आदिवासी आन्दोलनको विगत र वर्तमान

ग्रेगोरियन (अंग्रेजी) पात्रोअनुसार हरेक अगस्ट नौ (९) का दिन विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूले महान चाडको रूपमा ‘आदिवासी दिवस’ मनाउने गर्छन् । विसं अनुसार भने प्रायः साउन महिनाको को मध्य–अन्त्यतिर पर्छ । विश्वभर यो दिवस मनाउन थालेको यसवर्ष २५ वर्ष भयो । त्यस्तै, विश्वका आदिवासीहरूले यसपटक पनि अंग्रेजी महिनाको अगस्ट नौ का दिन २५औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई आफ्नाे प्रमुख चाडको रूपमा मनाएका थिए । र, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि यो दिवस आफ्नो महान चाडको रूपमा ‘आदिवासी दिवस’ मनाएका थिए ।

तर, यो दिवस पनि सरकारी आदिवासी जनजाति (सूचीकृत ५९ जाति) हरूबीचमै अलगअलग रूपमा मनाइएको थियो । यो हुनुमा माथि शीर्षकमा भनिएझैंँ हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूमा स्वविवेकले चल्ने प्रवृत्ति नभएर कमारो बुद्धि र झोलेपोके प्रवृत्ति हुनु नै प्रखम कारण हो । र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन दिवस मनाउने प्रसंगमा भन्नु पर्दा नेपालमा दुईखाले आदिवासीहरू छन् भन्ने स्वीकार गर्नै पर्छ । कसरी ? त्यो तल विस्तारमा वर्णन गरिनेछ ।

३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि आफ्नो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाहुँदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन 

हुन त विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समग्र इतिहासको पाटोमा जाने हो भने विश्वमा आदिवासीहरूले आफ्नो हक–अधिकारका लागि सन् १९१८–१९२० देखि नै आन्दोलन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ विश्व आदिवासी आन्दोलनको आरोह–अवरोहको समग्र इतिहासको पाटोका बारेमा भन्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका बारेमा, त्यसमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा आदिवासी जनजाति भनी स्वीकार गरे यताको बारेमा मात्रै संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।

यसरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा भन्नु पर्दा ०४६ सालको जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको (अन्तरिम) चुनावी सरकारसमेत जोड्दा शेरबहादुर देउवाको चौथो सरकार, जुन सरकार नेपाल राप्रपा, सदभावना आदि दलहरू मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले आदिवासी जनजातिलाई ‘आदिवासी जनजाति’ मानेर उनीहरूका लागि केही सुधारात्मक कामहरू गर्न खोजेको मान्न सकिन्छ । त्यसो त तत्कालीन अन्तरिम सरकारका सरकार प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका बारेमा प्रश्न गर्दा अत्यन्तै हचुवा ढंगले नेपालमा चार–पाँच हजार जति होलान् ! भनी जवाफ दिएका थिए रे ।

जे भए तापनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने क्रममा ०५२÷५३ मा गठित कार्यदलले त्यो वेला ६१ जातिलाई जनजातिमा सचीकृत ग¥यो । भुलवस छुटाएका वा जानाजान छुटाइएका जातिहरूमध्ये कुलुङलगायत जातिहरूले ‘हामीलाई पनि जातीय पहिचान देऊ, त्यसका लागि हामीलाई पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचीकृत गर । किनभने हामीसँग पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिले आदिवासी जनजाति हुनका लागि तोकेको आधारहरू प्रशस्त छन् ।’ भनेर ०५८÷५९ देखि आन्दोलन गर्ने क्रममा संयोगवस २०६१ ताका तत्कालीन महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर देशको शासनसत्ता आफैँले लिए ।

राजा पनि आफैँ, प्रधानमन्त्री पनि आफैँ भए । स्मरण रहोस्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को ऐन, कानुन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदिमा कतै व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्री नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि स्वतः प्रतिष्ठानको अध्यक्ष भए । सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न ०५२ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले पहिचान गरेअनुसार पहिले (०५४ सालमा ६१ जाति) र, ०५८ सालमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ बनेपछि ५९ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै लगभग दुई सयका लागि केही धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभूषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरू जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हकलगायत विभिन्न अवसरबाट पनि वञ्चित थिए । त्यति मात्रै होइन, एकसय चारवर्षे निरंकुश राणा शासन र, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्म आदिका बारेमा कुरा गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही नै गथ्र्याे ।

अनि ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाले त एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको नीति नै लिएकोे थियो । यसरी हेर्दा नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि आफनो जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाहँुदै पनि पीडित भएर बस्न बाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन । हुन त नेपालको इतिहासमा धेरै आदिवासी जनजातिका अगुवा र सचेतकहरूले विभिन्न खालखण्डमा आ–आफ्नो मातृभाषा, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन आदिका लागि आन्दोलन गरेको र, आ–आफ्नो जातीय समुदायमा चेतनाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । खैर, यो विषयमा कुनै वेला अलग्गै चर्चा गरौँला ।

त्यस्तै, विश्वका आदिवासीहरूले जुन दिवस मनाउनुपर्ने कारणमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर–१६९ जोडिएर आउँछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ को प्रसंग आउनेबित्तिकै यो त श्रमसँंग जोडिएर आएको र, श्रमिकहरूको हकहितको लागि आएको महासन्धि पो हो त ? कहाँ आदिवासी जनजातिको हकहितका लागि आएको महासन्धि हो र ? भन्ने मान्छेहरू पनि यदाकदा भेटिन्छ । खासगरी यसो भन्नेहरू आर्य–खस समूहका अनुदारवादीहरू छन् । हुन पनि नाम सुन्दै श्रम संगठनसँग जोडिएर आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नाम छ । अनि कामचाहिँं आदिवासी जनजातिको गर्ने ? सुन्दै अचम्म लाग्दो देखिन्छ । यस्तो कसरी भयो त ? एकछिन यसबारेमा छोटो चार्चा गरौँ ।

जब खासगरी सन् १८औँ शताब्दीको अन्त र १९औँ शताब्दीको सुरु भयो, तब युरोपीय देशहरूले औद्योगिक क्रान्ति सुरु गरे । त्यसका लागि खानी र मानिसको आवश्यकता पर्ने नै भयो । तर, सुरुमा खानीमा काम गर्ने मान्छेहरू बाहिरबाट आएका आप्रवासीभन्दा पनि सदियौँदेखि खानी क्षेत्रमै÷खानीसँंगै–खानीको वरिपरि) बस्दै आएका आदिवासी जनजातिहरू थिए । त्यसैले उनीहरूलाई नै काममा लगाइयो । तर, त्यसरी बृहतरूपमा स्वीकार्नुको सट्टा नेपालका ठूला भनिएका मिडिया, ठूलै भनिने राजनैतिक पार्टीका नेताहरू र, नेपालका खाँट्टी र असली बुद्धीजीवीहरूले भनाउँदाहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई नेपालको ‘आदिवासी जनजाति’ भनी स्वीकार गर्नुको सट्टा सबैलाई गोलमटोलरूपमा ‘स्थानीय वासिन्दा’ भनेझैँ त्यो वेला खानीमा काम गर्ने मजदुरहरू प्रायः सबै आदिवासीहरू थिए । जो परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय रूपमा बस्दै आएका वासिन्दाहरू थिए । उनीहरूले कम ज्याला, कम खाना, कम आराम तर, धेरै कामका विरुद्घ सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै र आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसैक्रममा सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो ।

यसरी श्रम संगठन गठन भए तापनि सुरुमा आदिवासी जनजातिलाई हकहितलाई मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि समग्र श्रमिकहरूको हकहितको काम नै ग¥यो । तर सन् १९५२ देखि भने ल्याटिन अमेरिकाको खानीमा काम गर्ने इन्डियन आदिवासीहरूले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अलग्गै कार्यक्रमको नेतृत्व गरे । त्यसको असरस्वरूप सन् १९५३ मा आदिवासी जनजातिहरूको कामको प्रकृति र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर विश्व समुदायसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेर विश्स समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । फलतः सन् १९५७ मा विश्वका आदिवासी र कविला अवस्थामै रहेका जातिहरूको सुरक्षा र एकीकरणका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १०७ नम्बर ल्याएइको थियो ।

जसलाई नेपालको छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका २७ राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई पारित गरेको छ । हालसम्म पनि १९ वटा देशहरूले त्यही सन्धिलाई नै मान्यता दिएको छ । जुन सन्धिले आदिवासी जनजातिहरूको विविधतालार्ई स्वीकार गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई एकीकरण अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न जोड दिन्छ । वास्तवमा यो अभिसन्धि नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति सरह अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएर पनि कारणवश राईकरणको मारमा पर्न वाध्य भएका कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, चाम्लिङ, लोहोरुङ, याम्फु, आठपहरिया, बान्तावालगायत अन्य किराँती जातिहरू जो छन्, तिनीहरूलाई अझै पनि कथित् ‘राई’ जातिमा गाभ्न अर्थात् सम्मिलीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेर सोहीअनुसार कदम चाल्दै आएको राईयोयोखा नामक एनजिओ समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर–३२८ ०४९÷०५०) को सोचसँग ठ्याक्कै मिल्न आउँछ ।

नेपालको संविधान(२०७२) लागू भएको ४ वर्ष पूरा भएर ५ वर्षमा लागेको छ । सो अवसरमा राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरू धूपबत्ती बालेर र, दिपावली गरेर साथै राष्ट्रियस्तरमा सार्वजानिक बिदा दिएर उखरमाउलो ढंगले चौथो संविधान दिवस मनाउँदै छन् । साथै हाम्रा भनिएका तर, कमारो बुद्धि भएका र झोलेपोके प्रविद्धि भएका आदिवासी जनजातिकै केही व्यक्तिहरू आप्mनो समुदायको हितको छु मतलब ! व्यक्तिगत फाइदा लिई हालौँ न त ! वा व्यक्तिगत फिाइदा लन सकिहालिन्छ कि त ? भनी स्यालले साँढेको …पर्खेर बसेझैँ पर्खेर बसेका छन् । त्यसैले उनीहरू नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै … संविधान भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरूका पक्षमा कुर्लने गर्छन् ।

हाल नेपाल लगायत विश्वका २० वटा देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि–१६९ लाई पारित÷अनुमोदत गरेका छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि–१६९ लाई पारित गर्ने देशहरूमा एसियाबाट नेपाल र फिजी, यरोपबाट नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र स्पेन छन् भने उत्तर अमेरिकाबाट मेक्सिको र, बाँकी सबै देशहरू उत्तर÷दक्षिण अमेरिकी देशहरू छन् ।

( बाँकी क्रमशः अर्को अंकमा)