समयको मागअनुसार ‘परिवार नियोजन’ भन्ने शब्द अब ‘परिवार योजना’ मा बदलिएको छ । नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम सबैभन्दा पहिले वि.सं २०१६ देखि परिवार नियोजन संघले सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि महत्वका साथ अगाडि बढायो । यो कार्यक्रमले धेरै हदसम्म जनसंख्या नियन्त्रणमा सफलता पायो । जनसंख्या वृदिदर घट्यो । जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालको जन्मदर २ दशमलव ३ छ ।
यसको अर्थ अहिले एक दम्पतीले २ दशमलव ३ वटा सन्तान जन्माउछन् । दुई दशक अगाडि सन् १९९६ मा जन्मदर ४ दशमलव ६ थियो । त्यतिबेला एक दम्पतीले करिव ५ सन्तान जन्माउँथे । अहिले त्यो घटेर करिव २ मा झरेको छ । सन् २००१ म ४ दशमलव १, २००६ मा ३ दशमलव १ हुँदै सन् २०११ म २ दशमलव ६ हुँदै सन् २०१६मा २ दशमलव ३ पुगेको हो । यसरी हेर्नेको भने अब जनसंख्या नियन्त्रणभन्दा पनि योजनाअनुसार खुसी परिवार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले पनि यही मान्यताका आधारमा परिवार नियोजनको सट्टा परिवार योजना कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
परिवार योजनाले वालमृत्युदर कमगर्न १० प्रतिशत, मातृ मृत्युदर घटाउन ३० प्रतिसत भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार परिवार नियोजनमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा स्वास्थ्यमा ६ रुपैयाँ र जीवनशैलीमा ३ रुपैयाँ गरी ९ रुपैयाँ प्रतिफल पाउन सकिन्छ । त्यसैले राज्यले परिवार योजनामा लगानी गर्न कन्जुस्याईँ गर्नु हुँदैन
हाम्रो परिवेशमा धेरैको तुलनामा थोरै बालबच्चा भएको परिवार राम्रो मानिन्छ । तर थोरै बालबच्चा हँदैमा व्यवस्थित र सुखी परिवार हुन्छ भन्ने छैन् । व्यवस्थित परिवार निर्माण गर्न हरेक दम्पतीलाई परिवार नियोजनको सही जानकारी हुनुपर्छ र त्यो जानकारीलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नु पर्छ । कति वर्षमा विवाह गर्ने ? , को सित विवाह गर्ने ?, कति बच्चा जन्माउने ?, कहाँ गएर जन्माउने ?, कति समयको अन्तरालमा जन्माउने ? भन्ने सबै बुझेका दम्पतीले मात्र व्यवस्थित परिवार निर्माण गर्न सक्छन् । व्यवस्थित परिवारका लागि परिवार नियोजनको नाम परिवर्तन गरेर परिवार योजना राखेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि परिवार योजना कार्यक्रममा लगानी पनि त्यहीअनुसार गर्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले पनि ३० प्रतिसत महिलाको बालविवाह हुने गरेको छ । ३९ प्रतिशत महिलाले २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माइसकेका हुन्छन् । असुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या घट्न सकेको छैन । गर्भपतनलाई परिवार नियोजनक साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कण्डम वा पिल्सको प्रयोग नगर्ने तर गर्भ रही हाले गर्भपतन गर्न पाइहालिन्छ नी ? भन्ने आम प्रवृतिका कारण गर्भपतन गराइरहने हजारौँ महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ ।
गर्भपतन गराउनु फेसनजस्तै भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर सोचेअनुसार बढ्न सकेको छैन । नेपाल परिवार नियोजन संघले निकालेको फ्याक्ट सिट २०१६ का अनुसार देशका २५ दशमलव २ प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । बालविवाह र बहुविवाहका कारण हजारौँ महिलाले महिला हिंसाको सिकार हुनु परिरहेको छ ।
कयौँ विद्यार्थीले आफूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सत्य सूचना नहुँदा समस्यामा परिरहेका छन् । यी तमाम समस्या समाधान गर्न परिवार योजनाको टड्कारो आवश्यकता पर्छ । बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन पनि परिवार योजनाको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्र नभएर महिलाको समग्र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाल परिवार नियोजन संघ लगायतको संस्थाहरूले अहं भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । त्यसैले परिवार योजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
