हामी कसरी स्वतन्त्र देशका नागरिक ?

जबसम्म कोसी ब्यारेजका ५६ ढोकाका चौकोसहरू कहिल्यै नठडिने गरी ढालिँदैनन् तबसम्म हामीले स्वतन्त्र नागरिकको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था रहन्न । किनकि पानी जति भारतलाई आँसु जति नेपाललाई भइरहेको छ 

एघार वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा ठूलो बाढी आउँदा पूर्वी तटबन्ध भत्कायो । धेरैले ज्यान गुमाए । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको लेखा–जोखा रहेन । सुनसरी जिल्लाको करिब १० हजार हेक्टर जमिन बगरमा परिणत भयो । अघिल्लो दिनसम्म सुख शान्तिपूर्वक जिवनयापन गरिरहेका हज्जारौँ परिवार सुकुम्वासी भए । भारतले आफ्नो भूमीमा सिँचाइ गर्न नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको बाँध तथा तटबन्धका कारण यो क्षति हुन पुगेको थियो । तटबन्ध निकै पुरानो हुँदै गएको थियो । बषौँदेखि तटबन्ध मर्मत गरिएको थिएन ।

एकातिर तटबन्ध संरक्षणका लागि निर्माण गरिएका स्परहरू भत्किइसकेका थिए भने अर्कातिर वाँध भन्दा माथिको सतहमा बालुवा भरिँदै जाँदा नदीको सतह आसपासको जमिन भन्दा अग्लो भइसकेको थियो । सामान्य बाढी आँउदा पनि विनास लिला मच्चिन सक्ने भन्दै नेपालले भारत सरकारसमक्ष पटकपटक आग्रह नगरेको होइन तर यो आग्रहको सुनवाइ भएन । तटबन्ध फुटेर बाढीले विनास लीला मच्चाए पछि भारतले तटबन्ध तथा स्पर मर्मतका लागि भन्दै विराटनगरमा कार्यालय खोल्यो ।

यस्तो कार्यालय सामान्यतया कार्यक्षेत्र नजिकै स्थापना गरिन्छ तर भारतले सय किलोमिटर पर कार्यालय स्थापना गर्नुलाई त्यतिवेलै धेरैले रहस्यमय मानेका थिए । नभन्दै भारतले उक्त कार्यालयमार्फत तटबन्ध तथा स्पर मर्मतको काम अघि बढाएन । उक्त कार्यालयलाई वाणिज्य दूतावास भन्दै तिरंगा फहरायो, सयौँ कर्मचारी भर्ना ग¥यो । नेपालविरुद्ध जासुसी गर्न तथा सिधासादा मधेसी जनतालाई नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध उतार्न उक्त कार्यालय प्रयोग गरियो । यता नेपाल सरकारले उक्त कार्यालय हटाउन बारम्बार पत्राचार गरिरह्यो । भारतसँगका हरेक वार्तामा नेपालले यसलाई मुद्दा बनायो ।

धेरै नै ठूलो दबाबपछि गत वर्ष भारतले उक्त कार्यालय हटायो । केपी शर्मा ओली सरकारले हालै आफ्ना उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतले यो कार्यालय हटाउनुलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । कुनै अर्कोदेशले स्थापना गरेको अनाधिकृत कार्यालय हटाउन वर्षौंदेखि प्रयस गरिरहनुपर्ने र यस्तो प्रयास सफल हुनुलाई समेत सरकारले प्रमुख उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्थाले स्वतः प्रश्न उठ्छ–‘ हामी कसरी स्वतन्त्र देशका नागरिक ?’

कोसी ब्यारेज नेपालको नियन्त्रणमा छैन, भारतको नियन्त्रणमा छ । यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतको पटनाबाट हुन्छ । कति ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने भन्ने निर्णय पटनाबाटै हुन्छ । पटनाकै आदेशमा ब्यारेजमा रहेका कर्मचारीले ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा यति ढोका खोलियो र उति ढोका बन्द गरियो भन्दै नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको हवाला दिँदै समाचार आए । यी समाचार भारतको हित हुने गरी आएका थिए । भारतले बिहारका बाढी पिडीतलाई नेपालले कोसी बाँधका ढोका खोलिदिएका कारण बाढी आउने गरेको बताउँदै आएको छ ।

भारतीय जनतालाई गुमराहमा राख्न गरिने यस्तो प्रचारको औजार ओली सरकार तथा नेपालका सरकारी मिडिया बन्ने गरेका छन् । अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालले ब्यारेजको ढोका खोल्नाले बिहारमा बाढी आयो भनी व्यापक समाचार आइरहेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका समाचारलाई पुष्टि गर्ने गरी नेपाल सरकार तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जानाजान तथा भ्रममा परेर समाचार दिइरहेका छन् ।

यसपटक पनि सप्तकोसी नदीमा करिब करिब ११ वर्ष अघिको जस्तै बाढी आयो । १ लाख ५० हजार क्युसेक भन्दा बढी पानी हुना साथ खतराको घण्टी मानिन्छ । पानीको बहाव २ लाख क्युसेक नाघेपछि नेपालले कोसी ब्यारेजका ढोका खोलिदिन भारत सरकारसँग आग्रह ग¥यो । तर, तीन लाख क्युसेक नपुग्दासम्म भारतले अटेरी गरिरह्यो । नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसके पछि मात्रै भारतले ब्यारेजका ढोकाहरू खोल्यो तर आफ्नो भूमिमा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै फेरी ढोका बन्द गर्ने प्रयत्न स्वरूप भारतले नेपालमाथि दबाब दिएको समाचार आयो ।

तीन लाख क्युसेकभन्दा बढी पानीको बहाव भएको अवस्थामा ब्यारेजको ढोका बन्द गर्ने तरखर भनेको नेपाली जनता डुबाउने भारतको प्रष्ट नियत हो । नदी हाम्रै हो , हाम्रै भूभागमा भारतले ब्यारेज तथा तटबन्ध निर्माण गरेको हो, सबै पानी सिँचाइका लागि उसैले प्रयोग गरिरहेको छ । तर, भारतले ब्यारेजको ढोका खोले हामी नेपाली जोगिने तर ढोका बन्द गरिदिए हामी नेपाली पानीमा डुबेर मर्ने अवस्था छ । भनेपछि हामी कसरी स्वतन्त्र देशका नागरिक भयौँ ?

जबसम्म कोसी ब्यारेजका ५६ ढोकाका चौकोसहरू कहिल्यै नठडिने गरी ढालिँदैनन् तबसम्म हामीले स्वतन्त्र नागरिकको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था रहन्न । किनकी पानी जति भारतलाई आँसु जति नेपाललाई भइरहेको छ ।

कोसी, गण्डकी र महाकाली (शारदा तथा टनकपुर ब्यारेज) को पानी भारतले एकलौटी प्रयोग गरिरहेको छ । वर्षायममा डुबानमा परेका नेपाली भूभागमा हिँउदयाममा कमिलालाई खाने पानीसमेत हुँदैन । कर्णाली, पश्चिम रापती र बाग्मती मात्रै हुन भारतको अतिक्रमणमा नपरेका नदीहरू । तर यी नदीमा पनि नेपाली भूभाग डुब्ने गरी भारतले तल्लो तटमा सडकका नाममा बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी छेकेको छ । जसका कारण रौतहटको गौर, कैलालीको टिकापुर र बाँकेको लक्ष्मणपुर क्षेत्रले यस पटक कहालीलाग्दो डुबानको समस्या बेहोर्यो ।

भारतले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमा सुरक्षा सडक भन्दै दशगजाको समानान्तर हुने गरी १० फिट अग्लो र ३० मिटर चौडा संरचना निर्माण गरिरहेको छ । दशगजा सँगै जोडेर निर्माण गरिएको यो संरचनाका कारण वर्षायाममा लाखौँ हेक्टर नेपाली भूमी डुवानमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाको बिल्लीबाठ हुन थालेको छ । यो समस्या घट्दो होइन बढ्दो क्रममा छ । एक हिसावले यो संरचना नेपाली जनताको निम्ति एम्बुस जस्तो भएको छ । अर्को देशले धमाधम एम्बुस बनाइरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकार भएको मुलुकका हामी नेपाली कसरी स्वतन्त्र नागरिक ?

नेपाली सार्वभौकिता माथि अतिक्रमणको प्रश्न नदीनाला तथा जलस्रोतमा मात्रै सिमित छैन । भरखरै चर्चामा आएको विषादी परीक्षणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरौँ । नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी तथा कृषि उपज भारतले विषादी परीक्षणका नाममा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । ३ करोड जनसंख्या भएको र ८ सय किलोमिटर लम्बाई र १ सय ५० किलोमिटर चौढाइ भएको नेपालमा खेतीयोग्य जमिन २५ प्रतिशत भन्दा धेरै छैन । यो सबै जमिनमा तरकारी खेती गरेर भारत निर्यात भयो भने पनि डेढ अर्ब जनसंख्या रहेको भारतीय किसानको रौँ पनि हल्लिँदैन । त्यसमा पनि वार्षिक दुई–चार अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको तरकारी भारत निर्यात गर्ने सामाथ्र्य नेपालले कहिल्यै राख्दैन । तर, पनि भारतले विषादी परीक्षणको बहानामा नेपाली तरकारी आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउन दिइरहेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा भारतको तरकारी निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिन किन दिने ? भन्ने प्रश्न स्वभिमानी नेपाली जनताको मनमा उठ्नु स्वभाविकै हो । धेरै पहिलो गर्नुपर्ने विषदी परीक्षणको काम नेपाल सरकारले यही असार २ गतेदेखि मात्रै सुरु ग¥यो । तर, भारतले धेरै ठूलो दबाब दिएपछि आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । भारतले दिएको यो दबाबलाई उजागर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत गरेनन् । उनले भनिरहे–‘ भारतले दबाब दिएको छैन, हाम्रो आफ्नै तयारी नपुगेकोले विषादी परीक्षण स्थगित गरिएको हो ।’ भारतले दबाब दिँदै पठाएको पत्र मिडियाद्वारा सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे ।

तर, यो गल्तीको दोषसमेत कर्मचारी तथा मन्त्रीहरू माथि थुर्पोने चेष्टा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको छ । ओलीले भनेको यो कुरा यदी सत्य हो भने मिडिया नभएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मातहतका संयन्त्रको गतिविधि कहिल्यै थाह नपाउने रहेछन् । तर, उनी मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयत्नबाट अझै पछि हटेका छैनन् । यति हुँदा पनि मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक फिर्ता गर्ने तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको होस खुलेको छैन । यस्ता प्रधानमन्त्री भएको देशमा बसोवास गर्ने हामी कसरी स्वतन्त्र नागरिक ?

कमजोरी हामी भित्रै रहेकोले भारतले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि लगातार धावा बोलिरहेको हो । सार्वभौम जनप्रतिनिधि मुलक संस्था संसदीय समितिलाई छलेर भ्रष्टाचार छानबिनका लागि त्योभन्दा माथि अर्कै समिति बनाउनु हाम्रो कमजोरी होइन ? हाम्रो देशका सांसद तथा मन्त्रीहरूले पैसा जम्मा गर्न सजिलो होस् भनेर सबै घरकै सदस्यलाई पिए बनाउने गरेका छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेता दाबी गर्ने तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका व्यापारी बनेर बस्ने शासक भएको देशका हामी कसरी स्वतन्त्र नागरिक ?