मत-विमत

जातीय मुक्ति की घृणाको खेती ?

डा. निर्मलमणि अधिकारी २०७६ कार्तिक २८ गते ६:३१ मा प्रकाशित

नेपालमा ‘आदिवासी’ तथा ‘जनजाति’ शब्दावलीका मनचिन्ते परिभाषा हुने गरेका छन् । आदिवासी भन्दा फाइदा हुने वेलामा आदिवासी र जनजाति भन्दा फाइदा हुने वेलामा जनजाति संज्ञा धारण गर्ने गरेका टपर्टुइयाँहरूले पछिल्ला दिनमा त ‘जनजाति’ र ‘आदिवासी’ आपसमा समानार्थक नै भएको भ्रमलाई स्थापना गराउन करिब करिब सफलता पाएका छन् । खासगरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्न सुरु गरेका ‘जनजाति’ शब्दावली अस्वाभाविक तीव्र गतिमा नेपालमा स्वीकृत भयो ।

जातीय आन्दोलनमा घुसी नेतृत्व हत्याउन सफल भएका छद्म र घोषित कम्युनिस्टहरू हाबी रहेका संगठन (‘जनजाति’ का नाममा खुलेका) को दबाबमा सरकारले यस शब्दावलीको जुन परिभाषालाई औपचारिकता दिएको छ, त्यो ‘कम्युनिस्ट प्रोपागान्डा’ले पाएको विजयको एक उदाहरण हो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा, ‘जनजाति’ का नाममा सक्रिय संगठन तथा व्यक्ति ‘जनजातिवादी’ नै नेपालमा यतिखेर चर्चित ‘जातीय आन्दोलन’ का सबै भन्दा मुखर घटक हुन् ।

‘नेवार’ कुनै जाति वा ‘जनजाति’ विशेष होइन । वास्तवमा यो त विभिन्न जातीय घटकहरू सम्मिलित ‘भाषिक समुदाय’ हो । भाषाको एउटा समान आधारबाहेक यो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र मूलतः द्वि–धार्मिक समुदाय हो । यसलाई ‘जनजाति’ भन्न त झन् रत्तिभर आधार छैन । तर ‘कम्युनिस्ट प्रोपागान्डा’ को फलस्वरूप नेवार पनि ‘जनजाति’ भनिने गरेको विडम्बना यहाँ देखियो। ‘नेवारलाई जनजाति भन्नु हुँदैन’ भन्नेहरू त्यही समुदायभित्र पनि ठूलो संख्यामा छन्, सम्भवतः बहुमतमा । तर, प्रोपागान्डामा माहिर रहेका छद्म र घोषित कम्युनिस्टहरू नेवारी संगठनमा हाबी रहेका कारणले नेवार समुदायभित्र ‘जनजाति’वादीकै डाँको चर्को सुनिने गरेको छ । यसै कारणले यथार्थको विरुद्ध नै भए तापनि नेवार समुदाय पनि ‘जनजाति आन्दोलन’ को एक प्रमुख घटक मानिने गरेको छ ।

‘मधेसी आन्दोलन’ भनेर जेलाई भनिने गरेको छ, त्यसमा कुनै एउटा जातिविशेषको मात्र सहभागिता नभएकाले त्यसलाई ‘जातीय आन्दोलन’ भित्र समावेश नरहेको छुट्टै ‘आन्दोलन’ मान्नुपर्ने देखिन्छ । अनि ‘मधेसी’ समुदायभित्रका जातीय घटकहरूका आ–आफ्नै जातीय संगठन पनि खोलिएका देखिन्छन् । तर ‘मधेसी आन्दोलन’ का सहभागीहरूको चाहना पनि उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै जातीय घटकको रूपमा भन्दा पनि समष्टिमा ‘मधेसी’ भन्ने रहेको देखिन्छ । यस पुस्तकमा ‘जातीय सवाल’ भनेर ‘मधेसी आन्दोलन’ को सन्दर्भलाई पनि सामेल गरिएको छ, किनभने यसको प्रवृत्ति ‘जातीय आन्दोलन’ को भन्दा फरक देखिँदैन ।

नेपालमा ‘दलित आन्दोलन’ पनि ‘जातीय आन्दोलन’ को अर्को स्वरूप हो । समाजले शताब्दीयौँसम्म अन्यायमा पारेको ‘दलित समुदाय’ मूलप्रवाहमा आउन चाहन्छ । पहाडी र मधेसी दुवै खालका ‘दलित’हरू यसमा संलग्न छन् । ०४७ सालपश्चात् मुलुकमा थुप्रै किसिमका जातीय संघ–संस्था– संगठन र पार्टी आदि खुले । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमै यस्तो सोच आउन थालिसकेको भए तापनि ‘दलित’, ‘आदिवासी’, ‘जनजाति’, ‘मधेसी’ आदि संज्ञाका आधारमा नौलोखालको ध्रुवीकरण नेपाली समाजमा खासगरी ०४६ सालपश्चात् नै देखिएको हो ।

बहुदलीय संसदीय प्रणालीको आरम्भसँगै विभिन्न व्यक्ति वा समूहका महत्वाकांक्षाको मूल फुट्नु अनौठो कुरा थिएन । त्यस्तो महत्वाकांक्षा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको रहेको हामी पाउँछौँ । अनेक जातीय समुदायहरूमा भाषा तथा संस्कृति लगायतका जातीय पहिचान संरक्षण गर्ने इच्छाशक्ति पलाउनु त्यसको सकारात्मक पाटो रह्यो । अर्कोतिर, आफू र आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउने उपाय खोज्ने क्रममा ‘जातीय सरदारी’ पनि एउटा विकल्प ठान्नेहरूको बिगबिगी बढ्नु नकारात्मक पाटो रह्यो ।

जसका कारण एउटै जातीय समुदायलाई लक्षित गरेर एकभन्दा बढी संगठन खुलेका देखिन्छ । यीमध्ये कतिपय संस्थाको अस्तित्व प्रचार माध्यममा रहेता पनि तिन्को प्रभावकारिता नाममात्रको, अत्यन्त न्यून रहेको वा प्रभावकारिता शुन्यमात्रामा रहेको देखिन्छ । तीमध्ये कतिपयको त संस्थाका स्वयं घोषित नेताका लहडबाजी अनुसार वेला न कुवेला नीति बदलिइरहने भएकाले लक्ष्य र उद्देश्य के–कसो हो भन्ने खुट्याउन नै गाह्रो छ । नेपाल जनजाति महासंघमा करीब तीन दर्जन बढीको संख्यामा जातीय संगठनहरू सामेल रहेका बताइएको छ । तिनीहरूमध्येमा प्राप्त भएकाजति संगठनका घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रम हेर्दाखेरी नेपालको जातीय सवाललाई हल गर्ने सन्दर्भमा विभिन्नखालका धारहरू देखापरेका छन् ।

नेपालमा जातीय सवालमा सक्रिय रहेकाहरूमा बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन् र कतिपय साँच्चै नै असल नियतले यसमा लागिपरेका पनि छन् । तर ‘जनजाति’ वा ‘आदिवासी’ का नाममा भइरहेका खेललाई बुझ्न उनीहरूको चेहरा मात्र पर्याप्त हुँदैन । अन्य उपायबाट राजनीतिरूपी आफ्नो ‘पेसा’ नचलेपछि ‘नेता’ बन्नैपर्ने सोख पूरा गर्नकै लागि मात्र जातीय संस्थामा हाम्फालेकाहरू पनि यहाँ नभएका होइनन् । ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ का उत्थानको निमित्त भनेर खोलिएका एनजिओ र आइएनजिओ पनि कम छैनन् ।

एनजिओ र आइएनजिओको सक्रियतासँगै ‘जनजाति–आदिवासी’ को नाममा विदेशबाट डलर बर्सने र खाने मानसिकताका व्यक्तिहरू पनि ‘आन्दोलन’ मा लाग्न पुगेका छन् । कतिपय व्यक्ति तथा संस्था त जातीय ध्रुवीकरण गराई पाषणयुगीन कबिलाको ‘सरदार’ जस्तो बन्न चाहने सोच (कबिला मानसिकता) ले डोरिएर आएको देखिएको छ । यसका साथै वर्तमान राज्यसत्ता ‘ध्वंश पार्ने’ उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो छातामुनि छिटो–छिटो धेरै जनसमुदाय समेटिऊन् भन्ने उद्देश्यले ‘स्थानिय–जातीय–अहंकारवाद’ लाई बढावा दिँदै ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय–स्वशासन’ को शब्दावलीलाई अगाडि राखेर करिब–करिब कबिलाई मानसिकताकै पोषण गरेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ ।

