ओली जत्तिको चतुर र बलियो प्रधानमन्त्रीलाईसमेत यो हालतमा पुर्याउने मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले अरू सिधासाधा र कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई कुन हालतमा पुर्याएको थियो होला ? कुन हालतमा पुर्याउला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै निकासका लागि प्रयत्न गर्ने भनेकै यतिवेला हो । एउटै पार्टीको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको वेला पनि कर्मचारीतन्त्रमा भरिएको प्रदूषणलाई ठेगानमा ल्याउन सकिएन भने कहिल्यै पनि सकिन्न
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा विषादी परीक्षण नगर्न आग्रह गर्दै पठाइएको पत्रबारे आफूलाई समयमै जानकारी हुन नसकेको भन्दै गत साता सार्वजनिक रूपमा माफी मागे । भारतबाट पत्र पठाइएको समाचार मिडियामा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै खण्डन गरेका थिए । तर, समाचार गलत नभएको पुष्टि भएपछि माफी माग्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भए । प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो ।
राज्यका सबै संयन्त्र प्रधानमन्त्री मातहत हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले समेत सही सूचना पाउने अवस्था रहेनछ । सर्वसाधारण जनताको हालत के होला ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गर्न आग्रह गर्दै अर्को मुलुकबाट पत्राचार गरिनु तर त्यो पत्राचारबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ हुनु भनेको सामान्य परिघटना होइन । ‘कि त मुलुकका प्रधानमन्त्री ओली नालायक हुन्, कि त राज्य संयन्त्र नालायक हो’ भन्ने टिप्पणी सर्वत्र गरिएको छ । तर, यो घटनामा यीमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै नालायक भन्न मिल्दैन । दुवै पक्ष नालायक हुन् ।
यति महत्वपूर्ण घटना, जुन घटना मिडियामा आइसकेको छ, त्यसबारे मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिनु कर्मचारीतन्त्रको ठूलो बदमासी हो । तर, मिडियामा समाचार आइसकेपछि त्यसको सत्य तथ्य सोधखोज नगरी झुठ हो भन्दै प्रतिक्रिया दिनु प्रधानमन्त्री ओलीको नालायकी हो । थाहा नभएको कुरा नबोल्दा भइहाल्थ्यो । भारतले पत्र पठाएको समाचार झुठ हो भनेर कसैले ब्रिफिङ गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समाचारको खण्डन गरेका हुन् भने झुठ ब्रिफिङ दिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसैगरी, उक्त पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीलाई समेत गलत अभिव्यक्ति दिन प्रेरित गर्नेहरूले सर्वसाधरण जनतालाई कुन हालतमा पुर्याएका होलान् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु झुठ कुरा गरेको विषादी प्रकरणमा मात्रै होइन । झुठ कुराहरू पटकपटक दोहोर्याइरहेका छन् । उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौंका सडकमा हिँड्दा अब माक्स लगाउनुपर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौमा नेपाल टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा अन्तर्वाता दिँदै भनेका थिए । त्यो भनाइ सरासर झुठ थियो । फेरि, कात्तिकमा पनि त्यही झुठ प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्याए । एउटै झुठ कुरा दुईपटक बोलेका थिए, जनताले वास्ता गर्न छाडेका थिए ठिकै भएको थियो । तर गत असारमा फेरी त्यही झुठ कुरा तेहर्याउँदै भने–‘काठमाडौंका सडकमा हिँड्दा माक्स लगाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ, जस–जसले माक्स लगाउँछन् उनीहरू सरकारविरोधी हुन् ।’
ध्रुव सत्य के हो भने झमझम पानी परिरहेको अवस्थामा बाहेक राजधानी काठमाडौंका सडकमा धुलोको समस्या घटेको छैन, बढेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निमाण करिब करिब सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक बताउने गरेका छन् तर रानीपोखरी र धरहराको हालत दिनरात देखिरहेका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री ओलीको बोली कसरी पत्याउनु ? प्रधानमन्त्रीको बोली पत्याउने कि ? आफ्नै अगाडि देखिएको वस्तविक दृश्य पत्याउने ? यसैगरी, पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति पनि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पटक–पटक घोषणा गरियो ।
गत भदौदेखि पुसभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति चार–पाँचपटक घोषणा गरेका थिए । धन्न माघदेखि यता प्रधानमन्त्री ओलीको मुखबाट पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति घोषणा सुन्नु परेको छैन । गत मंसिरमा नयाँ युगको सुरूवात भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानी काठमाडौंका प्राय सबै विद्युत्पोलहरूमा आफ्नो शरीरभन्दा ठूला आकारका पोस्टर टाँसेर आफ्नो प्रचार गरेका थिए । खोइ त नयाँ युगको सुरूवात भएको अनुभूति जनताले गरेका ?