सरकारले एफपी २०२० (फेमिली प्लानिङ २०२०) मा प्रतिवद्घता जनाएअनुसार परिवार नियोजनको सेवामा पहुँच पुर्याउन हरेक वर्ष परिवार योजनाको बजेट ७ प्रतिशतले बढाउँदै लगेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार सरकारले परिवार योजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा ३३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई वढाएर आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा ५१ करोड ४३ लाख बिनियोजन गरेकोमा यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यही अनुपातमा पढाइएको छ । संघ र प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएकोले यकिन आँकडा भन्न नसकिए पनि करिब १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको परिवार कल्याण महशाखा परिवार योजना शाखाकी प्रमुख कविता अर्याल बताउँछिन् ।
यो बजेट मात्र पनि पर्याप्त भने नभएको महाशाखाका अधिकारी बताउँछन् । समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनु पर्नेका जम्मा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत भएकाले परिवार योजनाको बजेट पनि न्यून भएको हो । अझै पनि देशका कयौँ भागमा परिवार नियोजन सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले चाहेर पनि सेवा पाइरहेका छैनन् । धार्मिक र परम्परागत कारणले पनि केही समुदाय यो सेवाबाट टाढै छन । यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत भ्रमका कारण सुखी यौन जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन । यी समस्या समाधानका लागि सहजरूपमा यौन शिक्षा र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच जनतासमक्ष पुग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले बजेट बढाउनु पर्ने पहिलो सर्त हो ।
एफपी २०२० मा सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि परिवार योजना कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सन् २०१२ मा बेलायतको लन्डनमा नेपाल सहितका विकाशोन्मुख ६९ राष्ट्रको सम्मेलनले सन् २०२० सम्म थप १२ करोड महिला तथा किशोरीहरूमा परिवार नियोजन सेवा र सूचनाको पहुँच बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेअनुसार नेपालले सन् २०१५ मार्चमा एफपी २०२० मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
परिवार नियोजनको सेवा बढाउन नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र बजेट बढाउनु पर्ने मुख्य गरी ३ वटा कुरामा एफपी २०२०का सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिवद्घता जनाएका छन् । त्यति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्घताअनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रमको नीति नियममा भएका कमी कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने, सेवा सुधारका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने र हरेक वर्ष कम्तिमा ७ प्रतिशतले बजेट बढाउने गरी परिवार कल्याण महाशाखाले कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी बताउँछन् ।
सरकारले सन २०१५ सम्म ६० प्रतिसत हेल्थपोस्टहरूले ५ प्रकारका परिवार नियोजनका अस्थायी साधन ( कण्डम, पिल्स, इम्प्लान्ट, आयुडिसी र डिपो) उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिए पनि २० प्रतिसत हेल्थ पोस्टले मात्र ५ प्रकारका अस्थायी साधन उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । सरकारले युवामैत्री सेवा प्रदान गरिरहेको भएपनि व्यवहारमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । परिवार नियोजनको साधन भनेको कण्डम र पिल्स मात्र होइन । सरकारले वालमृत्यु र मातृमृत्यदर घटाउन कानुन संसोधन गरी विवाह गर्ने उमेर बढाएको छ ।
अब महिलाले २० वर्ष पूरा नगरी विवाह गर्न पाइदैन । तर यतिले मात्र समस्याको समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । राज्यले खुसी परिवार निर्माणका लागि परिवार योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके यसले आशा गरेअनुसार प्रतिफल दिने कुरामा शंका छैन । परिवार योजनाले वालमृत्युदर कम गर्न १० प्रतिशत, मातृमृत्युदर घटाउन ३० प्रतिशत भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार परिवार नियोजनमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा स्वास्थ्यमा ६ रुपैयाँ र जीवनशैलीमा ३ रुपैयाँ गरी ९ रुपैयाँ प्रतिफल पाउन सकिन्छ । त्यसैले राज्यले परिवार योजनामा लगानी गर्न कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया