आदिवासी आन्दोलनको विगत र वर्तमान

नेपालले ०६४ भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका÷संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित गरेको थियो भने उक्त महासन्धिलाई सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर पारित गरियोस्, भनेर प्रस्ताव राख्ने सांसद थिए विजय सुब्बा । तत्कालीन व्यवस्थापिका÷संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पेश गरेका थिए उनले । तर, उनै विजय सुब्बा संघीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन एमालेमा कुनै तात्विक भिन्नता र अन्तर नदेखेर (पूर्व एमाले हाल नेकपा) मै फर्के । त्यस्तै उक्त महासन्धिलाई समर्थन गर्ने माननीयहरूमा रोमी गौचन थकाली र प्रकाशबहादर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका सभासद र नवराज सुवेदी राजमोका सभासद थिए ।

नेपाल सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापिका÷संसदबाट पारित मात्रै गरेन, तत्कालै राजपत्रमा निकालेर नेपालको ऐन कानुन सरह मान्यता पनि दियो । तर, अचम्म के भने हालसम्म पनि उक्त महासन्धिले व्यवहारिक रूपमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा काम गरेको छैन । जस्तै उक्त महासन्धि नम्बर–१६९ सँग बाझिने नेपालका ऐन कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय वा खारेज हुन्छ । तर, अझै पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले उक्त महासन्धिअनुसार कति र कुनकुन समुदायको हितमा काम गर्न÷गराउन सक्यो ? वा सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा हालसम्म के–के ग¥यो ? भनी फेहरिस्त बनाउने हो भने सायदै औलामा गन्न सकिने उपलब्धिहरू फेला पर्ला ।

नेपालको विडम्बना नै के छ भने, ऐन कानुन, नियम, विनियम आदि त देखाउनलाई न बनाउने हो कार्यन्ययन किन गर्नुप¥यो ? त्यही भएर नै होला, नेपालमा २०६४ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ पारित भएको भए तापनि उक्त महासन्धिले व्याख्या गरे अनुसार र नेपालकै पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा दुई (क) ले बोलेको आधारअनुसार आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन चाहने आदिवासी जनजातिहरूलाई अझै पनि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको छैन । यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?

यसरी संसारभरिकै आदिवासी जनजातिहरूको समस्याहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने महसुस गरेर सन् १९९०, डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर (प्रस्ताव नम्बर ४५÷१६४) सन् १९९३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भने यो दिवसका बारेमा कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले थाहा नपाउदै बित्यो । यसरी विश्वकै अधिकांश आदिवासीहरूले थाहा नपाउदै सन् १९९३ को आदिवासी दिवस सकिएपछि आदिवासी जनजातिहरूको मागअनुसार पुनः ‘१९९५÷२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक’ मनाउने निर्णय भयो ।

त्यो विश्व आदिवासी दशकका बारेमा समेत नेपाल लगायत कतिपय देशका आदिवासी जनजातिहरूले थाहा÷पत्तो पाएनन् । फेरि पनि विश्वको आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक हकअधिकार, जातीय स्वपहिचान, जंगल, जल, जमीन, वातावरणीय विनास आदि जस्ता सवालहरूलाई निरन्तरता दिन भनी सन् २००५÷२०१४ लाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा ग¥यो । र, अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, दोस्रो आदिवासी दशक सकिन पनि । २०÷२० वर्षसम्म विश्व आदिवासी दशक मनाउँदा पनि नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशका आदिवासी जनजातिका जातीय स्वपचिानका सवाल र समस्याहरू ज्यँका त्यँु रहे भने र, राज्यले तोकेको मापदण्ड पुगेका आदिवासी जनजातिहरू २०÷२० वर्षमा पनि सरकारको आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सकेनन् भने त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरो अरू के हुन सक्ला ? २०÷२० वर्ष आदिवासी दशक मनाएको के अर्थ रहला ? यसको सार्थकता के रह्यो ? भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यही वेला उठ्ला नै ।

यसरी नेपाल एकीकरणपछिको एकसय चार वर्षे अन्धकारमय राणा शासन र तीसवर्षे पञ्चायती निरंकुश शासनको जाँतोमुनि पिल्सिएका, राज्यद्वारा सिर्जित विभिन्न दमन र उत्पीडनहरू सहेर बसेका र, लामो समयसम्म भूमि अधिकार, भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार आदिका लागि राज्यसँग लड्नु परेको वा राज्यलाई घचघच्याउनु परेका आदिवासी जातजातिहरूले ०४६ को जनआन्दोलनपछि मात्रै केही राहत महसुस गरे ।

नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित जातजाति, लिंग, क्षेत्र आदिले केही राहत पाएका हुन् । ०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भने सरकारले नै राज्यद्वारा विभिन्न समयमा र, विभिन्न बहानामा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीतिअनुसार विभिन्न विकासे ऐन, कानुन, नियम, विनियमहरू ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

त्यस्तै, मध्येमा पर्छ एक, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई यी यी जातिहरू नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनी मान्यता दिने काम र सोही अनुसार उनीहरूलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउनका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ (सुरुमा जनजाति विकास समिति ०५४) गठन । खासगरी आदिवासी सूचीकरणमा धेरै जातिहरूले असुन्तष्टि जनाएको र सशक्त आन्दोलनसमेत गरेकोले नेपाल सरकारले ०६५ सालमा समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा पुनः उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल गठन गर्यो ।

उक्त कार्यदलले सरकारलाई ०६६ मै आफ्नो अध्ययन तथा सूची परिमार्जन प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसैले उस्तै आधार भएका कोही जाति सूचीमा पर्ने कोही नपर्ने ? यो कस्तो मत्स्य न्याय हो ? त्यसैले थप भएका २५ जातिलाई समेत सूचीकृत गरेर बाँकी रहेका जातिहहरूका बारेमा पनि थप अध्ययन÷अनुसन्धान हुनु पर्छ । होइन भने, हाल सूचीकृत कथित् ५९ जाति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ किनभने, निकट भविष्यमै त्योभन्दा बृहत् र ठूलो कार्य क्षेत्र भएको आदिवासी जनजाति आयोग बन्दैछ ।