कर्मचारी प्रदूषणको अन्त्य नगरी जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्नु झुठ बोल्नु हो । कर्मचारी प्रदूषणलाई यथावत् राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु जग हँसाउनु हो । मुलुकमा एउटा पनि भ्रष्टाचार प्रकरण नहोलान् जहाँ कर्मचारीको संलग्नता नरहेको होस् । कर्मचारीको संलग्नताविना भ्रष्टाचार सम्भव नै हुँदैन । भ्रष्टाचारका सूत्राधार भनेकै कर्मचारीहरू हुन्
माथिको यो प्रसंग जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने नियतले उल्लेख गरिएको होइन । बरु एउटा व्यक्तिको कमजोरीका कारण प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानित तथा अति संवेदनशील पदको मानमर्दन भएकोमा चिन्ता प्रकट गरिएको हो । मुलुकमा अहिलेसम्म भएका करिब तीन दर्जन प्रधानमन्त्रीमध्ये तथा करिब एक दर्जन शासक (राजा)मध्ये सबैभन्दा नालायक वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हुन् भन्न खोजिएको पनि होइन । यी सबै शासकका केस्रा केस्रा केलाउने हो भने झुठो कुरा बोल्ने मामिलामा बाहेक वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नालायकको सूचीमा पर्दैनन् ।
केही गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा अझै पनि देखिन्छ । वर्तमान शासन व्यवस्थाको बद्नाम गर्ने प्रयत्नमा लागेकाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निशाना बनाएको सत्य हो । यसरी निशाना बनाउनु स्वाभाविकै हो । किनकी शासकलाई बद्नाम नबनाएसम्म शासन व्यवस्था बद्नाम बनाउन सकिन्न । शासन व्यवस्था खराब तर शासक असल भएका उदाहरण विश्वमा कहीँ पनि छैनन् । शासक लोकप्रिय भयो भने शासन व्यवस्था त्यसै लोकप्रिय हुन्छ । त्यसैले, शासकलाई अलोकप्रिय बनाउनु शासन व्यवस्था विरोधीहरूको पहिलो रणनीति हुन्छ । यो यर्थाथतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ख्याल गर्नुपथ्र्यो । झुठो बोल्नु, आफूसँग असहमत पक्षको खोइरो खन्ने नाममा दुर्वाच्य बोल्नु अलोकप्रियता बढाउने बाटो हो । जुनबाटोमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँ अग्रसर भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चतुर व्यक्तिका रूपमा लिइने गरिन्छ । चतुरता नभएको भए उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे । त्यसमा पनि उनी यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसले आफ्नो सत्कर्ममा बाधा पु¥याउने कानुन मात्रै होइन संविधानका धारासमेत परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई त चुट्कीका भरमा हुत्याउने ताकत राख्छ । तर, पनि ओली कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग र परिचालनमा असफल भएका छन् । अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको संगत त्यस्ता कर्मचारीसँग हुन्छ जो कामचोर, भ्रष्ट र कम ज्ञान सीप भएको हुन्छ किन कि यस्ता कर्मचारी मात्र नेता तथा कार्यकर्ताकोमा धाएर उनीहरूलाई जसरी पनि आफूप्रति आकर्षण गराउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यिनकै मात्र कुरा सुन्ने गरेको पाइन्छ ।
निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । निजामती कर्मचारीमध्ये करिब ७० प्रतिशत यस्ता छन्, जसले ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपालाई लेबी बुझाउँछन् । लेबी बुझाउने भनेका पार्टीका सदस्यहरू नै हुन् । यदी यो ७० प्रतिशतले सहयोग गरिदिएको भए मात्रै पनि ओली सफल हुन्थे । तर, यही तप्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भुठो कुरा बोल्न उकासिरहेको हो । यही तप्काका कारण प्रधानमन्त्री ओलले आफ्नो कार्यशैलीको आलोचना गर्नेमाथि दुर्वाच्य बोल्ने गरेका हुन् ।
ओली जत्तिको चतुर र बलियो प्रधानमन्त्रीलाईसमेत यो हालतमा पु¥याउने मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले अरू सिधासाधा र कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई कुन हालतमा पु¥याएको थियो होला ? कुन हालतमा पु¥याउला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै निकासका लागि प्रयत्न गर्ने भनेकै यतिवेला हो । एउटै पार्टीको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको वेला पनि कर्मचारीतन्त्रमा भरिएको प्रदूषणलाई ठेगानमा ल्याउन सकिएन भने कहिल्यै पनि सकिन्न । कर्मचारी प्रदूषणको अन्त्य नगरी जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्नु झुठ बोल्नु हो । कर्मचारी प्रदूषणलाई यथावत् राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु जग हँसाउनु हो । मुलुकमा एउटा पनि भ्रष्टाचार प्रकरण नहोलान् जहाँ कर्मचारीको संलग्नता नरहेको होस् । कर्मचारीको संलग्नता विना भ्रष्टाचार सम्भव नै हुँदैन । भ्रष्टाचारका सूत्राधार भनेकै कर्मचारीहरू हुन् ।
मुलुकको वार्षिक आम्दानी १० खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा छ । लगभग यति नै रकम कर्मचारीको तलभ भत्ता तथा पेन्सनका लागि खर्च भइरहेको छ । अर्थात मुलुकका जनताले तिरेको करले कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क छ । तर, गरिब जनताको करले आफ्नो र आफ्ना परिवारको भरणपोषण गरिरहेका ९० प्रतिशत कर्मचारीको गतिविधि देशविरोधि छ, जनविरोधी छ । धेरैजसो कर्मचारीले घुस नखाएसम्म जनताको कानुनसम्मत काम पनि गर्दैनन् तर घुस पाए भने कानुनविपरीत कामसमेत गर्छन् । नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाएकै कर्मचारीहरूले हो ।
प्रतिक्रिया