संविधानका चार वर्ष

आजदेखि मुलुकको संविधान चौथो वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा संविधान लोकार्पण गर्दै गर्दा तराई–मधेस आन्दोलित थियो । मधेसीदलहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । तर, आज मधेसीदलहरूद्धारा बनेको प्रदेश २ को सरकारले समेत संविधान दिवस मनाइरहेको छ । त्यतिवेला संविधानसभामा रहेका सबै असन्तुष्ट दलहरू संविधानमा समाहित भएका छन् । केही प्रावधानहरूमा असहमति हुँदाहुँदै पनि मधेसीदलहरू प्रक्रियामा आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हो । ०४७ सालमा निर्मित संविधानमा पनि तत्कालीन दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो, तर संविधानको प्रक्रियामा भाग लिँदै जाँदा एमाले यस्तो पार्टी बन्यो कि जो नेपाली कांग्रेसभन्दा एक कदममाथि उक्लेर संविधानको रक्षा कवच बन्यो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । त्यतिवेला संविधानविरुद्ध मधेसीदलहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा र उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा मुलुकमा ठूलो संशय उत्पन्न भएको थियो । कतै लागू नहुँदै संविधान तुहिने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । तर, त्यो संशय अब बाँकी छैन । सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको सर्वसम्मत दस्तावेज बन्दैछ । साना मसिना समस्या छन् भने संशोधनको माध्यमबाट समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । मधेसी समुदायका केही असन्तुष्टि अझै छन् । यी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसले जनाइसकेका छन् ।

वर्तमान संविधान लोकतन्त्रवादी शक्तिको सर्वसम्मत दस्तावेज हो । जसले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्दैनन् उनीहरूका लागि वर्तमान संविधान स्वीकार्य हुने गुन्जायस नै रहँदैन । राजावादी तथा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संविधानको खिलापमा छन् । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । संविधानका विरुद्धमा रहेका यी दुई शक्तिमध्ये राजावादीहरू शान्तिपूर्ण विरोधमा छन्, विप्लव नेतृत्वको शक्तिले आतंककारी क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यसतर्फ सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानले अझै संस्थागत रूप लिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै लोकतान्त्रिक दलहरू संविधानको रक्षा कवच बनेर एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । ०४७ सालको संविधान असफल हुनुको कारणलाई पाठमा रूपमा लिनु जरुरी छ ।

चौथो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुकका तीनवटै तहका जननिर्वाचित सरकारहरूले आफ्नो कार्यकालको २५ देखि ४० प्रतिशत समय व्यतित गरिसकेका छन् । आमसर्वसाधारण जनताले संविधानको मूल्यांकन गर्ने भनेको सरकारको कार्यशैली हेरेर हो । संविधान र सरकार अलग–अलग पाटा हुन्, तर सर्वसाधारण जनता यो भेद छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् अर्थात् यो भेद छुट्याउनु जरुरी पनि ठान्दैनन् । त्यसैले, हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारको कार्यशैलीसँग संविधानको घाँटी जोडिएको हुन्छ । सरकारको कार्यशैली चित्त बुझ्यो भने संविधान लोकप्रिय हुन्छ चित्त बुझेन भने संविधान अलोकप्रिय हुन्छ । ०४७ सालको संविधान असफल हुुनुको मुख्य कारण यही थियो । त्यो अवस्था फेरि नदोहोरियोस् । तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् । जनताको यो असन्तुष्टि संविधानको विरोधमार्फत पोखिइरहेको छ । गणतन्त्रले के दियो ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जनताका असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका छन् । सरकारको लोकप्रियताको पारो घट्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षको लोकप्रियताको पारो बढ्दै जानुपर्ने थियो, तर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि लोकप्रिय बन्न सकेको छैन । व्यवस्थाकै विकल्पमा जनमत बढ्न थालेको छ ।