नेपाली समाजमा जातीय सवालका सन्दर्भमा के–कस्ता अवधारणाहरू प्रचलित रहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुअघि यस तथ्यलाई ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ कि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् देशको राजनीतिक मूलधारमा रहेका नेपाली कांगे्रस, नेकपा (एमाले) र राप्रपा जस्ता पार्टीले सही एवं प्रष्ट जातीय नीति अख्तियार गर्न सकेकोभए बर्खामा च्याउ उम्रेझैं जातीय संस्था–संघ–संगठन वा मोर्चा–पार्टी इत्यादि जन्मने र तिनका ‘दोकान’ चल्ने स्थिति आउने नै थिएन ।

अहिले देशमा जातीय राजनीतिको हुण्डरी चल्न सक्नुको अर्थ यही हो कि मूलधारमा रहेका पार्टीले जातीय सवाललाई राम्ररी हल गर्न सकेनन् । तर यी पार्टीमा रहेको जातीयनीति बारेको अस्पष्टता तथा लचकताको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ती पार्टीमा रहेको जातीय नीतिसम्बन्धी अस्पष्टता तथा लचकताको कारणले फाइदा तथा बेफाइदा दुवै भएको देखिन्छ । फाइदा केभने जातीय आन्दोलनमा नकारात्मक सोच भएका विकृत चेहराहरू यी पार्टीभित्र बलिया हुन पाएनन् । बेफाइदाचाहिँ के भयो भने यिनीहरूको नीतिका कारण पैदा भएको खाली ठाउँमा अतिवादीहरूले नाच्ने मौका पाउन थाले ।

अर्कोकुरा के पनि ख्याल राख्नु पर्छ भने चुनावमा ‘भोट’ पाउने सम्भावना देख्नासाथ आफ्नो जातीय नीतिसम्बन्धी अस्पष्टता तथा लचकताको खोलबाट हतारिँदै बाहिर आएर क्षणिक फाइदाका लागि गलत कार्य गर्न समेत यी पार्टी तम्तयार रहेको देखिएको छ । र, यस प्रवृत्तिका कारण यदाकदा ‘जातीय सर्दारी’ मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पुठ दिने कार्यपनि ती पार्टी नेतृत्वबाट भएको छ । आमनिर्वाचन ०५६ भन्दा अगाडि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त चुनावी सरकारले चुनावमा फाइदा पुग्ने सम्भावना देखेर नेपालीजातिलाई ‘जाति’ तथा ‘जनजाति’का रूपमा छुट्ट्याउने जस्तो गलत कार्य गरेको उदाहरण यहाँ स्मरणीय छ ।

जातीय आन्दोलनमा सहभागिताको स्वरूप सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यसमा सहभागीहरूको नीति तथा प्रवृत्ति फरक–फरक रहेको देख्न सकिन्छ । कतिपयले ‘संघीय व्यवस्था’मा जोड दिएका छन् भने कतिपयले चाहिँ ‘स्वशासनको व्यवस्था’को पक्ष लिएका छन् । यसमध्ये ‘संघिय व्यवस्था’को पक्षमा क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टीका संस्थाहरू छन्। उदाहरणार्थ एउटा क्षेत्र विशेषमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरेका मधेसी पार्टीको सोच पहाड र मधेस गरी दुई प्रान्त बनाउने रहेको बुझिन्छ ।

जातिविशेषमा राजनीति केन्द्रित गर्ने जनमुक्ति पार्टीले ‘जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व’मा जोड दिँदै प्रशासनिक क्षेत्रमा आधारित संघिय संरचनाको माग गरेको बताइएको छ । तीबाहेक संघीय संरचना चाहनेहरूमा केहीले विकास क्षेत्रका आधारमा पाँचवटा संघराज्यहरूमा र अर्काथरीले जातीय आधारमा बाह्रवटा संघराज्यहरूमा विभाजन गरी संघिय संरचनाअनुरूप शासन चलाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको पनि देखिन्छ ।

