विप्लवसँग वार्ता निर्विकल्पः संवाद तीव्र

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा(विप्लव माओवादी)बीच वार्ताको लागि अनौपचारिक संवाद तीव्र चलेको छ । तर, औपचारिक वार्ताको लागि दुवै पक्ष अझै तयार देखिएका छैनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्सेतुङले भनेका थिए– ‘बन्दुकबाट मुक्त हुन बन्दुकै उठाउनुपर्छ । त्यही मुक्तिका लागि हो, युद्ध ।’ माओलाई गुरु थापेर दीक्षा लिइरहेका कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा सक्रियतासहित प्रभावशाली छन्– एकातिर पूर्वमाओवादी, अर्कोतिर त्यसैबाट चोइटिएको विप्लव समूह ।

दशवर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकीकृत भइसकेको छ र अहिले दुईतिहाइ तागत साथ सत्तामा छ । त्यसको सरदर ४० प्रतिशत सेयर उसवेलाको युद्धरत पक्ष अर्थात् मूल माओवादीसँग छ । देशमा यसबीच लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो । जनताले जिताएको भनिएको प्रतिनिधिबाट दुई किस्ता लगाएरै भए पनि संविधान बन्यो, मुलुक संघीयतामा गयो । तीनै तहको निर्वाचन सकियो, समावेशिता लागू भयो । जनताले ठानेका थिए– अबचाहिँ शान्ति आयो । माओले भनेजस्तै बन्दुकबाट देश मुक्त भयो । तर, फेरि बन्दुक उठ्यो । थाहा छैन–माओको मन्त्र कहाँनेर चिप्लियो ।

सुशासनमा देश चुक्यो भने युद्धरत पक्ष बलियो हुन्छ । त्यसैले, विद्रोहमा उत्रिएको पक्षलाई वार्तामा आमन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । वार्तामा मात्र होइन, राजनीतिक मूलधारमा समाहित गर्नुपर्छ । नत्र अवस्था झन् खराब भएर जान सक्छ । माओले यो पनि भनेका थिए ‘कम्युनिस्टवाद कुनै प्रेम होइन, यो त हतौडा हो, जसको प्रयोग दुस्मनलाई सिध्याउन गरिन्छ

दशवर्षे युद्धमा झण्डै १९ हजार हाराहारीको ज्यान गयो, अनगिन्ती बेपत्ता छन् । भाग्यले बाँचेका भए भिन्दै कुरा–नत्र बेपत्ताको अर्थ मारिएकै हो, कोही राज्यपक्षबाट, कोही विद्रोही पक्षबाट । त्यो मृत्युको मूल्य गणतन्त्रले ‘चुक्ता’ गर्न खोजिँदैछ । राजनीतिक चेतना, समावेशिताजस्ता उपलब्धिलाई यसका देन भनिन्छ । तर, थोक मृत्यु र अथाह भौतिक संरचना ध्वस्त भएको परिणाम माओवादीले भनेजस्तो साम्यवादी शासनचाहिँ आएन ।

माओवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आयो, जनमत स्वीका¥यो । कम्युनिस्ट एकतामा अग्रसर भयो, एमालेसँग मिल्यो, शक्तिशाली नेकपा बन्यो । उसलाई खासमा यही सुहायो । अर्थात् युद्धको गन्तव्य अर्कै थियो । राजनीतिक चरित्रका रूपमा भने माओवादी ०५२ सालकै बिन्दुमा पुग्यो । जनताले चाहेअनुसार उसले राजनीतिक रूपान्तरण ग¥यो । त्यो सकारात्मक मोड थियो । विप्लवको मूलभूत माग यस्तै छ, जस्तो ०५२ मा ‘जनयुद्ध’ थाल्दा जनमोर्चाको थियो । अहिले माओवादीले अँगालेको प्रणालीले एकदलीय ‘साम्यवाद’ को सान्दर्भिकतालाई नकारिसकेको छ ।

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सँग वार्ताका लागि नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसदद्वय जनार्दन शर्मा र सोमप्रसाद पाण्डे लागेका छन् भने सरकार प्रतिबन्ध फुकाउन तयार, बन्दी रिहाईमा सकारात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतापछि मात्र पत्र दिने अडानमा छ । विप्लवसँग वार्ताका लागि सम्पर्क सूत्रमा अनिल शर्मा, गुणराज लोहनी, हेमन्तप्रकाश ओली, खड्गप्रसाद विक र माइला लामा छन् ।

उनीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा गर र वार्ताका लागि औपचारिक पत्र माग गरेका छन् । गत फागुन २८ गते सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछिका चार महिना बित्दा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अलग–अलग तीन थरी टिम परिचालन गरेका छन् । उनीहरूले विप्लवका विभिन्न स्तरमा नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरे पनि वार्ताका लागि ठोस बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने– ‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाले हिंसा छाडियो संविधान मानियो, प्रतिस्पर्धामा आइयो भन्नुहुन्छ भने एकै मिनेटमा वार्ता हुन्छ, सबै समस्या समाधान हुन्छ । कार्यकता रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अनि वार्तामा नआए के गर्ने ? हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, तर शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन ।’ तर, चन्द समूहका एक स्थायी समिति सदस्यले भने– ‘विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूनिकट नेतालाई वार्ताका लािग पठाएका छन् ।

वार्ता गर्नेभन्दा नेतालाई प्रलोभन पार्ने काम भइरहेको छ, सत्तापक्षका साथीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाइरहेका छन् । वार्ताको कुरा गरेर गलाउने रणनीतिजस्तो देखिन्छ । पहिले पनि सरकारले पत्र पठायौँ भनेर हल्ला ग¥यो, हामी वार्ताविरोधीजस्तो देखियौँ । ठीक छ, अब वार्तामा बसौँ भनेर निर्णय गरियो । सरकारचाहिँ पत्र नपठाउने, पद दिने प्रलोभन देखाउन लागेको छ । सरकारी पक्ष, औपचारिकरूपमा आए वा बोलाए त्यसका लागि कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्दछौँ ।

वार्ताको वातावरण निर्माणमा सरकार तयार नभएको बताउँद पोलिटव्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले ै भने– ‘सरकारले वार्ता गर्ने कुरा इमानदारीपूर्वक गरेको छैन । आन्तरिकरूपमा वार्ता चाहेकोजस्तो देखिदैँन बाहिर वार्ताको हल्ला फिजाउने र जनताबाट सहानुभूति बटुल्ने, भित्रभित्रै दमन गर्ने र युद्ध भड्काउने खेलमा सरकार देखिन्छ । इमानदारीपूर्वक वार्ता चाहेको हो भने हामी तयार छौँ ।’ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका सोमप्रसाद पाण्डेले भने– ‘सरकारका तर्फबाट मैले धेरैपटक विप्लव समूहका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता गरेको छु ।

तर, अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा वार्ता भएको छैन । वार्ताको विकल्प छैन भन्ने कुरामा सरकार पुगेको छ विप्लव समूह पनि वार्ताका लागि तयार छ ।’ सभामुख कृष्णबहादुर महरा–विप्लव सम्बन्ध युद्धकालदेखि नै सौहार्द्रपूर्ण थियो । त्यहीकारण पनि महराले वार्ताको वातावरण बनाउन ‘रणनीतिक भूम’ गरिरहेका छन् । उनी विप्लवका उच्चस्तरका नेतासँगै नियमित सम्पर्कमा छन् । नेकपा स्थायी समितिका सदस्य जनार्दन शर्मा बन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि वातावरण बनाउने, विप्लवका नेताहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूको धारणा बुझ्नेलगायतका कार्यमा सक्रिय छन् । शर्मा भन्छन्– ‘विप्लवले वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि माग गरेका छन् । वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र वार्ता गराइनुपर्दछ ।’

अहंको राजनीति त्यागेर मेलमिलापमा जाने अग्रसरता सरकारबाटै हुनु राम्रो मानिन्छ । किनकि सरकार देशको अभिभावक हो । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व त्यो दलले गरेको छ, जसको एउटा हिस्सा पुरानो लडाकु शक्ति हो । खासमा सुशासनमा देश चुक्यो भने युद्धरत पक्ष बलियो हुन्छ । त्यसैले विद्रोहमा उत्रिएको पक्षलाई वार्तामा आमन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसो हेर्दा सरकारले तर्साउने र फकाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैले अहिले भइरहेको भूमिगत आन्दोलनलाई खेलाची ठान्नु हुँदैन । वातावरण बनाएर वार्तामा ल्याउनुपर्छ । वार्तामा मात्र होइन, राजनीतिक मूलधारमा समाहित गर्नुपर्छ । नत्र अवस्था झन् खराब भएर जान सक्छ । माओले यो पनि भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टवाद कुनै प्रेम होइन, यो त हतौडा हो, जसको प्रयोग दुस्मनलाई सिध्याउन गरिन्छ ।’