (अन्धा–अपांग, लुला–लंगडा आदि) को समस्या, अल्पसंख्यकहरूको समस्याहरूको, तेस्रो लिंगी … भन्ने शब्दै सुन्न चाहँदैन । यसो लाटो हिसाबले हेर्दा यसबारेमा सकारात्मक ढंगले छलफल र बहस चलाउनुपर्ने मिडियाले हो । तर, यहाँ मिडियासमेत कताकता एकपक्षीय छ कि ? भनेझैँ देखिन्छ । यस विषयमा समय छँदै सबैको चित्त बुझ्दो र उचित तरिकाले समाधान दिने प्रयास गरीएन भने हाल झिनो वा मसिनो स्वरमा उठिरहेको विषयले पछि गएर राज्यले थेग्नै नसक्ने र अनियन्त्रित भिडमा परिणत हुन बेर लाउने छैन ।

हो, निश्चय नै जातीय राज्य हुँदैमा सम्बन्धित जातिका सबै मान्छेहरू छोटे राजा हुने हो र ? भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ । किनभने, त्यहँँ पनि शासक र शासितहरू त रहने नै छन् । त्यही भएर यसरी जातीय र भाषिक आधारमा राज्य बनाउनै नहुने तर्क केही मान्छेहरूले गर्ने गरेका छन् । सो तर्क वा बहस गर्नेहरूको तर्क, वहस, उनीहरूले दिने केही उदाहरणलाई सही मान्ने हो भने त यसरी जातीय र भाषिक आधारमा राज्य टुक्र्याउने प्रयास भएमा देशमा रक्तपात नै मच्चिन्छ । हाल प्रस्तावित धेरै (हाल लागू भएका प्रदेशहरू) जिल्लामा एकल जातिको बहुलता अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका कमै छन् । यस्तो स्थितिमा जातीय राज्यको माग वास्तवमै जटिल र गाह्रो भएको थियो÷छ ।

किनभने, विसं ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालमा १ सय २३ भाषी र १ सय २५ जातजातिहरू छन् । त्यसमा पनि हालसम्म जबरजस्ती राईमा गाभिएका, २८ जातिमध्ये १२ वटा अलग्गै जातिका रूपमा आएको भए तापनि बाँकी रहेका किरातीहरू जो अझैँ पनि जानेर–नजानेर वा राई लेख्दा÷भन्दा आफू ठूलो होइन्छ भनेर (रामेछाप र दोलखातिरका हायुहरूले आफुहरूले हायु भनेर परिचय दिँदा वा भन्दा अन्य जात वा जातिका मान्छेहरूले हेलोहोंँचो गर्ने गरेकाले ‘राई !’ लेखेको भनी विसं ०६१÷६२ तिर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने ‘हाम्रो चिनारी’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै हायु समुदायका एक अगुवाले भनेका थिए ।) राई लेखेका बाँकी किराँती जातिहरूलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

जसले ‘तँलाई भोलि हाम्रो सरकार आएमा जात र भाषाको आधारमा राज्य दिन्छु !’ भनेर तत्कालीन राज्य–सत्ताविरुद्ध लडन्त÷भिडन्त गर्न पठाएको÷लगाएको थियो उक्त, समूह र वर्गका नाइकेहरूले पनि भोलि फलानो जातिले आप्mनो जात र भाषाको आधारमा राज्य पाए पनि मेरो÷हाम्रोचाहिंँ स्थान के हुने हो ?, कहाँ हुने हो ? भनी गहिरिएर बुझ्ने बित्तिकै भुईँ न भित्ताको बनाए अलपत्र छाडेको हो भन्ने त दिउँसो को घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । त्यसरी बुझेकैले गर्दा केही अनुदारवादी बाहुन क्षेत्री कामरेडहरूले प्रचण्ड भन्ने मनुवाले (उनले भित्री मनदेखि नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू र उत्पीडित वर्ग÷समूहलाई राज्य दिने मनसाय सायदै राखेका थिए ।

किनभने, विसं ०६९ मा बाबुराम भन्ने मनुवाले संविधानसभा विघटन गर्नुअघि के आदिवासी जनजाति, के दलित, के मधेसी, के पिछडिएको क्षेत्र देशमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको उत्पीडन र विभेदहरूको उन्मूलनका लागि सबै मिलेर ४ सय १९ जना सभासदहरूले आप्mनो हस्ताक्षरसहित प्रचण्डलाई बझाएका थिए । किनकि, उनी तत्कालीन संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिको सभापति पनि थिए) जातीय राज्य बाँड्ने आश्वासन बाँड्दादेखि नै नाइटोदेखिको बल लगाएर जातीय, भाषिक र पहिचानका आधारमा राज्य बन्नु हुँदैन भनेर कन्धनी कसेरै लागेका थिए ।

संघीयताको कुरा गर्दा धेरैले स्विटजरल्यान्डको बखान गर्छन् । नेपालजस्तै सानो र हिमाली तथा पहाडी मुलुक भएको स्विटजरल्यान्डको संघीयता विश्वमै अनुकरण गर्न लायकको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, स्विटजरल्यान्ड पनि सय÷डेढसय वर्षअघिसम्म नेपालझैँ कंगाल मुलुक हो । तापनि अहिले विश्वकै उच्च आय भएको देशमा दरिएको छ भने विकसित मुलुकको सूचीमा सँधै दशैँमा पर्छ । त्यस्तै स्विटजरल्यान्ड पनि नेपाल जस्तै बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भने स्विटजरल्यान्ड पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित देश समेत हो ।

तर, उसले राजनीतिक रूपमा भने सहमतिको आधारमा सवै भाषाभाषी, जातजाति, धर्म र सम्प्रदायलाई समेटेर (केन्द्रीय सरकार लगायत) सबै क्षेत्रमा समावेशी ढंगले सबैलाई सामेल गर्ने गर्छ । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त ७६ प्रतिशत (दुई तिहाइभन्दा बढी) जर्मन भाषीहरूले सधैँ २० प्रतिशत फ्रेन्च भाषी, ४ प्रतिशत इटालीयन भाषी, ०.१ प्रतिशत ह्रेन्तो रोमन्स र, अन्य भाषी वा जातिलाई पेलेरै तह लगाउन सक्थ्यो । तर स्वीटजरल्यान्डमा जहिले पनि सातजनाको मन्त्री मण्डल गठन हुँदा ४ जना जर्मन भाषी २ जना फ्रेन्च भाषी र एकजना इटालीयन भाषी हुन्छन् भने त्यही भित्रबाट महिला, प्रोटेस्टन्ट, क्याथोलिक र अन्य धर्म मान्ने÷नमान्नेहरू समेत समेटिन्छन् । त्यति मात्रै होइन, हरेक क्यान्टोन र कम्युन (तल–तल) सम्म समातुपातिक समावेशीकरण अपनाइन्छ । अनि त्यही सातजना मध्येबाट पालैपालो राष्ट्रपति हुन्छन् ।

नेपालमा पनि लगभग ३१ प्रतिशत (बाहुन, क्षेत्री ठकुरी, आदि त्यसमा पनि ११. ७ प्रतिशत बाहुन) उच्च जातिहरूले बाँँकी झण्डै ७० प्रतिशत जातजातिलाई शासन गर्ने परिपाटीको अन्त्य कहिले हने हो ? हालसम्म केही अत्तोपत्तो छैन । तर, यो खालको शासन गर्ने शैली वा तरिकाको अन्त्य गर्नै पर्छ । केन्द्रमा समानुपातिक समावेशी केन्द्रीय सरकार बन्नुपर्छ भने हरेक स्वशासित क्षेत्र (हालको प्रदेश सरकारमा पनि खासै समावेशिता छैन । समानुपातिक समावेशीको त झन् कुरै भएन ) बहुमतमा हुनेले शासन गर्ने भए तापनि छ, जो बहुमतमा छ, उसले (राजनैतिक दलले) अल्पमतमा रहेका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग आदि र, हरेक सानाभन्दा साना समुदायलाई समेत समेटेर संघीय शासन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

त्यति मात्रै होइन, हरेक अल्पसंख्यक भाषाभाषी÷जातजातिले कम्तिमा एक जाति दुई प्रतिनिधि (महिला, पुरूष) केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र ती सबैले केन्द्रीय सरकारमा पालैपालो चक्रीय प्रणाली अपनाएर सहभागी हुने ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । यसका लागि आवश्यक परेः संविधान, ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, कार्यविधिलगायत वाधक रहेका धारा उपधारासमेत संशोधन गरिनुपर्छ । तब मात्रै साँच्चै सबै नेपालीहरूले अपनत्व महसुस गर्ने छन् ।