‘स्वशासनको व्यवस्था’ द्वारा नेपालको जातीय समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व खास गरेर वामपन्धी धारका जातीय मोर्चा–संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूले गर्दैआएका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी घटकहरू माओवादी, मसाल, माले, मालेमा, एकताकेन्द्र आदिले यस कुरालाई उठाएको प्रष्ट देखिन्छ । यसभित्र पनि दुई खेमा रहेको बताइन्छ । एकथरी ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ सहितको ‘जातीय स्वशासन’को माग गर्ने र अर्काखालेचाहिँ ‘स्थानीय स्वशासन’को माग गर्ने ।

‘माओवाद’ र ‘जनयुद्ध’का अलावा कहिँ जातिगत र कहिँ क्षेत्रगत आधारमा खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, मगराँत, थारुवान, तामाङ, मधेसी, कर्णाली आदि नाममा ‘मोर्चा’ खोल्दिने नीति लिएर संगठन विस्तार गरेको नेकपा (माओवादी) र त्यसका जातीय मोर्चाहरूले ‘आत्म–निर्णयको अधिकार’ सहितको ‘जातीय स्वशासन’को पक्ष लिएको उनीहरूको दस्तावेजबाट स्पष्ट देखिन्छ । कम्युनिस्ट समूहमा हेर्ने होभने जातीय विद्वेषको आगो सल्काएर न्यानो महसुस गर्ने आत्मघातीमा कथित जनजातिका साथै बाहुन–क्षेत्रीहरू पनि रहेका छन् ।

नेपालमा जातीय आन्दोलनमा सहभागी भएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू कस्ता किसिमका रहेका छन् भनेर अध्ययन गर्दा कित आफूलाई कम्युनिस्ट मान्ने, वा कुनैवेला जल्दोबल्दो कम्युनिस्ट रहेका र पछिचाहिँ पार्टी विस्थापित भएर जातीय नारा उराल्न आइपुगेका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली यस क्षेत्रमा रहेको छ । तर कम्युनिस्ट वा भूतपूर्व कम्युनिस्ट व्यक्तिहरूका साथसाथै पछिल्ला दिनहरूमा चरित्रका हिसाबले हेर्दा जातीय आन्दोलनको क्षेत्रमा धेरैथरीले चलखेल गरेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामा अनेक उपायले मन्त्री, रापंस, अञ्चलाधीश आदि बन्न सफल रहेका, तर बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा टिक्न नसकेका व्यक्तिहरू जातीय भावना भड्काई नेतृत्व लिएर भए पनि नेता बनिरहने ‘शोख’ पूरा गर्न जातीय आन्दोलनमा सरिक भएका देखिन्छन् । साथै नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा आदिजस्ता पार्टीमा टिक्न नसकेपछि उग्र–उग्र कुरा गरे, जात–जातको भागबण्डा गराउन सके केही भाग पाइहालिन्छ कि भनेर यतातर्फ हाम्फाल्नेहरूपनि छन्।

अनि यस क्षेत्रमा कुनै निश्चित धारणा बनाउन भ्याइनसकेका, तर ‘मोर्डन’ तथा ‘हिरो’ बन्ने लोभमा बेलानकुबेला जथाभाबी ‘बाहुनवाद’लाई टोकसीरहने अंग्रेजीबाज ‘विकासे’ बाहुन–क्षेत्रीहरू पनि देखिएका छन् । राजनीतिमा ‘आउट डेटेड’ (गतार्थ) भइसकेपछि नेता बन्ने धोको पूरा गर्न उट्पट्याङ बोल्ने, बाह्र–सत्ताइस बबल्काउनेहरूको भीड बढेकाले जातीय आन्दोलन सही दिसामा अघि बढ्ला भनेर ढुक्क हुने आधार अद्यापि देखिएको छैन । अझ ‘जनजाति’ आन्दोलनको क्षेत्रमा क्रिश्चियनहरूले उचालेका, विदेशीहरूद्वारा निर्देशित, ‘डलर’मुखी मानसिकता भएका तथा आफ्नो दिमाग पराइको जुठेल्नो बनाइसकेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न भएको स्थितिलाई देखेर विचार गर्दा नेपालको जातीयआन्दोलन दिग्भ्रमित र पथभ्रान्त भइरहेको संकेत प्रष्टैसँग मिल्छ ।
(डा. अधिकारीले १० वर्षअघि एक कार्यक्रममा पेस गरेको कार्यपत्रबाट)

प्रतिक्रिया